नवी ‍दिल्ली, 19 डिसेंबर 2025

1. पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे

शिक्षण, रोजगार व सामाजिक कारणांसाठी वाढलेल्या स्थलांतरामुळे पासपोर्ट हे अत्यावश्यक दस्तऐवज बनले आहे. पासपोर्ट सेवांची वाढती मागणी लक्षात घेता व नागरिकांना दूरवर प्रवास करावा लागू नये म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने डाक विभागाशी संलग्न होऊन पोस्ट ऑफिस नेटवर्कद्वारे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे (पीओपीएसके) स्थापन केली आहेत. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 30.11.2025 पर्यंत 452 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. जानेवारी 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 29 लाखांहून अधिक पासपोर्ट अर्ज, त्यामध्ये 1.54 लाख पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (पीसीसी) अर्जांचा समावेश असून ₹114.88 कोटी महसूल मिळाला आहे.

जानेवारी 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत सुरू करण्यात आलेली 10 पीओपीएसके:

• आराकू SO, आंध्र प्रदेश सर्कल (22.01.2025)
• तिरुपूर HO, तमिळनाडू सर्कल (24.01.2025)
• बखरा SO, बिहार सर्कल (22.03.2025)
• राजनगर SO, बिहार सर्कल (22.03.2025)
• कल्पेट्टा HO, केरळ सर्कल (09.04.2025)
• खरगाव HO, मध्य प्रदेश सर्कल (17.04.2025)
• भिंड HO, मध्य प्रदेश सर्कल (19.04.2025)
• कुशीनगर SO, उत्तर प्रदेश सर्कल (30.04.2025)
• मंडला, मध्य प्रदेश सर्कल (14.11.2025)
• पोलाची, तमिळनाडू सर्कल (29.11.2025)

मंडला पीओपीएसके चे उद्घाटन, मध्य प्रदेश सर्कल, दिनांक 14.11.2025

2. पोस्ट ऑफिस आधार अद्ययावतीकरण व नोंदणी केंद्र

नागरिक-केंद्रित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरातील पोस्ट ऑफिसमध्ये 13,352 आधार केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. दुर्गम भागांमध्ये पोहोचण्यासाठी मोबाईल/लॅपटॉप आधार किट्स वितरित करण्यात आले आहेत. डाक विभागाने आर्मी पोस्टल सर्व्हिस (एपीएस) व युआयडीएआय यांच्या सहकार्याने संरक्षण दलासाठी आधार सेवा सुरू केली असून सियाचिन येथे देशातील सर्वाधिक उंचीवरील आधार केंद्र कार्यरत आहे. सध्या एपीएस अंतर्गत 110 आधार केंद्र कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 दरम्यान शाळांमध्ये 1,552 आधार शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून 4,335 नोंदणी व 35,606 अद्ययावतीकरणे करण्यात आली. जानेवारी 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 2.35 कोटींपेक्षा अधिक आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरणे करण्यात आली असून ₹129.13 कोटी महसूल प्राप्त झाला.

पोस्ट ऑफिस आधार केंद्रांमधील सेवा:

1. आधार नोंदणी:
   लोकसंख्याशास्त्रीय व बायोमेट्रिक माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक संकलन.
2. आधार अद्ययावतीकरण:

• दर 10 वर्षांनी अनिवार्य अद्ययावतीकरण
• नाव, ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, जन्मतारीख इ.
• चेहरा, 10 बोटांचे ठसे व आयरिस अद्ययावतीकरण

सीएम राइज स्कूल, छिंदवाडा विभाग, मध्य प्रदेश सर्कल येथे आधार शिबिर

3. हर घर तिरंगा मोहीम 2025

• भारताच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालय व MyGov द्वारे राबविण्यात आलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेत नागरिकांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी डाक विभागाने 2025 मध्ये ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम 4.0 अंतर्गत 28,13,627 राष्ट्रीय ध्वजांचे यशस्वी वितरण केले.
• राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑफलाइन विक्री/वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले तसेच मोहिमेदरम्यान ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टलद्वारे ऑनलाइन विक्री/वितरणासाठीही उपलब्ध होते. मोहिमेच्या प्रचारासाठी टपाल कर्मचाऱ्यांनी व्यापक रॅली, प्रभात फेरी, घरोघरी जनजागृती मोहिम, दुचाकी रॅली, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पत्रलेखन व राखी बनविण्याचे उपक्रम इत्यादी राबविले.

आग्रा विभाग, उत्तर प्रदेश सर्कल येथे टपाल कर्मचाऱ्यांची तिरंगा रॅली

· 4. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) युनिट्सची भौतिक पडताळणी

• प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यातील सरकारी अनुदान समायोजन सुलभ करण्यासाठी डाक विभाग आणि खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) यांच्यात 20.08.2024 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला.
• प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला असून 20 ऑगस्ट 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. जानेवारी 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 1,69,368 पीएमईजीपी युनिट्सची पडताळणी करण्यात आली आहे.

बिहार सर्कलमध्ये टपाल कर्मचाऱ्यांकडून केव्हीआयसी युनिट पडताळणी

5. केवायसी (नो युवर कस्टमर) कागदपत्रांची पडताळणी/संकलन

• म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून घरोघरी केवायसी कागदपत्रांचे संकलन व पडताळणी करण्यासाठी डाक विभाग आणि युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (युटीआय) यांच्यात 24.07.2023 रोजी तसेच डाक विभाग आणि युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया – निर्दिष्ट उपक्रम (एसयुयुटीआय) यांच्यात 23.04.2024 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. 30.11.2025 पर्यंत सुमारे 5 लाख केवायसी पडताळणी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.

नवीन उपक्रम:  इंडिया पोस्टमार्फत केवायसी पडताळणी

• पोस्टमन व इंडिया पोस्टच्या इतर क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे करण्यात येणारी केवायसी पडताळणी औपचारिक आर्थिक प्रणाली आणि कमी कव्हरेज असलेल्या समाजघटकांमधील दरी भरून काढते, आर्थिक सबलीकरण व वित्तीय समावेशनाला चालना देते, असमानता कमी करते आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देते.
• म्युच्युअल फंड कंपन्या व डाक विभाग यांच्यातील केवायसी पडताळणीसाठीचे सहकार्य गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ व सुसूत्र करण्याचा उपक्रम आहे. डाक विभागाने निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडसोबत 03.04.2025 रोजी आणि एसबीआय म्युच्युअल फंडसोबत 29.04.2025 रोजी केवायसी पडताळणीसाठी सामंजस्य करार केला.
• डाक विभागाने 17.07.2025 रोजी असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआय) सोबत ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला. या कराराअंतर्गत एएमएफआय अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व 50 अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी केवायसी पडताळणी सुलभ केली जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस नेटवर्कचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांना “KYC Validated” दर्जा प्राप्त करून देण्यात मदत केली जाणार आहे.
• हा उपक्रम देशाच्या दुर्गम भागातील जुन्या गुंतवणूकदारांसाठी नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार असून गुंतवणूकदारांना त्यांचे फोलिओ पुनर्संचयित करून म्युच्युअल फंडमध्ये अखंडपणे गुंतवणूक सुरू ठेवण्यास मदत करेल. हा उपक्रम विशेषतः दुर्गम व दुर्लक्षित भागांमध्ये वित्तीय समावेशनाला चालना देतो आणि सुरक्षित व कार्यक्षम गुंतवणूकदार सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी सेबी नियमांचे पालन करतो.

निप्पॉन इंडिया एमएफ  सोबत सामंजस्य करार – 03.04.2025

एसबीआय एमएफ सोबत सामंजस्य करार – 29.04.2025

एएमएफआय सोबत सामंजस्य करार – 17.07.2025

नवीन उपक्रम: इंडिया पोस्टमार्फत म्युच्युअल फंड वितरण

डाक विभाग आणि असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआय) यांनी 22.08.2025 रोजी मुंबई येथे एएमएफआय च्या 30 व्या स्थापना दिन सोहळ्यादरम्यान ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला.

हा ऐतिहासिक करार एका नव्या सेवा मॉडेलची सुरुवात दर्शवितो, ज्याअंतर्गत इंडिया पोस्ट आपल्या विस्तृत टपाल नेटवर्कद्वारे म्युच्युअल फंड गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी वितरक म्हणून कार्य करणार आहे, ज्याचा विशेष लाभ ग्रामीण व निमशहरी भागातील नागरिकांना होणार आहे. डाक विभागाचे कर्मचारी म्युच्युअल फंड वितरक म्हणून कार्य करतील, ज्यामुळे लहान शहरे व ग्रामीण भागांमध्ये म्युच्युअल फंडचा प्रसार वाढेल, जिथे संरचित वित्तीय उत्पादनांपर्यंत प्रवेश परंपरागतपणे मर्यादित राहिला आहे.

इंडिया पोस्टची देशभरातील ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये व्यापक उपस्थिती आहे, जिथे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबतची जागरूकता तुलनेने कमी आहे. हा उपक्रम देशभरातील पोस्ट ऑफिसवरील विश्वास आणि पोहोच यांचा उपयोग करून म्युच्युअल फंड उत्पादनांपर्यंतचा प्रवेश अधिक व्यापक करण्याचा उद्देश ठेवतो.

22.08.2025 रोजी डाक विभाग आणि एएमएफआय यांच्यात सामंजस्य करार

नवीन उपक्रम: बीएसएनएल सिम कार्ड विक्री व रिचार्ज

17.09.2025 रोजी डाक विभाग आणि बीएसएनएल यांच्यात सामंजस्य करार

भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या डाक विभागाने आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) यांनी 17.09.2025 रोजी नवी दिल्ली येथे बीएसएनएल च्या मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचा देशभर विस्तार करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.

या कराराअंतर्गत, डाक विभाग देशभरातील 1.64 लाखांहून अधिक पोस्ट ऑफिसच्या अतुलनीय टपाल नेटवर्कचा उपयोग बीएसएनएल सिम कार्ड्सच्या विक्रीसाठी आणि मोबाईल रिचार्ज सेवांसाठी करणार आहे. या सहकार्याद्वारे पोस्ट ऑफिस बीएसएनएल साठी पॉईंट ऑफ सेल  म्हणून कार्य करतील, जिथे मोबाईल सिम विक्री व मोबाईल रिचार्ज सेवा उपलब्ध असतील. बीएसएनएल सिमचा साठा आणि प्रशिक्षण प्रदान करेल, तर डाक विभाग बीएसएनएल साठी नवीन ग्राहकांची नोंदणी करेल आणि प्रमाणित व सुरक्षित पद्धतीने व्यवहार सुलभ करेल.

हा उपक्रम विशेषतः देशातील अतिदुर्गम भागांतील, मर्यादित कनेक्टिव्हिटीमुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या नागरिकांसाठी बीएसएनएल च्या दूरसंचार सेवा अधिक सुलभ व परवडणाऱ्या बनविण्याचा उद्देश ठेवतो. पोस्ट ऑफिसांना सेवा केंद्र म्हणून सक्षम करून, या भागीदारीद्वारे डिजिटल दरी कमी करणे, ग्रामीण कुटुंबांना मोबाईल सेवांद्वारे सक्षम करणे तसेच डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या व्यापक उद्दिष्टांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या उपक्रमाचा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आसाममध्ये राबविण्यात आला असून तेथे त्याने लक्षणीय यश दाखवले आहे, ज्यामुळे हा मॉडेल संपूर्ण देशभर अंमलात आणण्यासाठी विस्तारक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

आगामी उपक्रम

1. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत (टीआरएआय) साठी ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सर्वेक्षण

हा आगामी प्रकल्प ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये परिवर्तन घडविण्याच्या उद्देशाने राबविला जाणार असून, डाक सेवकांना समर्पित मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे बीएसएनएल, जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन व इतर दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या नेटवर्क गुणवत्ता व गतीचे सर्वेक्षण करण्यास सक्षम करेल. हा सर्वेक्षण सुमारे 6.5 लाख गावांमध्ये करण्यात येणार आहे.

हा उपक्रम सध्या डाक विभाग व टीआरएआय यांच्या सक्रिय विचाराधीन असून, ग्रामीण दूरसंचार पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी नेटवर्क गॅप्सचे अचूक मॅपिंग करण्यात मदत करेल. यामुळे संवाद कार्यक्षमता वाढेल, डिजिटल बँकिंग अधिक विश्वासार्ह बनेल आणि ग्रामीण नागरिकांना आवश्यक ऑनलाइन सेवांपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, तसेच बाजारपेठांशी जोडणी व आर्थिक संधी वाढतील. या सहकार्याअंतर्गत डाक विभाग व टीआरएआय  यांच्यात डिसेंबर 2025 मध्ये सामंजस्य करार स्वाक्षरी होणे अपेक्षित आहे.

2. ऑनसाइट एमएसएमई उद्यम नोंदणी पडताळणी

हा आगामी प्रकल्प उद्यम नोंदणी पोर्टलवरील (युआरपी) 3.69 कोटी नोंदणीकृत उद्योगांची माहिती डाक विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे पडताळून त्याची विश्वासार्हता वाढविण्याचा आहे. विविध सरकारी योजनांचे लाभ फक्त डाक विभागाच्या पडताळणीनंतरच वितरित केले जातील, यामुळे अनुदान व सहाय्य फक्त पात्र उद्योजकांपर्यंत पोहोचेल.

हा उपक्रम 50 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीस हातभार लावेल तसेच सुक्ष्म उद्योगांना कर्ज, सरकारी योजना व बाजारपेठांपर्यंत जलद प्रवेश मिळवून देईल. हा प्रकल्प डाक विभाग व सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय यांच्या विचाराधीन असून डिसेंबर 2025 मध्ये सामंजस्य करार होणे अपेक्षित आहे.

3. उद्यम असिस्ट पोर्टल क्रेडिट पायलट (एसआयडीबीआय सोबत)

या आगामी प्रकल्पाचा उद्देश 2.73 कोटी अनौपचारिक सुक्ष्म उद्योगांची माहिती डाक विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे पडताळणे आहे. योग्य पडताळणीनंतरच योजनेअंतर्गत लाभ वितरित केले जातील.

या उपक्रमामुळे उद्योजकतेला चालना मिळेल, लघुउद्योगांचा विस्तार होईल, ग्रामीण कर्ज प्रणाली बळकट होईल, वित्तीय समावेशन वाढेल आणि तळागाळातील “मेक इन इंडिया” उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल. हा प्रकल्प सध्या डाक विभाग व एमएसएमई मंत्रालय यांच्या विचाराधीन असून डिसेंबर 2025 मध्ये सामंजस्य करार अपेक्षित आहे.

एफएस विभाग

ई-केवायसी:

06.01.2025 पासून देशभरातील सर्व विभागीय पोस्ट ऑफिसमध्ये नवीन ग्राहक नोंदणीसाठी आधार-आधारित ई-केवायसी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ई-केवायसी ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ग्राहकांची ओळख पडताळणी करण्याची प्रणाली असून भौतिक कागदपत्रांशिवाय जलद व सुरक्षित प्रमाणीकरण शक्य करते.

नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1,09,878 खाती ई-केवायसी द्वारे उघडण्यात आली असून 24,45,029 व्यवहार करण्यात आले आहेत.

सुधारित एटीएम नेटवर्क:

सेवा वितरण आणि ग्राहकांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी टपाल विभागाने देशभरातील आपल्या एटीएम नेटवर्कमध्ये व्यापक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. सुरळीत, सुरक्षित आणि अखंडित कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व 1,000 एटीएम केंद्रांवर नवीन आणि अद्ययावत पायाभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत.

या आधुनिकीकरणामुळे प्रणालीची विश्वसनीयता आणि व्यवहारांची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे, तसेच प्रतिसाद वेळ कमी झाला असून प्रणाली बंद पडण्याचा कालावधीही घटला आहे. हा उपक्रम सुधारित एटीएम सेवांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या विभागाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

डीएसी विभाग

डाक विभागाने NRSC-ISRO आणि IIT हैदराबाद यांच्या सहकार्याने 'डिजीपिन' (DIGIPIN) विकसित केले आहे. हा 10-अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड असून भारतातील प्रत्येक 4 × 4 मीटर ग्रीडची अद्वितीय ओळख प्रदान करतो. अक्षांश व रेखांश निर्देशांकांवर आधारित 'डिजीपिन' हा कायमस्वरूपी, जीआयएस-आधारित डिजिटल ओळख क्रमांक असून भारताच्या भूभागावरील कोणतेही स्थान अचूक, मशीन-वाचनीय पत्त्यात रूपांतरित करतो.

'डिजीपिन' चे 7 मार्च 2025 रोजी उद्घाटन करण्यात आले असून त्याचा स्रोत कोड सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात त्याचा जलद स्वीकार शक्य झाला आहे. पुढे, 27 मे 2025 रोजी 'नो युवर डिजीपिन' (Know Your DIGIPIN) नावाचे एक वेब ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात आले, ज्याद्वारे नागरिकांना त्यांच्या अक्षांश–रेखांश निर्देशांकांवरून ‘डिजीपिन' तयार करणे व उलट प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

अचूक, जिओकोडेड व मानकीकृत पत्ता प्रणाली उपलब्ध करून देऊन ‘डिजीपिन' ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये सेवा वितरण सुधारण्यास मदत करू शकतो. सध्या ‘डिजीपिन' चे एकत्रीकरण इस्रोच्या भुवन, ग्राम मानचित्र, राजधारा तसेच इतर केंद्र व राज्य सरकारी प्रणालींसोबत करण्यात आले आहे.

विशेष उल्लेख :

डिसेंबर 2025 मध्ये, या उपक्रमाला बँकॉक येथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक पोस्टल युनियन (एपीपीयु) बिझनेस फोरम 2025 मध्ये पोस्टल क्षेत्रातील नवोन्मेषासाठी विशेष उल्लेख पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय संबंध व जागतिक व्यवसाय विभाग

8 ते 19 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत दुबई येथे 28 वी युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन (युपीयु) काँग्रेस आयोजित करण्यात आली. जागतिक टपाल समुदायामधील भारताचे नेतृत्व व स्थान अधिक दृढ झाले असून भारताची कौन्सिल ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (सीए) आणि पोस्टल ऑपरेशन्स कौन्सिल (पीओसी) या दोन्ही संस्थांवर पुनर्निवड झाली. भारताने आपल्या प्रदेशातील कोणत्याही सदस्य देशांपेक्षा अधिक मते मिळविली.

या वर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे युपीआय–युपीयु इंटरलिंकेजचे यशस्वी प्रक्षेपण, ज्याअंतर्गत भारताची युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) आणि युपीयु चे इंटरकनेक्शन प्लॅटफॉर्म (आयपी) यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.

भारताने पॅन आफ्रिकन पोस्टल युनियन (पीएपीयु), अमेरिका-स्पेन-पोर्तुगाल पोस्टल युनियन (पीयुएएसपी) आणि कॅरिबियन पोस्टल युनियन (सीपीयु) यांच्यासोबत लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) स्वाक्षरी करून प्रादेशिक संघटनांसोबतचे सहकार्य अधिक बळकट केले आहे. या करारांमुळे डाक विभाग व संबंधित संघटनांमध्ये द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहकार्याची संरचित चौकट निर्माण झाली आहे.

डाक विभागाने 19 ते 21 मार्च 2025 या कालावधीत जयपूर येथे युनिव्हर्सल पोस्टल युनियनच्या आश्रयाखाली पहिले आशिया-पॅसिफिक पोस्टल लीडर्स फोरम आयोजित केले. या मंचावर टपाल नेटवर्क मजबूत करणे व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा झाली. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुमारे 28 देशांतील प्रतिनिधी, त्यामध्ये आशिया-पॅसिफिक पोस्टल युनियन (एपीपीयु) चे महासचिव यांचा सहभाग होता.

याशिवाय, 4 डिसेंबर 2025 रोजी डाक भवन येथे भारत पोस्ट आणि रशियन पोस्ट यांच्यात आंतरराष्ट्रीय ट्रॅक्ड पॅकेट सेवा (आयटीपीएस) करारावर औपचारिक स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे ट्रॅक्ड पॅकेट्सच्या देवाणघेवाण, हाताळणी, ट्रॅकिंग व वितरणासाठी एक चौकट निश्चित झाली असून भारत व रशियन फेडरेशनमधील टपाल सहकार्य अधिक बळकट होणार आहे.

डाक घर निर्यात केंद्र

डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) हा डाक विभागाचा एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय उपक्रम असून लघुउद्योग, कारागीर, विणकर, महिला उद्योजक, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), एमएसएमई आणि ग्रामीण उद्योगांना कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय थेट जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्यास सक्षम करतो. हा उपक्रम भारतीय सीमाशुल्क विभाग आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) यांच्या सहकार्याने राबविला जात आहे.

डीएनके मुळे भारताची निर्यात सुविधा पायाभूत रचना 20 परदेशी पोस्ट ऑफिसेस (एफपीओ) वरून वाढून 762 जिल्ह्यांमध्ये 1,013 DNKs इतकी झाली आहे, त्यामध्ये ईशान्य भारतातील 122 डीएनके चा समावेश आहे. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत भागांपर्यंत निर्यात सेवा पोहोचल्या आहेत.

डीएनके एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे संपूर्ण फायजिटल (भौतिक + डिजिटल) निर्यात सक्षम करणारी परिसंस्था प्रदान करते. निर्यातदार संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात—एकवेळची नोंदणी, केवायसी, सेल्फ-बुकिंग, लेबल निर्मिती, बीजक आणि कागदपत्रे अपलोड करणे, फेसलेस सीमाशुल्क मूल्यांकन, डिजिटल अनुपालन, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ), ऑनलाइन पेमेंट, शिपमेंट ट्रॅकिंग आणि ई-पोस्ट बिल ऑफ एक्सपोर्ट डाउनलोड करण्याची सोय इत्यादी. यामुळे कागदपत्रांवर आधारित आणि वेळखाऊ प्रक्रिया संपुष्टात आल्या आहेत, व्यवहाराचा वेळ 2–3  दिवसांनी कमी झाला आहे, खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, पारदर्शकता सुधारली आहे आणि निर्यातदार व सीमाशुल्क विभागामध्ये रिअल-टाइम संवाद शक्य झाला आहे. आजपर्यंत डीएनके द्वारे 12.31 लाखांहून अधिक निर्यात शिपमेंट्स सुलभ करण्यात आल्या असून सुमारे ₹287 कोटी इतकी निर्यात मूल्य साध्य करण्यात आली आहे.

डीएनके हा लिंग-समावेशक व सामाजिकदृष्ट्या प्रभावी उपक्रम असून महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग, स्वयं-सहायता समूह व ग्रामीण कारागीरांना जागतिक व्यापारात सहभागी होण्यास सक्षम करतो. या उपक्रमाला जिनिव्हा येथे झालेल्या युपीयु ट्रेड पोस्ट अवॉर्ड्स 2023 मध्ये विशेष मान्यता व एपीपीयु 2024 मध्ये नवोन्मेषासाठी विशेष उल्लेख प्राप्त झाला आहे. 

फिलाटेली विभाग

1 टपाल तिकिटांचे प्रकाशन

1.1 स्मरणीय टपाल तिकिटे

1 जानेवारी 2025 ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 42 विषयांवरील स्मरणीय टपाल तिकिटे जारी करण्यात आली, ज्याद्वारे विविध व्यक्तिमत्त्वे / महत्त्वाच्या घटना / प्रसंग / संस्था / कामगिरी तसेच मैत्रीपूर्ण राष्ट्रांसोबत संयुक्तरित्या जारी करण्यात आलेल्या विषयांचा या तिकिटांमध्ये समावेश होता. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 100 वर्षे, कोडईकनाल सोलर वेधशाळेचे 125 वर्षे, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, सिक्कीमच्या राज्यत्वाची 50 वर्षे, वंदे मातरम्‌चे 150 वर्षे इत्यादी महत्त्वाच्या स्मरणोत्सवांचा समावेश होता.

संयुक्त राष्ट्रांच्या 80 व्या वर्धापनदिनाच्या स्मरणार्थ इंडिया पोस्टने MyGov, परराष्ट्र मंत्रालय (एमईए) आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने देशव्यापी टपाल तिकीट डिझाईन स्पर्धेचे आयोजन केले. या उपक्रमाला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून सुमारे 7.4 लाख विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि राष्ट्रीय स्तरासाठी प्राप्त झालेल्या 7,705 नोंदींचे मूल्यांकन करण्यात आले. सविस्तर मूल्यमापनानंतर उत्कृष्ट दहा नोंदी पारितोषिकांसाठी निवडण्यात आल्या आणि त्यापैकी सर्वोत्तम तीन डिझाईन्सचा उपयोग करून स्मरणार्थ टपाल तिकीट, प्रथम दिनांक कव्हर (एफडीसी) आणि पुस्तिका तयार करण्यात आली, जी 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रकाशित करण्यात आली.

2025 मध्ये, डाक विभागाने संयुक्त इश्यू टपाल तिकिटांच्या मालिकेद्वारे भारताच्या राजनैतिक सहभागातील महत्त्वाच्या टप्प्यांचे स्मरण केले. यामध्ये इस्रायलसोबत संयुक्तपणे जारी करण्यात आलेली टपाल तिकिटे तसेच पोर्तुगालसोबत राजनैतिक संबंध पुनर्स्थापनेच्या 50 वर्षांनिमित्त, मालदीवसोबतच्या राजनैतिक संबंधांच्या 60 वर्षांनिमित्त, भारत–फिलिपिन्स राजनैतिक संबंधांच्या 75व्या वर्धापनदिनानिमित्त आणि भारत–मंगोलिया राजनैतिक संबंधांच्या 70व्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष स्मरणीय टपाल तिकिटांचा समावेश होता.

ही प्रत्येक टपाल तिकीट मालिका परस्पर सद्भावना, सांस्कृतिक देवाणघेवाण तसेच सुदृढ आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी भारताच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

एम. एस. स्वामिनाथन, सरदार वल्लभभाई पटेल, लक्ष्मीदास बोरकर, राणी चेनाभैरादेवी, सीताराम मारू इत्यादी महान व्यक्तिमत्त्वांच्या स्मरणार्थही टपाल तिकिटे जारी करण्यात आली. तसेच बिहारची जीआय उत्पादने, महाकुंभ, 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन, वंदे मातरम्‌ची 150 वर्षे इत्यादी भारताच्या वारशाचे दर्शन घडविण्यासाठीही टपाल तिकिटे प्रकाशित करण्यात आली.

1.2 कस्टमाइज्ड ‘माय स्टॅम्प’

1 जानेवारी 2025 ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 47 कस्टमाइज्ड माय स्टॅम्प जारी करण्यात आले. यामध्ये चिनाब रेल्वे पूल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची 90 वर्षे, कर्नाटक राज्य पोलीस दलाची 50 वर्षे, एनएसएस ची 75 वर्षे व पर्यावरणतज्ज्ञ गौरा देवी यांची 100 वी जयंती यांचा समावेश आहे.

नितीन फुल्लुके / नेहा कुलकर्णी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai