विदेश मंत्रालय ने डाकघर नेटवर्क का लाभ उठाने और आसपास के लोगों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग के साथ साझेदारी की, 30.11.2025 तक, 452 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) प्रचालनगत

अक्टूबर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में 1,552 आधार शिविर आयोजित किए गए; 4,335 आधार नामांकन और 35,606 आधार अपडेट किए गए

जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक, 2.35 करोड़ से अधिक आधार नामांकन और अद्यतन किए गए, जिससे 129.13 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

डाक विभाग ने वर्ष 2025 के दौरान 'हर घर तिरंगा अभियान 4.0' के अंतर्गत सफलतापूर्वक 28,13,627 राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए

जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की 1,69,368 इकाइयों का सत्यापन पूरा

डाक विभाग, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) के बीच म्यूचुअल फंड निवेशकों से घर-घर जाकर केवाईसी दस्तावेजों के संग्रह और सत्यापन के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए; 30.11.2025 तक लगभग 5 लाख केवाईसी सत्यापन पूरे हो चुके हैं

भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (एएमएफआई) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एएमएफआई में पंजीकृत सभी 50 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है; निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

डाक विभाग ने बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि देश भर में बीएसएनएल के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाकर बीएसएनएल के सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री की जा सके

डाक विभाग ने एनआरएससी-आईएसआरओ और आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से डीआईपीआईएन नामक एक 10-अक्षर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड तैयार किया है, जो पूरे भारत में प्रत्येक 4 × 4 मीटर ग्रिड की विशिष्ट पहचान करता है; इस पहल को एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) बिजनेस फोरम 2025 में डाक क्षेत्र में नवाचार के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त हुआ

इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यूपीआई-यूपीयू अंतर्संबंध का सफल शुभारंभ था, जिसके तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू के अंतर्संबंध प्लेटफॉर्म (आईपी) के साथ एकीकृत किया गया

डाक विभाग ने मार्च में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के तत्वावधान में जयपुर में पहले एशिया-पैसिफिक पोस्टल लीडर्स फोरम का आयोजन किया; इसमें एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के लगभग 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव भी शामिल थे

डाक भवन में भारतीय डाक और रशियन पोस्ट के बीच द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस) समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए

1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान 42  मुद्दों पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए ; इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, कोडाइकनाल सौर वेधशाला के 125 वर्ष, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष और वंदे मातरम के 150 वर्ष आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे

1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक , 47 कस्टमाइंड माई स्टांप जारी किए गए, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना चेनाब रेलवे पुल; भारतीय रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष; कर्नाटक राज्य पुलिस के 50 वर्ष; राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 75 वर्ष और प्रसिद्ध पर्यावरणविद् गौरा देवी की 100वीं जन्म शताब्दी

1. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र

शिक्षा रोजगार के बेहतर अवसरों और अन्य सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भारतीय आबादी की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए, पासपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज बन गया है जिसे हर किसी को प्राप्त करना चाहिए। पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए और उन नागरिकों की सुविधा के लिए जिन्हें पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ मिलकर डाकघर नेटवर्क का लाभ उठाने और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की स्थापना करके लोगों को उनके आसपास पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। डाक विभाग और विदेश मंत्रालय ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पीओपीएसके खोलने का पारस्परिक निर्णय लिया है। 30.11.2025 तक, 452 पीओपीएसके प्रचालनगत हैं। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि में 29 लाख से अधिक पासपोर्ट आवेदन, जिनमें 1.54 लाख पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) शामिल हैं, के माध्यम से विभाग को 114.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

 

 

जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान निम्नलिखित 10 पीओपीएसके को प्रचालनगत किया गया है:

 

1. अराकू एसओ, आंध्र प्रदेश सर्कल (22.01.2025)
2. तिरुपुर एचओ, तमिलनाडु सर्कल (24.01.2025)
3. बखरा एसओ, बिहार सर्किल (22.03.2025)
4. राजनगर एसओ, बिहार सर्किल (22.03.2025)
5. कलपेट्टा एचओ, केरल सर्कल (09.04.2025)
6. खरगौन एचओ, मध्य प्रदेश सर्कल (17.04.2025)
7. भिंड एचओ, मध्य प्रदेश सर्कल (19.04.2025)
8. कुशीनगर एसओ, उत्तर प्रदेश सर्किल (30.04.2025)
9. मंडला, मध्य प्रदेश सर्कल (14.11.2025)
10. पोलाची, तमिलनाडु सर्किल (29.11.2025)

 

 

मध्य प्रदेश सर्किल के मंडला पीओपीएसके का उद्घाटन 14.11.2025 को हुआ

 

 

मध्य प्रदेश सर्किल के मंडला पीओपीएसके का उद्घाटन 14.11.2025 को हुआ

 

2. डाकघर आधार अद्यतन एवं नामांकन केंद्र

नागरिकों को उनके आसपास क्षेत्र में ही नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे भारत में डाकघरों में तेरह हजार तीन सौ बावन (13352) आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन डाकघर आधार केंद्रों की सुविधा से नागरिकों को नए आधार कार्ड बनवाने और किसी भी प्रकार के परिवर्तन या विसंगति की स्थिति में अपने आधार कार्ड को अपडेट करने में सुगमता हुई है। देश के सुदूरतम क्षेत्रों में भी आम लोगों तक पहुंचने के लिए, भारतीय डाक ने डाकघरों में मोबाइल/लैपटॉप आधार किट भी वितरित किए हैं। इन आधार मोबाइल/लैपटॉप किटों के कारण, अब शिविर मोड में आधार अपडेशन/नामांकन किया जा सकता है, जिससे आम लोगों, विशेष रूप से डीबीटी लाभार्थियों को, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। डाक विभाग ने सेना डाक सेवा (एपीएस) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से रक्षा कर्मियों के लिए आधार सेवाएं आरंभ की हैं। सियाचिन में आधार केंद्र चालू किया गया है, जो देश में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित आधार केंद्र है। अब तक, एपीएस में 110 आधार केंद्र कार्यरत हैं। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विद्यालयों में 1,552 आधार शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 4,335 आधार नामांकन और 35,606 आधार अपडेट किए गए। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, 2.35 करोड़ से अधिक आधार नामांकन और अपडेट किए गए हैं, जिससे 129.13 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित हुआ है।

 

डाकघर आधार केंद्रों में मुख्यतः दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

 

आधार नामांकन :

 

1. नामांकन प्रक्रिया में निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करना शामिल है।

 

आधार कार्ड अपडेट :

 

1. अनिवार्य अपडेट: आधार कार्ड में विवरण को हर दस साल में एक बार अपडेट करना अनिवार्य है।
2. जनसांख्यिकीय जानकारी का अद्यतन, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि आदि।
3. चेहरे की छवियों, 10 उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली सहित बायोमेट्रिक अपडेट डाकघरों के माध्यम से किए जाते हैं।

 

 

आधार केंद्र, अंबाला जीपीओ, हरियाणा सर्कल

 

आधार केंद्र, इंदौर जीपीओ, मध्य प्रदेश सर्कल

 

गीता आदर्श विद्यालय, सोलन डिवीजन, हिमाचल प्रदेश सर्कल में आधार शिविर

 

सीएम राइज स्कूल में आधार शिविर, छिंदवाड़ा संभाग, मध्य प्रदेश सर्कल

 

3. हर घर तिरंगा अभियान 2025

भारत की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय और मायगॉव द्वारा चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, डाक विभाग ने वर्ष 2025 में 'हर घर तिरंगा' अभियान 4.0 के अंतर्गत 28,13,627 राष्ट्रीय ध्वज सफलतापूर्वक वितरित किए। राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक डाकघर में ऑफ़लाइन बिक्री/वितरण के लिए और ई-डाकघर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री/वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभियान में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, डाक कर्मचारियों ने व्यापक रैलियां, प्रभात फेरियां, घर-घर जाकर अभियान, साइकिल रैलियां, स्कूली बच्चों के लिए पत्र लेखन और राखी बनाने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए।

उत्तर प्रदेश सर्कल के आगरा डिवीजन में डाक कर्मचारियों द्वारा तिरंगा रैली

 

 

 

4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों का वास्तविक सत्यापन:

डाक विभाग और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की इकाइयों के वास्तविक सत्यापन के लिए 20 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सत्यापन से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के ऋण खाते में सरकारी सब्सिडी का समायोजन सरल हो जाएगा। अवधारणा का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और 20 अगस्त 2024 से चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में इसका कार्यान्वयन आरंभ हो गया है। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक 1,69,368 पीएमईजीपी इकाइयों का सत्यापन हो चुका है।

 

बिहार सर्कल के डाक कर्मचारियों द्वारा केवीआईसी इकाई का सत्यापन

 

5. केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दस्तावेज़ सत्यापन/संग्रह:

डाक विभाग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के बीच 24.07.2023 को तथा डाक विभाग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम के बीच 23.04.2024 को म्यूचुअल फंड निवेशकों से घर-घर जाकर केवाईसी दस्तावेजों के संग्रह और सत्यापन के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 30.11.2025 तक लगभग 5 लाख केवाईसी सत्यापन पूरे हो चुके हैं।

 

नई पहल: इंडिया पोस्ट के माध्यम से केवाईसी सत्यापन

 

डाक कर्मचारियों और भारतीय डाक के अन्य प्रक्षेत्र अधिकारियों द्वारा केवाईसी सत्यापन औपचारिक वित्तीय प्रणाली और समाज के वंचित वर्गों के बीच की खाई को पाटता है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, असमानता कम होती है और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान होता है। डाक विभाग और म्यूचुअल फंड कंपनियों के बीच निवेशकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन के लिए सहयोग निवेशकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने की एक पहल है। डाक विभाग ने निवेशकों के केवाईसी सत्यापन के लिए क्रमशः 03.04.2025 और 29.04.2025 को निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

डाक विभाग ने 17 जुलाई, 2025 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एएमएफआई में पंजीकृत सभी 50 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इस साझेदारी के माध्यम से, डाक विभाग अपने 164 लाख डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग म्यूचुअल फंड निवेशकों को केवाईसी दस्तावेजों को पूरा करने और सत्यापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए करेगा, जिससे उन्हें "केवाईसी मान्य" का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पुराने निवेशकों के लिए नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को पुनर्जीवित करने और म्यूचुअल फंड में निर्बाध रूप से निवेश जारी रखने में मदद मिलेगी। यह अभूतपूर्व पहल विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, और सुरक्षित एवं कुशल निवेशक सेवा सुनिश्चित करने के लिए सेबी के नियमों का अनुपालन करती है।

 

डाक विभाग और निप्पॉन इंडिया एमएफ के बीच 03.04.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

 

डाक विभाग और एसबीआईएमएफ के बीच समझौता ज्ञापन पर 29.04.2025 को हस्ताक्षर किए गए।

 

डाक विभाग और एएमएफआई के बीच समझौता ज्ञापन पर 17.07.2025 को हस्ताक्षर किए गए।

 

नई पहल: इंडिया पोस्ट के माध्यम से म्यूचुअल फंड का वितरण

 

डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) ने 22.08.2025 को मुंबई में एएमएफआई के 30वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

 

यह ऐतिहासिक समझौता एक नए सेवा मॉडल की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें इंडिया पोस्ट अपने व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेश को सुगम बनाने के लिए वितरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ होगा। डाक विभाग के कर्मचारी म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में कार्य करेंगे ताकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड की पहुंच को बढ़ाया जा सके, जहां पारंपरिक रूप से संरचित वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सीमित रही है।

 

देश भर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भारतीय डाक की व्यापक उपस्थिति है, जहां म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। इस पहल का उद्देश्य देश भर के डाकघरों के भरोसे और पहुंच का लाभ उठाते हुए म्यूचुअल फंड उत्पादों तक पहुंच को व्यापक बनाना है।

 

डाक विभाग और एएमएफआई के बीच समझौता ज्ञापन पर 22.08.2025 को हस्ताक्षर किए गए

 

नई पहल: बीएसएनएल सिम कार्ड की बिक्री और रिचार्ज

डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच समझौता ज्ञापन पर 17.09.2025 को हस्ताक्षर किए गए

 

नई पहल: बीएसएनएल सिम कार्डों की बिक्री एवं रिचार्ज

 

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (डीओपी) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 17.09.2025 को नई दिल्ली में बीएसएनएल की मोबाइल कनेक्टिविटी का भारत भर में विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

 

इस समझौते के तहत, डाकघर देशभर में बीएसएनएल सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाएगा। इस सहयोग के माध्यम से, डाकघर बीएसएनएल के लिए बिक्री केंद्र (पीओएस) के रूप में कार्य करेंगे, जहां मोबाइल सिम कार्ड बेचे जाएंगे और मोबाइल रिचार्ज किए जाएंगे। बीएसएनएल सिम कार्ड की आपूर्ति और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाकघर बीएसएनएल के नए ग्राहकों को जोड़ेगा और मानकीकृत एवं सुरक्षित तरीके से लेनदेन को सुगम बनाएगा।

 

इस पहल का उद्देश्य बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को विशेष रूप से देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए,अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, जिन्हें अक्सर सीमित कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। डाकघरों को सेवा केंद्रों के रूप में सक्षम बनाकर, यह साझेदारी डिजिटल विभाजन को पाटने, ग्रामीण परिवारों को मोबाइल सेवाओं से सशक्त बनाने और डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अवधारणा का परीक्षण असम में किया गया, जहाँ इसने पहले ही उल्लेखनीय सफलता हासिल कर ली है, जो इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए एक परिमाण योग्य मॉडल के रूप में प्रदर्शित करती है।

 

आगामी पहलें:

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लिए ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी सर्वेक्षण

आगामी परियोजना का उद्देश्य डाक सेवकों को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से 6.5 लाख गांवों में बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और अन्य कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और गति का सर्वेक्षण करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। डाक विभाग और ट्राई दोनों द्वारा वर्तमान में सक्रिय रूप से जांच और विचाराधीन यह पहल नेटवर्क की कमियों का सटीक मानचित्रण करने और ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना में सुधार लाने में सहायक होगी। इससे संचार दक्षता में वृद्धि, डिजिटल बैंकिंग की विश्वसनीयता में सुधार और ग्रामीण नागरिकों के लिए आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करने के साथ-साथ बाजार संपर्क और आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। सहयोग ढांचे के तहत, डाक विभाग और ट्राई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जो इस परियोजना को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

 

2. ऑनसाइट एमएसएमई उद्यम पंजीकरण सत्यापन

आगामी परियोजना का उद्देश्य डाक विभाग के प्रक्षेत्र कर्मचारियों को 3.69 करोड़ पंजीकृत उद्यमों के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम बनाकर उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ डाक विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी और सहायता वास्तविक उद्यमियों तक पहुंचे। उद्यम डेटा की विश्वसनीयता को मजबूत करके, इस पहल से सत्यापित सूक्ष्म व्यवसायों के माध्यम से 50 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने और ऋण, सरकारी योजनाओं और बाजार के अवसरों तक त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने की उम्मीद है। यह स्थानीय विनिर्माण, निर्यात और व्यापक ग्रामीण आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना डाक विभाग और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सक्रिय विचारधीन है, और दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

 

3. उद्यम असिस्ट पोर्टल क्रेडिट पायलट (सिडबी के साथ)

आगामी परियोजना का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से 2.73 करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के विवरणों का सत्यापन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत लाभ डाक विभाग द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही वितरित किए जाएं। आईएमई डेटा को प्रमाणित करके, इस पहल का लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, लघु व्यवसायों को विस्तार करने में सक्षम बनाना और उन्हें स्थायी आय अर्जित करने में सहायता करना है। यह ग्रामीण ऋण इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और जमीनी स्तर पर "मेक इन इंडिया" प्रयासों में योगदान देगा, जिससे अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना वर्तमान में डाक विभाग और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विचारधीन है, और दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

 

एफएस प्रभाग

 

ई-केवाईसी:

भारत भर के सभी विभागीय डाकघरों में 06.01.2025 से नए ग्राहकों के पंजीकरण के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रणाली लागू कर दी गई है। ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने की एक डिजिटल विधि है और इससे डाकघर वास्तविक दस्तावेजों पर निर्भर किए बिना ग्राहकों को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से प्रमाणित कर सकते हैं।

नवंबर 2025 तक, ई-केवाईसी सुविधा के माध्यम से कुल 1,09,878 खाते खोले गए हैं और 24,45,029 लेनदेन किए गए हैं।

 

एटीएम नेटवर्क का नया स्वरूप:

डाक विभाग ने देश भर में अपने एटीएम नेटवर्क का व्यापक रूप से आधुनिकीकरण किया है ताकि सेवा वितरण और ग्राहक सुविधा को बढ़ाया जा सके। सभी 1,000 एटीएम केंद्रों पर नई और उन्नत अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है ताकि सुचारू, सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके।

 

इस आधुनिकीकरण पहल से सिस्टम की विश्वसनीयता और लेनदेन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे कम समय में अधिक कार्य संभव होता है। यह पहल एटीएम सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 

डीएसी प्रभाग

डाक विभाग ने एनआरएससी-आईएसआरओ और आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से 10 अक्षरों वाला अल्‍फान्यूमेटि कोड (डिजीपिन) डिज़ाइन किया है, जो भारत भर में प्रत्येक 4 × 4 मीटर ग्रिड की विशिष्ट पहचान करता है। अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों से उत्पन्न डीआईजीआईपीआईएन एक स्थायी, जीआईएस-आधारित डिजिटल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो भारत के भूभाग पर किसी भी स्थान को एक सटीक, मशीन-पठनीय पते में परिवर्तित करता है। (डिजीपिन) को 7 मार्च 2025 को शुभारंभ किया गया था और इसका स्रोत कोड सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया था, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा इसका तेजी से उपयोग संभव हो सका। इसके अलावा, 27 मई 2025 को " अपना डीआईजीआईपीआईएन जानें " नामक एक वेब एप्लिकेशन शुभारंभ किया गया था, ताकि जनता के लिए अपने अक्षांश-देशांतर निर्देशांकों के माध्यम से अपना डीआईजीआईपीआईएन उत्पन्न करना सुविधाजनक हो सके।

 

सटीक, भू-कोडित और मानकीकृत स्थान निर्धारण को सक्षम करके, डिजीपिन ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार कर सकता है। वर्तमान में, इसे इसरो के भुवन, ग्राम मानचित्र और राजधरा जैसे प्लेटफार्मों और अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है।

 

विशेष उल्लेख:

दिसंबर 2025 में, इस पहल को बैंकॉक में आयोजित एशियन-पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) बिजनेस फोरम 2025 में डाक क्षेत्र में नवाचार के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त हुआ।

 

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक व्यापार प्रभाग

28वां यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) सम्मेलन 8 से 19 सितंबर 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया। वैश्विक डाक समुदाय में भारत के नेतृत्व और स्थिति की दृढ़ता से पुष्टि की गई, भारत को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीए) और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) दोनों के लिए फिर से निर्वाचित किया गया, और उसने हमारे क्षेत्र के किसी भी सदस्य देश की तुलना में सबसे अधिक वोट हासिल किया।

 

इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यूपीआई-यूपीयू अंतर्संबंध का सफल शुभारंभ था, जिसके माध्यम से भारत के यूनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू के इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ा गया। भारत ने पैन अफ्रीकन पोस्टल यूनियन (पीएपीयू), पोस्टल यूनियन ऑफ द अमेरिकाज, स्पेन एंड पुर्तगाल (पीयूएएसपी) और कैरेबियन पोस्टल यूनियन (सीपीयू) के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय यूनियनों के साथ सहयोग बढ़ाकर अपनी डाक कूटनीति को और मजबूत किया, जिससे विकासशील देशों के साथ जुड़ाव को बल मिला। ये एलओआई डाक विभाग और संबंधित यूनियनों के बीच सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करते हैं, जिसका उद्देश्य डाक क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना है।

 

डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के तत्वावधान में 19 से 21 मार्च, 2025 तक जयपुर में पहले एशिया-प्रशांत डाक नेताओं के फोरम का आयोजन किया। इस मंच ने डाक नेटवर्क को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव भी शामिल थे।

 

इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक और रूसी डाक के बीच द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस) समझौते पर 4 दिसंबर 2025 को डाक भवन में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों डाक प्रशासनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट खेपों के आदान-प्रदान, संचालन, ट्रैकिंग और वितरण को नियंत्रित करने वाला ढांचा स्थापित करता है। इसके कार्यान्वयन से द्विपक्षीय डाक सहयोग को मजबूती मिलने, सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि होने और भारत तथा रूसी संघ के बीच ट्रैक्ड डाक वस्तुओं की सुगम सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

 

डाक घर निर्यात केंद्र

डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) डाक विभाग की एक रूपांतर राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य छोटे उत्पादकों, कारीगरों, बुनकरों, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों को मध्यस्थों के बिना सीधे वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सक्षम बनाकर निर्यात को लोकतांत्रिक बनाना है। इसे भारतीय सीमा शुल्क और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। डीएनके ने भारत के निर्यात सुविधा अवसंरचना को 20 विदेशी डाकघरों (एफपीओ) से बढ़ाकर 762 जिलों में 1,013 समर्पित डीएनके तक विस्तारित किया है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 122 डीएनके भी शामिल हैं, जिससे भीतरी क्षेत्रों के व्यवसायों के दरवाजे तक निर्यात सेवाएं पहुंच गई हैं।

 

डीएनके एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समग्र वास्तविक (वास्तविक + डिजिटल) निर्यात सुविधा प्रदान करता है। निर्यातक एक ही बार में पंजीकरण, केवाईसी, स्व-बुकिंग, लेबल निर्माण, चालान और दस्तावेज़ अपलोड, बिना आमने-सामने की सीमा शुल्क जांच, डिजिटल अनुपालन, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ), ऑनलाइन भुगतान, शिपमेंट ट्रैकिंग और ई-पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा सहित संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे कागजी और समय लेने वाली प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं, लेनदेन का समय 2-3 दिन कम हो गया है, लागत में उल्लेखनीय कमी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है और निर्यातकों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच वास्तविक समय में संवाद संभव हो पाया है।

 

इस पहल के परिणामस्वरूप डाक निर्यात प्रक्रियाओं का पूर्णतः डिजिटलीकरण हो गया है, जिसे जिला स्तरीय डीएनके में प्रशिक्षित कर्मियों का सहयोग प्राप्त है, जो पहली बार निर्यात करने वालों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यूपीयू अनुप्रयोगों के माध्यम से डीएनके का आईसीगेट, डीजीएफटी, जीएसटीएन, केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), आरबीआई और वैश्विक डाक नेटवर्क के साथ निर्बाध एकीकरण ने नियामक अनुपालन और सुगम सीमा पार आवागमन सुनिश्चित किया है। डैशबोर्ड, स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण, वास्तविक समय अपडेट और एग्रीगेटर और ई-मार्केटप्लेस के लिए निःशुल्क एपीआई एक्सेस जैसी निर्यातक-केंद्रित सुविधाएं व्यापार करने में सुगमता को और बढ़ाती हैं। आज तक, डीएनके ने लगभग 287 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ 12.31 लाख से अधिक निर्यात शिपमेंट को सुगम बनाया है, जबकि निर्यात लागत और विलंब को उल्लेखनीय सीमा तक कम किया है।

 

डीएनके एकक जेंडर समावेशी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली पहल है, जो महिला केन्द्रित उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म विक्रेताओं और ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। समावेशी व्यापार में इसके योगदान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें निर्यात में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम यूपीयू ट्रेड पोस्ट अवार्ड्स 2023 (जिनेवा) में विशेष मान्यता पुरस्कार और 2024 में एशिया-पैसिफिक पोस्टल यूनियन द्वारा डाक क्षेत्र में नवाचार के लिए विशेष उल्लेख शामिल है। आंतरिक रूप से विकसित, डीएनके की परिमाणयोग्य डिजिटल संरचना, निरंतर क्षमता निर्माण, संस्थागत काउंटर और मजबूत बहु-एजेंसी समन्वय दीर्घकालिक स्थिरता, व्यवधानों के दौरान लचीलापन और भविष्य के विस्तार के लिए तत्परता सुनिश्चित करते हैं, जिससे डाक नेटवर्क राष्ट्रीय निर्यात सुविधा की रीढ़ के रूप में मजबूती से स्थापित होता है।

 

विभाग ने विपणन अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक संचालन और डीएनके (विदेशी राष्ट्रीय डाक सेवा प्रदाता) के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला चेन्नई, मुंबई, वडोदरा और लखनऊ में आयोजित की गई है। निर्यात संवर्धन परिषदों, डीजीएफटी, सीमा शुल्क आदि के सहयोग से निर्यातकों के साथ भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

 

डाक टिकट संग्रह प्रभाग

 

1. डाक टिकट जारी करना

 

1. स्मारक डाक टिकट

1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान 42 प्रकार के स्मारक डाक टिकट जारी किए गए , जिनमें विभिन्न व्यक्तित्वों के योगदान, महत्वपूर्ण घटनाओं, अवसरों, संस्थानों, उपलब्धियों और मित्र देशों के साथ संयुक्त रूप से जारी किए गए डाक टिकटों को स्मृति स्वरूप समर्पित किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्मारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, कोडाइकनाल सौर वेधशाला के 125 वर्ष, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष आदि थे।

 

भारत डाक ने मायगॉव, विदेश मंत्रालय (एमईए) और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें देश भर से लगभग 74 लाख छात्रों ने भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर 7705 प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया। व्यापक मूल्यांकन के बाद, शीर्ष दस प्रविष्टियों को पुरस्कारों के लिए चुना गया और शीर्ष तीन डिजाइनों का उपयोग स्मारक डाक टिकट, एफडीसी और ब्रोशर बनाने के लिए किया गया, जिन्हें 24 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया।

 

2025 में, डाक विभाग ने संयुक्त डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी करके भारत के सहयोग गतिविधियों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का स्मरण किया। इनमें इज़राइल के साथ संयुक्त डाक टिकट, साथ ही पुर्तगाल के साथ राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष, मालदीव के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष, भारत-फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ और भारत-मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी विशेष स्मारक टिकट शामिल थे। प्रत्येक टिकट पारस्परिक सद्भावना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

एमएस स्वामीनाथन, सरदार वल्लभभाई पटेल, लक्ष्मीदास बोरकर, रानी चेन्नाभैरदेवी, सीताराम मारू आदि जैसी महान हस्तियों की स्मृति में भी डाक टिकट जारी किए गए। बिहार के जीआई उत्पाद, महाकुंभ, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वंदे मातरम के 150 वर्ष आदि जैसे भारत की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भी डाक टिकट जारी किए गए।

 

1.2 कस्टमाइज्ड माई स्टांप

कस्टमाइज्ड माई स्टांप एक व्यक्तिकृत डाक टिकट शीट है, जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट, संगठन और संस्थान अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शीट प्रिंट करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक 47 कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किए गए हैं।

 

 

इस वर्ष के दौरान, डाक विभाग ने राष्ट्रीय महत्व के कई कस्टमाइज्ड 'माई स्टाम्प' जारी किए। इनमें इंजीनियरिंग की अद्भुत कृति, चेनाब रेलवे पुल को दर्शाने वाला माई स्टाम्प; भारतीय रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष; कर्नाटक राज्य पुलिस के 50 वर्ष; राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 75 वर्ष; और प्रसिद्ध पर्यावरणविद् गौरा देवी की 100वीं जन्म शताब्दी को दर्शाने वाले माई स्टांप शामिल थे।

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1 जनवरी, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक जारी किए गए स्मारक डाक टिकट

 

क्र.सं.	स्टाम्प का नाम	रिलीज की तिथिै	मूल्य वर्ग	वर्ग
1	पथरुघाट का किसान विद्रोह-1894	28.01.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
2	भारत इज़राइल	11.02.2025	5000 पैसे, 5000 पैसे	संयुक्त मुद्दा
3	महाकुंभ 2025	13.02.2025	1500 पृष्ठ	कार्यक्रम
4	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	16.02.2025	1000 पैसे, 1000 पैसे	संस्था
5	बिहार के जीआई उत्पाद	11.03.2025	500 पैसे, 500 पैसे, 500 पैसे, 500 पैसे, 500 पैसे	विषयगत
6	राजपूत रेजिमेंट की 5वीं बटालियन	22.03.2025	500 पैसे	संस्था
7	माता कर्म	25.03.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
8	भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष	07.04.2025	5000 पैसे, 5000 पैसे	संयुक्त मुद्दा
9	महान हस्तियों की जन्म शताब्दी	01.05.2025	2500 पी	व्यक्तित्व
10	कोडईकनाल सौर वेधशाला के 125 वर्ष	16.05.2025	500 पैसे	संस्था
11	सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष	29.05.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
12	अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती	31.05.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
13	नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष	20.06.2025	500 पैसे	संस्था
14	11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21.06.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
15	आचार्य विद्यानंद की 100वीं जयंती	28.06.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
16	श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती	9.07.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
17	चंद्रभानु गुप्ता	13.07.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
18	मैसूर चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान का शताब्दी समारोह	17.07.2025	500 पैसे	संस्था
19	रानी चेन्नाभैरदेवी	24.07.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
20	भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष	25.07.2025	6000 पैसे, 6000 पैसे	संयुक्त मुद्दा
21	पुरुषोत्तमदास एच. पुरोहित	02.08.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
22	भारत-फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ	05.08.2025	5000 पैसे, 5000 पैसे	संयुक्त मुद्दा
23	एम.एस. स्वामीनाथन	07.08.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
24	लक्ष्मीदास बोरकर	17.08.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
25	भारत के पहले निर्वाचित स्पीकर विठ्ठलभाई पटेल	24.08.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
26	श्री माधवाचार्य	30.08.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
27	रांची न्यूरो-साइकेट्री और संबद्ध विज्ञान संस्थान का शताब्दी वर्ष	04.09.2025	500 पैसे	संस्था
28	राष्ट्रपति के अंगरक्षक	30.09.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
29	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष	01.10.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
30	सैन्य नर्सिंग सेवा	01.10.2025	500 पैसे	संस्था
31	सीताराम मारू	11.10.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
32	भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ	14.10.2025	5000 पैसे, 5000 पैसे	संयुक्त मुद्दा
33	न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी	15.10.2025	500 पैसे	संस्था
34	संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष	24.10.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
35	सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती	30.10.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
36	वंदे मातरम के 150 वर्ष	07.11.2025	500 पैसे	कार्यक्रम
37	आचार्य जवाहर लाल की 150वीं जयंती	16.11.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
38	श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी	19.11.2025	500 पैसे (4)	व्यक्तित्व
39	आईआईटी खड़गपुर की प्लेटिनम जयंती	24.11.2025	500 पैसे (2)	संस्था
40	भारत स्काउट्स एंड गाइड्स – हीरक जयंती	24.11.2025	500 पैसे	संस्था
41	श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस	25.11.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व
42	के. वैकुंठ, छायाकार	27.11.2025	500 पैसे	व्यक्तित्व

 

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