नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2026

अहमदाबाद, गुजरात: केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज अहमदाबाद येथील वीर सावरकर क्रीडा संकुलात केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (आयओए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित क्रीडा प्रशासन परिषदेला संबोधित केले.

या परिषदेला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ), राज्य ऑलिम्पिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि आयओए कार्यकारी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते. उपस्थितांना संबोधित करताना मंत्र्यांनी भारताच्या क्रीडा परिसंस्थेसाठी सरकारच्या स्पष्ट आणि कोणतीही तडजोड न करण्याच्या प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली. यामध्ये प्रशासकीय सुधारणा, स्पर्धात्मक अनुभव, तळागाळापासून ते उच्च स्तरापर्यंत प्रतिभेची पद्धतशीर ओळख तसेच संगोपन, प्रशिक्षण प्रणाली मजबूत करणे आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा, अकादमी आणि लीगमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे यावर विशेष भर देण्यात आला.

डॉ.मांडविया यांनी सांगितले की गेल्या दीड वर्षात सरकारने एक मजबूत संस्थात्मक पाया घातला आहे ज्यात भारतीय खेळांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या इराद्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसून येते. "एकदा निर्णय घेतल्यावर सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती आणि उद्देशातील स्पष्टता दोन्ही दाखवली आहे," असे ते म्हणाले. त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा (एनएसजीए), खेलो भारत नीती, एएनएसएफ नियमांमधील सुधारणा आणि प्रशिक्षक भरती प्रणालीतील सुधारणा यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांचा उल्लेख केला.

सरकारची भूमिका निःसंदिग्धपणे स्पष्ट करताना मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, क्रीडा महासंघांमधील अंतर्गत राजकारण, भ्रष्टाचार, अन्यायकारक निवड चाचण्या, खेळाडूंवरील अन्याय, प्रशासकीय वाद आणि आर्थिक अनियमितता यांसारख्या सततच्या समस्या आता संपुष्टात आल्याच पाहिजेत.

त्यांनी सांगितले की, "आमच्यासाठी खेळाडू आणि देशाची प्रतिष्ठा सर्वोपरि आहे," आणि ते पुढे म्हणाले की सरकार महासंघांच्या स्वायत्ततेचा आदर करत असले तरी सर्व क्रीडा संस्थांनी सचोटी, पारदर्शकता आणि खेळाडू-केंद्रित प्रशासनाप्रति तशीच बांधिलकी दाखवली पाहिजे.

त्यांनी यावर भर दिला की, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय नियमावलीची (एन एस जी ए) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्वतः महासंघांवरच असेल आणि त्यांनी निष्पक्ष व वेळेवर निवडणुका, आर्थिक पारदर्शकता, कार्यात्मक खेळाडू आयोग, नैतिकता आयोग आणि निर्धारित प्रशासकीय नियमांचे कठोर पालन सुनिश्चित केले पाहिजे.

व्यावसायिक आणि भविष्यवेधी दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन करत मंत्र्यांनी प्रत्येक महासंघाला पुढील 1, 3, 5 आणि 10 वर्षांसाठी एक स्पष्ट आराखडा तयार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर भर दिला की, क्रीडा संस्थांचे संचालन व्यावसायिक पद्धतीने झाले पाहिजे, ज्यात पात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर्थिक तज्ञ, विपणन व्यावसायिक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षक आणि विशेष कार्यसंचालन संघ यांचा समावेश असावा.

डॉ.मांडविया यांनी अशी घोषणाही केली की, सरकार लवकरच पारदर्शक आणि प्रमाणित निवड चाचण्या, 'वन कॉर्पोरेट, वन स्पोर्ट' प्रारूप आणि खेळाडूंसाठी सुधारित कल्याणकारी पॅकेजेस यासह महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रम सुरू करेल.

क्रीडा विज्ञान, पोषण, दुखापत व्यवस्थापन आणि उच्च-कार्यक्षमता सहाय्य यात आधीपासूनच केल्या जात असलेल्या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणुकीवर प्रकाश टाकताना त्यांनी महासंघांना सरकारची गती आणि महत्त्वाकांक्षा यांची बरोबरी साधण्याचे आवाहन केले.

भारताच्या दीर्घकालीन क्रीडा दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार करत मंत्र्यांनी घोषित केले की ऑलिम्पिक पदक तालिकेत पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळवणे हे एक अढळ राष्ट्रीय ध्येय आहे आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि राज्य ऑलिम्पिक संघटनांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

“2026 च्या आशियाई खेळांपासून सुरुवात करून प्रत्येक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत कामगिरीमधील सातत्यपूर्ण सुधारणा दिसली पाहिजे. 2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतासाठी, यजमान म्हणून आणि क्रीडाशक्ती म्हणून, एक ऐतिहासिक यश म्हणून गणल्या जायला हव्यात,” असे ते म्हणाले.

सध्याच्या काळाला भारतीय खेळांचा सुवर्णकाळ असे संबोधून डॉ.मांडविया यांनी जबाबदारीबाबतचा एक प्रखर संदेश देऊन समारोप केला: “आता आपण जे साध्य करू, ते इतिहास लक्षात ठेवेल आणि जे करण्यात आपण अपयशी ठरू, त्यासाठी तो आपल्याला माफ करणार नाही.”

 शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2213100) आगंतुक पटल : 7