नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2026

कुपोषणाविरुद्धचा लढा ही सरकार, कॉर्पोरेट्स, समुदाय आणि प्रत्येक व्यक्तीने आपली सामूहिक राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून लढला पाहिजे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली इथे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या (NDDB) वतीने पोषण या विषयावर सीएसआर (CSR) कॉन्क्लेव्ह या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. कुपोषण निर्मूलन हे विकसित भारताच्या उभारणीसाठी आणि देशाचे दीर्घकालीन सामाजिक तसेच आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कंपन्यांनी आपल्या निव्वळ नफ्याच्या 2 टक्के इतकी रक्कम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) उपक्रमांवर खर्च करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. मात्र, याकडे कोणतेही बंधन किंवा मर्यादा म्हणून नाही, तर किमान मर्यादा म्हणून पाहिले पाहिजे, असे गोयल म्हणाले. सीएसआर कडे ओझे म्हणून पाहता कामा नये, त्याउलट ही समाजासाठी अर्थपूर्ण योगदान देण्याची एक मोलाची संधी आहे ही बाब त्यांनी नमूद केली. उद्योग व्यवसायांनाही समाजावर प्रभाव टाकणाऱ्या, विशेषतः  कुपोषणासारख्या समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेत जोडून घेण्याच्या दृष्टीने सीएसआर एक अनमोल संधी उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. सीएसआर म्हणजे केवळ परोपकाराचे साधन राहीलेले नाही, तर ते सामाजिक परिवर्तनाचे आणि धोरणात्मक सामाजिक गुंतवणुकीचे एक शक्तिशाली साधन बनले आहे असे ते म्हणाले. स्थानिक सहभाग, पारदर्शकता आणि परिणामकारतेच्या माध्यमातून सीएसआर संसाधनांचे मूर्त सामाजिक फलनिष्पतीत रूपांतर करता येऊ शकते, आणि शिशु संजीवनी यांसारखे कार्यक्रम हे त्याचेच उदाहरण आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या गिफ्ट मिल्क आणि शिशु संजीवनी यांसारख्या उपक्रमांचे कौतुकही त्यांनी केले. या कार्यक्रमांअंतर्गत प्रामुख्याने आकांक्षित जिल्हे, आदिवासी भाग, अंगणवाडी केंद्रे आणि सरकारी शाळांवर भर दिला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे स्थानिक गरजांशी ताळमेळ राखत शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचेल याची सुनिश्चित होत असल्याचे ते म्हणाले.

कुपोषण हे एक अत्यंत जटिल आव्हान असून त्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे असा दृष्टीकोनही पीयुष गोयल यांनी यावेळी मांडला.

गोयल यांनी अधोरेखित केले की हा कार्यक्रम आंतर-मंत्रालयीन समन्वयाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, ज्यामध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग, सहकार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आणि महिला व बाल विकास मंत्रालय हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'संपूर्ण-शासकीय दृष्टिकोना'च्या संकल्पनेनुसार एकत्र काम करत आहेत, ज्या अंतर्गत सर्व विभाग राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने कार्य करतात.

मंत्र्यांनी कुपोषणाच्या मूळ कारणांवर उपाययोजना करण्यामधील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मध्यवर्ती भूमिकेवर जोर दिला. ते म्हणाले की, गर्भधारणेदरम्यान आणि बालपणीच्या सुरुवातीच्या काळात योग्य पोषण सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, कारण कुपोषण अनेकदा जन्मापूर्वीच सुरू होते. गर्भवती महिला आणि मुलांसाठी त्यांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या वर्षांमध्ये पुरेसे पोषण मिळाल्यास दीर्घकालीन आरोग्य परिणामांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होते, असे त्यांनी नमूद केले.

गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान सातत्याने नवोन्मेष आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठ्यावर भर देतात, कारण एकटे सरकार कुपोषणाविरुद्ध लढू शकत नाही. त्यांनी या कार्यक्रमाचे वर्णन एक नाविन्यपूर्ण प्रारूप म्हणून केले, जे कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीची (सीएस आर) थेट पोषणविषयक परिणामांशी सांगड घालते. कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि उद्योगांना कुपोषणाविरुद्धच्या लढ्याशी जोडून‌ हा उपक्रम समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सामायिक मूल्य निर्माण करतो, असे ते म्हणाले.

कॉर्पोरेट कंपन्यांना आवाहन करताना गोयल म्हणाले की, पोषणामध्ये गुंतवणूक करणे ही भारताची भविष्यातील कार्यशक्ती, भविष्यातील बाजारपेठा आणि भविष्यातील आर्थिक वाढ यामधील गुंतवणूक आहे. निरोगी मुलेच मोठी होऊन निरोगी, उत्पादक आणि रोजगारक्षम नागरिक बनतात, ज्यामुळे भविष्यातील कर्मचारी आणि ग्राहक निर्माण होऊन व्यवसायांना फायदा होतो, असे ते म्हणाले.

कुपोषणाविरोधात लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन करताना गोयल म्हणाले की, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित राहू नये. त्यांनी व्यक्तींना त्यांचे वैयक्तिक महत्त्वाचे टप्पे आणि समारंभ यांचा समाजाची सेवा करण्यासाठी, ज्यात अनाथाश्रमातील मुलांना आणि रुग्णालयातील रुग्णांना जेवण देणे यांचा समावेश आहे, संधी म्हणून उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिले.

मंत्र्यांनी उपस्थितांना आश्वासन दिले की, सरकार पंतप्रधानांचे संकेतस्थळ यासह संबंधित मंत्रालयांसारख्या योग्य माध्यमांतून नवीन कल्पना आणि विधायक सूचना स्वीकारण्यास  उत्सुक आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, सामूहिक प्रयत्न, नावीन्यपूर्णता आणि समाजाच्या सक्रिय सहभागातून कुपोषणमुक्त भारताचे ध्येय साध्य करणे शक्य होईल.

सुषमा काणे/तुषार पवार/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai