नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2025

 

व्यापार कामगिरी

भारताने परदेशी व्यापारात लक्षवेधी कामगिरी नोंदवली. 2024-25 मध्ये एकूण निर्यात (व्यापारी आणि सेवा) 825.25 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली, जी 6.05% वार्षिक वाढ दर्शवते. ही मजबूत गती नवीन आर्थिक वर्षात देखील कायम राहिली, एप्रिल-सप्टेंबर 2025 दरम्यान निर्यात वाढून 418.91 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वर पोहोचली, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही वाढ 5.86% आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यात वाढीची गती कायम राहिली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर 2025) भारताची व्यापार कामगिरी विक्रमी आहे, जी पहिल्या सहामाहीतील (एच1) आतापर्यंतची सर्वाधिक निर्यात आहे. शिवाय, जागतिक अनिश्चितता कायम असूनही, पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून 2025) आणि दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर 2025) आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली गेली आहे.

भारताच्या सेवा क्षेत्राने भारताची एकूण निर्यात गती कायम राखत 2024-25 मध्ये 387.54 अब्ज अमेरिकी डॉलर निर्यातीचा विक्रमी टप्पा गाठला, ही 13.63% ची मजबूत वाढ आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही वाढ कायम राहिली, एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान सेवा निर्यात 199.03  अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 9.34% जास्त आहे.

भारताची व्यापारी मालाची निर्यात 2024-25 मध्ये 437.70 अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिली, तर बिगर पेट्रोलियम निर्यातीत ऐतिहासिक वाढ होऊन ती 374.32 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी 6.07% वाढ दर्शवते. चालू आर्थिक वर्षात हा सकारात्मक कल कायम राहिला, एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान व्यापारी मालाची निर्यात 219.88 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 2.90% जास्त आहे.

एप्रिल-सप्टेंबर 2025 दरम्यान निर्यातील चालना देणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (41.94%), अभियांत्रिकी वस्तू (5.35%), औषधे आणि फार्मास्युटिकल्स (6.46%), सागरी उत्पादने (17.40%) आणि तांदूळ (10.02%) यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे एकत्रितपणे भारताच्या निर्यातीची गती वाढली.

अमेरिका (13.34%), संयुक्त अरब अमिराती (9.34%), चीन (21.85%), स्पेन (40.30%) आणि हाँगकाँग (23.53%) या निर्यात गंतव्यस्थानांनी भारताच्या निर्यात कामगिरीला जोरदार पाठबळ दिले, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत प्रत्येक ठिकाणी झालेल्या निर्यातीने जोरदार वाढ नोंदवली.

निर्यात प्रोत्साहन अभियान (ईपीएम)

निर्यात प्रोत्साहन अभियान (ईपीएम) हा भारताच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देणारा  महत्त्वाचा उपक्रम आहे. हे अभियान वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि वित्तीय संस्था, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा, कमोडिटी बोर्ड, उद्योग संघटना आणि राज्य सरकारे यासह इतर प्रमुख भागधारकांच्या सहयोगी चौकटीवर आधारित आहे. ही एक भविष्यवेधी  सुधारणा दर्शवते, जी भारताच्या जागतिक व्यापार चौकटीला बळकटी देते आणि त्याचबरोबर विकसित भारत @2047 च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहते, देशाला आधुनिक, तंत्रज्ञान-चालित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान देते.

हे अभियान, आर्थिक वर्ष 2025-26 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 साठी एकूण रु. 25,060 कोटी खर्चासह निर्यात प्रोत्साहनासाठी एक व्यापक, लवचिक आणि डिजिटल-चालित आराखडा प्रदान करेल. ईपीएम हे अनेक खंडित योजनांमधून एकाच, परिणाम-आधारित आणि अनुकूल यंत्रणेच्या दिशेने धोरणात्मक बदल दर्शवत असून, ते जागतिक व्यापार क्षेत्रातील आव्हाने आणि निर्यातदारांच्या बदलत्या गरजांना जलद प्रतिसाद देईल.

अभियान दोन एकात्मिक उप-योजनांद्वारे काम करेल:

a.  निर्यात प्रोत्साहन: व्याज सवलत, निर्यात घटक, तारण हमी, ई-वाणिज्य निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये वैविध्यपूर्णतेसाठी अधिक कर्जपुरवठा, यासारख्या विविध उपायांद्वारे एमएसएमईसाठी परवडणाऱ्या व्यापारी वित्तपुरवठ्यात सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

b.  निर्यात दिशा: बाजारपेठेची सज्जता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या बिगर-आर्थिक घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यात निर्यात गुणवत्ता आणि अनुपालन समर्थन, आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगसाठी सहाय्य, पॅकेजिंग आणि व्यापार मेळाव्यांमध्ये सहभाग, निर्यात गोदामे आणि लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय वाहतूक प्रतिपूर्ती आणि व्यापार बुद्धिमत्ता आणि क्षमता-विकास उपक्रमांमध्ये सहभाग, या घटकांचा समावेश आहे.

ईपीएम, इंटरेस्ट इक्वलायझेशन स्कीम (आयईएस) आणि मार्केट ऍक्सेस इनिशिएटिव्ह (एमएआय), सारख्या प्रमुख निर्यात समर्थन योजनांचे एकत्रीकरण करते आणि त्यांना समकालीन व्यापार विषयक गरजांशी जोडते.

डिजिटल परिवर्तन

डेटा-चालित उपायांद्वारे व्यापार सुलभीकरण आणि बुद्धिमत्ता मजबूत करण्यासाठी वाणिज्य विभागाने आपला डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम पुढे नेला आहे. ट्रेड ईकनेक्ट आणि ट्रेड इंटेलिजेंस अँड अॅनालिटिक्स (टीआयए) पोर्टल सारखे उपक्रम सर्व भागधारकांसाठी विविध स्तरांवर पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी मजबूत पाया रचतात. ट्रेड ई-कनेक्ट निर्यातदारांसाठी वन-स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते, तर टीआयए पोर्टल बाजाराची अद्ययावत माहिती आणि स्वयंचलित अहवाल प्रदान करते. 24x7 ई-आयईसी जनरेशन, ईसीओओ 2.0 कडे स्थलांतर आणि परिशिष्ट 4एच प्रमाणपत्रांचे डिजिटायझेशन यासारख्या प्रमुख उपायांमुळे अनुपालन प्रक्रिया सुलभ झाल्या आहेत आणि व्यवसाय सुलभता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

इनसेंट लॅब ग्रोन डायमंड (एलजीडी) प्रकल्प

एलजीडी बियाणे आणि यंत्रांच्या स्वदेशी उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांसाठी संशोधन आणि विकास अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे आणि मार्च 2023 मध्ये आयआयटी मद्रास येथे 242.96 कोटी रुपयांच्या अनुदानासह ते कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या संदर्भात यापूर्वीच महत्वाची कामगिरी झाली आहे:

a.तीन ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधांसह एलजीडीमध्ये पूर्णपणे कार्यरत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र.

b. पाच व्यावसायिक सीव्हीडी मशीनची स्थापना आणि प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले. वाढीचे टप्पे सुरू आहेत.

c. दोन व्यावसायिक एचपीएचटी मशीनची स्थापना आणि प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले. मशीनमध्ये प्रारंभिक वाढीच्या चाचण्या सुरू आहेत.

d.स्वदेशी एचपीएचटी मशीन्सचा विकास (पूर्ण-क्षमतेच्या मॉडेलसाठी डिझाइन अंतिम झाले आहे) सुरू आहे.

e.सीव्हीडी मशीनचा एक प्रमुख घटक सॉलिड-स्टेट मायक्रोवेव्ह जनरेटर (एसएसएमजी) चे डिझाइन, विकास आणि फॅब्रिकेशन आणि प्रात्यक्षिक चाचणी सुरू आहे.

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वाटाघाटी

भारताच्या निर्यात परिदृश्याला आकार देणाऱ्या अलिकडच्या व्यापार करारांच्या मालिकेद्वारे भारताच्या जागतिक आर्थिक भागीदारीला लक्षणीय गती मिळाली आहे. भारत-युके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए) 99% भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश देतो, ज्यामुळे 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारताने यूके बरोबरच्या कारारा व्यतिरिक्त, युएई-भारत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए), ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ईसीटीए) आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (ईएफटीए) सह करार यासारख्या धोरणात्मक करारांद्वारे आपली व्याप्ती वाढविली आहे. शिवाय, भारत सध्या अनेक प्रमुख देश आणि प्रदेशांबरोबर मुक्त व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करत आहे. या भागीदारीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी खुल्या होत आहेत आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारताचे स्थान देखील मजबूत होत आहे.

सध्या सुरू असलेल्या एफटीए वाटाघाटींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

a. भारत-युरोपियन युनियन (ईयू) मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

b. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए)

c. भारत ऑस्ट्रेलिया सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार (सीईसीए)

d. भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

e. भारत-चिली मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

f. भारत-कोरिया सीईपीए (सुधारित वाटाघाटी)

g. भारत-पेरू मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

h. भारत-श्रीलंका आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य करार (ईटीसीए)

i. भारत-ईएईयू मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

j. भारत-मालदीव मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

k. आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार (एआयटीआयजीए)

द्विपक्षीय सहकार्य

a. उत्तर अमेरिका

i. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी 'मिशन 500' ची घोषणा केली- 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुपटीने वाढून 500 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यन्त पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट. त्यानुसार, परस्पर फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी भारतीय आणि अमेरिकन व्यापार गटांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

ii. 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे व्यापार आणि गुंतवणूकीवरील 7 वा भारत-कॅनडा मंत्रीस्तरीय संवाद पार पडला. भारताचे व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांनी बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि सहकार्याचे भविष्यवेधी उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी या बैठकीत भागीदारीचा एक नवा टप्पा सुरू झाला. द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्यावर आणि प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये क्षेत्रीय सहकार्य वाढवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. दोन्ही मंत्र्यांनी वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारासह, अलीकडील व्यापार धोरणातील घडामोडींचा आढावा घेतला, आणि परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

iii. व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 10 सप्टेंबर 2025 रोजी मेक्सिकोच्या व्यवसाय समन्वय परिषदेचे (कॉन्सेजो कोऑर्डिनेडर एम्प्रेसेरियल- सीसीई) अध्यक्ष फ्रान्सिस्को सर्व्हंटेस यांची भेट घेतली. या बैठकीत द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. व्यापाराचा विस्तार, गुंतवणूक, आर्थिक सहकार्याचा विस्तार, व्यावसायिक सहकार्य वाढवणे आणि विविध क्षेत्रातील संधींचा शोध घेण्यावर यावेळी चर्चा झाली.

 b. युरोप

i. भारत-युके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारावर (सीईटीए) जुलै 2025 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारात कापड, चामडे आणि रत्ने यासारख्या प्रमुख भारतीय कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना तात्काळ शुल्कमुक्त प्रवेश मिळण्याची तरतूद आहे, तर यूकेला कोटा अंतर्गत व्हिस्की आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या उच्च दर्जाच्या वस्तूंवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात मिळते. सेवा आणि गतिशीलता वाढवणाऱ्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश, ब्रिटनमधील अल्पकालीन कामावर असणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांचा खर्च वाचवण्यासाठी विशिष्ट दुहेरी योगदान करार, आणि व्यावसायिक भेट देणारे, शेफ आणि संगीतकारांना  सुलभ प्रवेश, याचा समावेश आहे. याला "व्हिजन 2035" व्यापक धोरणात्मक रोडमॅपचे समर्थन आहे.  

ii. भारत-युरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींच्या 14 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. नवी दिल्लीत 3-7 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान तांत्रिक चर्चा देखील झाली आणि पुढील चर्चा 3-9 डिसेंबर 2025 दरम्यान नवी दिल्ली येथे होणार आहे. शिवाय, एचसीआयएम आणि युरोपियन युनियनच्या आयुक्तांमध्ये वर्षभरात अनेक उच्च स्तरील संवाद देखील झाले.

iii. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि नेदरलँड्सच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयादरम्यान संयुक्त व्यापार आणि गुंतवणूक समितीच्या स्थापनेबाबतच्या सामंजस्य करारावर 13 मे 2025 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली.

iv. भारत-पोर्तुगाल संयुक्त आर्थिक आयोगाची 6 वी बैठक 23 जानेवारी 2025 रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती.

v. स्लोव्हाक-भारत संयुक्त आर्थिक समितीची 12 वी बैठक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली.

vi. भारत-बेल्जियम लक्झेंबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) संयुक्त आर्थिक आयोगाचे (जेईसी) 18 वे अधिवेशन 9 एप्रिल 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आले होते.

vii. भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहकार्य समितीची 22 वी बैठक 5 जून 2025 रोजी इटलीमध्ये  ब्रेशिया येथे पार पडली.

viii. भारत-फिनलंड संयुक्त आयोगाची 21 वी बैठक 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली.

ix. भारत-रुमानिया संयुक्त आर्थिक सहकार्य परिषदेच्या 19 व्या सत्राचे 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी बुखारेस्ट येथे आयोजन करण्यात आले होते.

x. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावरील भारत-स्लोव्हेनिया संयुक्त समितीचे (जेसीटीईसी) 10 वे सत्र 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडले.

xi. ईएफटीए: भारत-ईएफटीए व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराची (टीईपीए) अधिकृत अंमलबजावणी झाल्या निमित्त, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे "प्रॉस्पेरिटी समिट 2025" नावाचा उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. स्वित्झर्लंडच्या आर्थिक व्यवहार विषयक राज्य सचिव हेलेन बडलिगर आर्टिडा, आइसलँडच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील परराष्ट्र व्यापार आणि आर्थिक व्यवहार महासंचालक श्री रॅग्नार क्रिस्टजेन्सन, लिकटेंस्टीनच्या परराष्ट्र व्यवहार कार्यालयाच्या उपसंचालक क्रिस्टीन लिंग, नॉर्वेच्या भारतातील राजदूत मे-एलिन स्टेनर, आणि ईएफटीएचे उपमहासचिव मार्कस श्लागेनहॉफ यांनी यावेळी आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व केले. येत्या पंधरा वर्षात भारतात 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या, दहा लाख थेट रोजगार निर्मितीला सहाय्य करण्याच्या, आणि त्याची अंमलबजावणी आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी गुंतवणूक सुविधा यंत्रणा उभारण्याच्या सामायिक उद्दिष्टांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. या कार्यक्रमाने सर्व पक्षांमधील व्यावसायिक प्रतिनिधींना एकत्र आणले, ज्यामुळे नवीन संबंध प्रस्थापित करण्याची आणि सध्याची भागीदारी मजबूत करण्याची संधी मिळाली. प्रॉस्पेरिटी समिटमधील व्यावसायिक गुंतवणूकीद्वारे, ईएफटीए देशांमधील कंपन्यांनी सागरी, नवीकरणीय ऊर्जा, जैवरासायनिक आणि उत्पादन ऑटोमेशन यासारख्या विविध प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीची घोषणा केली.

c. दक्षिण आशिया

i. भारत आणि नेपाळ दरम्यानच्या अनधिकृत व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेपाळ मध्ये काठमांडू येथे  10 - 11 जानेवारी 2025 रोजी व्यापार, वाहतूक आणि सहकार्यावरील आंतर-सरकारी समितीची (एलजीसी) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या निमित्ताने, 11 जानेवारी 2025 रोजी काठमांडूमधील चंद्रगिरी येथे संयुक्त व्यापार मंचाची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

ii.  भारत आणि नेपाळमधील पारगमन कराराच्या प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा करून विस्तारित व्याख्येअंतर्गत जोगबनी (भारत) आणि विराटनगर (नेपाळ) दरम्यान मोठ्या प्रमाणात मालवाहतुकीसह रेल्वे-आधारित मालवाहतुकीची सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी लेटर ऑफ एक्सचेंज (एलओई) वर स्वाक्षरी. दोन्ही देशांनी 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी विस्तारित व्याख्येनुसार बल्क कार्गोसह जोगबनी (भारत) आणि बिराटनगर (नेपाळ) दरम्यान रेल्वे-आधारित मालवाहतुकीची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी लेटर ऑफ एक्सचेंज (एलओई) ची देवाणघेवाण केली. हे उदारीकरण कोलकाता-जोगबनी, कोलकाता-नौतनवा (सुनौली) आणि विशाखापट्टणम-नौतनवा (सुनौली) या प्रमुख ट्रान्झिट कॉरिडॉरपर्यंत विस्तारले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील   मल्टी मोडल व्यापार कनेक्टिव्हिटी आणि नेपाळचा तिसऱ्या देशांबरोबरच व्यापार मजबूत झाला.

iii. भारत-मालदीव मुक्त व्यापार करार. भारत आणि मालदीव यांच्यातील एफटीएच्या संदर्भ अटींवर (टीओआर) 3 जुलै 2025 रोजी मालदीवमधील माले येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. टीओआर, आगामी एफटीए वाटाघाटींसाठी चौकट आणि व्याप्ती निश्चित करते. 25-26 जुलै 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान भारत-मालदीव मुक्त व्यापार कराराच्या (आयएमएफटीए) संदर्भ अटींची देवाणघेवाण करण्यात आली आणि वाटाघाटी सुरू झाल्या.

d. नॉर्थ ईस्ट एशिया (एनईए)

भारत-तैवान व्यापारविषयक कार्यकारी गटाची (डब्ल्यूजीटी) 10 वी बैठक 8.10.2025 रोजी द्रुकश्राव्य माध्यमातून पार पडली. या बैठकीत पुरवठा साखळीतील वैविध्य, बाजारपेठेतील प्रवेश, नॉन-टॅरिफ अडथळे आणि स्वाक्षरी/अंमलबजावणी अंतर्गत सामंजस्य करार, यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. 2021 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या आणि जुलै 2024 मध्ये अमलात आणलेल्या सेंद्रिय समतुल्यतेवरील सामंजस्य करारामुळे सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतातून तैवानला सेंद्रिय चहाची पहिली खेप निर्यात झाली.

e. पश्चिम अशिया आणि उत्तर अफ्रिका ( डब्ल्यूएएनए)

i. भारत-इस्रायल मुक्त व्यापार करार (एफटीए): भारत आणि इस्रायल 2010 पासून मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहेत.  या चर्चेमध्‍ये  280  ‘टॅरिफ लाईन्स’  म्हणजेच शुल्क दर विषयाचा  समावेश असलेल्या दहा फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. ऑक्टोबर 2021 मध्ये दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली असली तरी, भारताने मागणी केलेल्या सेवा बाजारात प्रवेश देण्यास इस्रायलने  अनिच्छा व्यक्त केली, त्यामुळे प्रगती थांबली.  विशेषतः माहिती तंत्रज्ञानातील  व्यावसायिक आणि उच्च कुशल कामगारांच्या तात्पुरत्या नियुक्तींसंदर्भातील चिंता एप्रिल 2023 मध्ये एका द्विपक्षीय बैठकीत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी  व्यक्त केली. त्यानंतर वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये, भारत आणि इस्रायलने प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी 'नियम आणि  अटीं'वर (Terms of Reference) स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे औपचारिक चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला.

ii. भारत मार्ट, दुबई: भारत मार्ट हे दुबईतील जाफझा मध्ये विकसित होत असलेले एक महत्त्वाचे भौतिक व्यापार केंद्र आहे.  भारतीय निर्यातदारांना यूएई, मध्य पूर्व, आफ्रिका, मध्य आशिया आणि युरोपला सेवा देणारे एक समर्पित घाऊक आणि किरकोळ विक्री व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी या केंद्राची निर्मिती   केली  आहे. फेब्रुवारी 2024  मध्ये  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याची पायाभरणी करण्यात आली. 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत सहा रोड शो आणि अठरा गुंतवणूकदार बैठकांसह व्यापक संपर्क मोहीम राबवण्यात आली. या सुविधेचे बांधकाम 2025 च्या अखेरीस सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, 2027  पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे आणि 2027  च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत ते पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.

iii. भारत-यूएई सीईपीए: तिसरी संयुक्त समिती बैठक: भारत- यूएई सीईपीए अंतर्गत तिसरी संयुक्त समिती बैठक 26  नोव्हेंबर 2025  रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीचे  सह-अध्यक्षपद अतिरिक्त सचिव  अजय भादू आणि महामहिम जुमा अल कैत यांनी भूषवले. उभय  बाजूंनी आर्थिक वर्ष 2024-25  मध्ये द्विपक्षीय व्यापारात 19.6% वाढ होऊन तो 100.06  अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचे स्वागत केले. या बैठकीत सीईपीए च्या अंमलबजावणीचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला.  बाजारपेठ प्रवेश, माहिती सामायिक करणे, ‘गोल्ड टीआरक्यू’ वितरण , अँटी-डंपिंग प्रकरणे, मूळ देशाचे नियम, सेवा आणि बीआयएस  समन्वय या विषयांचा  समावेश होता. या चर्चेत फार्मास्युटिकल्समधील नियामक सहकार्य, मूळ प्रमाणपत्राच्या समस्यांचे निराकरण आणि अन्न सुरक्षा आणि तांत्रिक आवश्यकतांवरील ‘APEDA-MoCCAE’ सामंजस्य करारावर लवकर स्वाक्षरी करण्यावरही भर देण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी व्यापार सुलभता, नियामक सहकार्य आणि माहिती सामायिक  प्रक्रिया मजबूत करण्यास आणि सेवा उपसमितीची बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्यास सहमती दर्शवली.

iv. भारत-सौदी अरेबिया व्यापार कार्य गट (टीडब्ल्यजी): भारत आणि सौदी अरेबियाने 2025 मध्ये सामरिक भागीदारी परिषदेच्या मंत्री-स्तरीय अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक समिती अंतर्गत व्यापार, अर्थव्यवस्था आणि वित्त यावर एक संयुक्त कार्य गट (जेडब्ल्यूजी)  स्थापन करण्यास तत्वतः सहमती दर्शवली आहे. भारताने अतिरिक्त सचिव स्तरावर सह-अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव देणारी कार्यपद्धती सादर केली आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पहिल्या व्यापार कार्य गटाच्या  बैठकीचे आयोजन करण्यावर दोन्ही बाजूंनी विचार सुरू आहे.

v. भारत-बहरीन व्यापार आणि गुंतवणूक संयुक्त कार्य गट: भारत-बहरीन व्यापार आणि गुंतवणूक संयुक्त कार्य गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भारताने संयुक्त सचिव स्तरावरील आपल्या संयुक्त कार्य गटाची रचना सादर केली आहे आणि कार्यपद्धतीचा  मसुदा दिला आहे, ज्यावर बहरीनने आपल्या टिप्पण्या सादर केल्या आहेत. सुधारित कार्यपद्धतीची सध्या वाणिज्य विभागाकडून तपासणी केली जात आहे. दोन्ही बाजूंनी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (सीईपीए) वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी कार्यपद्धतीचा मसुदा परस्परांनाही दिला आहे.

vi. भारत-कतार संयुक्त आयोग बैठक: 6-7 ऑक्टोबर 2025  रोजी कतारमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री स्तरावर झालेल्या भारत-कतार संयुक्त आयोगाच्या सुधारित बैठकीत 14 अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांचा आढावा घेण्यात आला आणि 2030  पर्यंत व्यापार दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. उभय  बाजूंनी भारत-कतार सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारासाठी (सीईपीए) च्या अटी आणि  शर्तींना  अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबत  आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था, आरोग्यसेवा, कृषी, पर्यटन, संस्कृती आणि पर्यावरणीय शाश्वतता या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. फिक्की, सीआयआय, असोचॅम  आणि कतार चेंबर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या  संयुक्त व्यवसाय परिषदेच्या  निमित्ताने  बैठकीही  झाली, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक मजबूत झाला.

vii. भारत-कतार मुक्त व्यापार करार: 7डिसेंबर,  2024  रोजी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, कतारने यूएई आणि ओमानसोबतच्या भारताच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारांसारखाच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वाटाघाटीद्वारे करण्यामध्ये स्वारस्य व्यक्त केले. भारताने कतारच्या पूर्वीच्या मसुद्यावरील टिप्पण्या समाविष्ट करून अटी आणि  शर्तींचा एक मसुदा सादर केला आहे. या अटी - शर्तींना मोठ्या प्रमाणात अंतिम रूप देण्यात आले आहे आणि दोन्ही बाजू चर्चेत सक्रियपणे सहभागी आहेत.

viii. भारत-ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार: भारत आणि ओमानने नोव्हेंबर 2023  मध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. तीन फेऱ्यांच्या सखोल चर्चा आणि वाटाघाटीनंतर (नोव्हेंबर 2023-मार्च 2024), दोन्ही बाजूंनी कराराचा मसुदा आणि बाजारपेठ प्रवेशाच्या प्रस्तावांसह सर्व घटकांवर सहमती दर्शवली. मार्च 2024  मध्ये सादर केलेला मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.  त्यानंतर पुढील वाटाघाटी कराव्या लागल्या. चौथी फेरी (सप्टेंबर 2024 ) आणि पाचवी फेरी (13-14 जानेवारी 2025) सुधारित प्रस्तावांवर केंद्रित होती. सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर, स्वाक्षरी आणि मंजुरीसाठीचा मंत्रिमंडळ टिप्पणीचा मसुदा संबंधित मंत्रालयांना वितरित करण्यात आला. दोन्ही बाजू आता अंतर्गत मंजुरी मिळवण्याची  प्रक्रिय आता सुरू  आहे.

ix. भारत-ओमान संयुक्त आयोग बैठक: 11 वी संयुक्त आयोग बैठक 27-28  जानेवारी 2025 रोजी ओमानमध्ये  वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. चर्चेमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, अन्न सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इतर प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होता. मंत्र्यांनी ‘फिक्की’च्या सहकार्याने आयोजित भारत-ओमान संयुक्त व्यवसाय परिषदेच्या बैठकीलाही संबोधित केले आणि ओमानच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एका व्यावसायिक  गोलमेज परिषदेत भाग घेतला. 12वी संयुक्त आयोग बैठक 2026 मध्ये नियोजित आहे.

x. भारत-कुवेत व्यापार आणि वाणिज्यविषयक संयुक्त कार्य गट: नव्याने स्थापन झालेल्या भारत-कुवेत संयुक्त कार्य गटाची पहिली बैठक 23 ऑक्टोबर,  2025  रोजी आभासी पद्धतीने पार पडली. चर्चेमध्ये द्विपक्षीय व्यापाराच्या कामगिरीचा आढावा, व्यापार वस्तूंच्या सूचीचे विविधीकरण आणि गैर-शुल्कासंबंधीचे  अडथळे कमी करणे या बाबींचा समावेश होता. दोन्ही बाजूंनी यंत्रसामग्री, ऑटोमोबाईल्स, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, बांधकाम साहित्य आणि विद्युत उपकरणांमध्ये भारतासाठी नवीन निर्यातीच्या संधींवर विचार केला. त्यांनी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याच्या शक्यता आणि व्यापार सहकार्य वाढवण्यासाठी संभाव्य सामंजस्य करारांवर देखील चर्चा केली.

xi. भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार करार: भारत आणि जीसीसी यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावरील चर्चेला  2004  मध्ये प्रारंभ झाला. त्यावेळी यासंबंधी एक आराखडा तयार करून   करारावर स्वाक्षरी करण्‍यात आली.  त्यानंतर 2006 आणि 2008  मध्ये दोन फेऱ्या झाल्या. 2011 मध्ये जीसीसीने जागतिक स्तरावर वाटाघाटी थांबवल्या. नोव्हेंबर 2022  मध्ये जीसीसीच्या सरचिटणीसांच्या भारत भेटीनंतर चर्चा पुन्हा सुरू झाली. ऑक्टोबर 2023  मध्ये जीसीसीने सुधारित अटी आणि  शर्ती  सामायिक केल्या, आणि त्यावेळेपासून दोन्ही बाजूंनी अद्ययावत आवृत्त्यांची देवाणघेवाण केली आहे. अटी आणि  शर्तींना अंतिम रूप देण्यासाठी चर्चा सुरू आहेत.

f. आफ्रिका

i. भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार समितीचे तिसरे सत्र 25-26 मार्च, 2025  रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आले होते. उभय  बाजूंनी भारतीय  ‘फार्माकोपोइया’ च्या मान्यता घेण्याबाबत चाचपणी करणे    आणि सार्वजनिक बांधकामासाठी सहकार्य तसेच पायाभूत सुविधा विकास, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे, पारंपरिक औषध, टेलि-मेडिसिन, मानकीकरणामधील सहकार्य मजबूत करणे यासह इतर क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करारांची शक्यता तपासण्यास सहमती दर्शवली. संयुक्त व्यापार समितीच्या निमित्ताने, युगांडाच्या शिष्टमंडळाला भारताच्या औद्योगिक आणि निर्यात परिसंस्थेची माहिती देण्यासाठी नोएडा ‘सेझ’ला भेट आयोजित करण्यात आली होती.

ii. दक्षिण आफ्रिकेबरोबर  व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील संयुक्त कार्यगटाचे दुसरे सत्र 22-23  एप्रिल, 2025  रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया येथे आयोजित करण्यात आले होते. उभय  बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संबंधांमधील ताज्या  घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेतला आणि पुढील विस्तारासाठी असलेल्या प्रचंड अप्रयुक्त क्षमतेची दखल घेतली. दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापार तसेच परस्पर फायदेशीर गुंतवणुकीमध्‍ये  वाढ करण्यासाठी अनेक क्षेत्रे चिह्नीत करण्‍यात आले.

iii. भारत-झांबिया संयुक्त व्यापार समितीच्या बैठकीचे तिसरे सत्र 16 जून, 2025 रोजी वाणिज्य भवन, नवी दिल्ली येथे संमिश्र  पद्धतीने आयोजित करण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संबंधांमधील नवीन  घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेतला आणि पुढील विस्तारासाठी असलेल्या प्रचंड अप्रयुक्त क्षमतेची दखल घेतली. या अनुषंगाने, दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापार तसेच परस्पर फायदेशीर गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी अनेक क्षेत्रे चिह्नीत करण्‍यात आले.  खाणकाम, वित्त, कृषी, अन्न प्रक्रिया, एमएसएमई, औषधनिर्माण, आरोग्य, क्षमता विकास, ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या संभाव्य क्षेत्रांमध्‍ये  सहकार्य करण्‍याबाबत  शोध घेतला.

iv. सीआयआय इंडिया आफ्रिका ‘बिझनेस कॉन्क्लेव्ह’ची 20वी आवृत्ती 27-29  ऑगस्ट 2025  दरम्यान नवी दिल्लीतील  ताज पॅलेस,  येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत आफ्रिकेतील 20  वरिष्ठ मंत्री आणि 40 पेक्षा जास्त  वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. या परिषदेत 65 देशांतील 1,800 पेक्षा  अधिक उद्योगपतींनी सहभाग घेतला. यामध्‍ये  आफ्रिकेतील 1,100 आणि भारतातील 7,00  प्रतिनिधींचा समावेश होता. परिषदेदरम्यान 2,000 पेक्षा जास्त  ‘बी2बी’  बैठका पार पडल्या. या परिषदेत स्थानिक मूल्यवर्धन, उद्योगांचे अधिक स्थानिकीकरण आणि व्यवसाय मॉडेलमध्ये शाश्वततेचा समावेश करणे,  हे  भविष्यातील वाढीसाठी महत्त्वाचे मार्ग म्हणून अधोरेखित करण्यात आले.

v. परिषदेच्या निमित्ताने, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांची दक्षिण आफ्रिका आणि मॉरिशसच्या समकक्षांसोबत द्विपक्षीय बैठक आणि वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्र्यांची चाड आणि गांबियाच्या व्यापार/वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

डीजीएफटी - परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय

i. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 2025  मध्ये, अधिकृतता वेळेवर जारी करून, धोरणात्मक उपायांचे सुसूत्रीकरण केले  आणि परराष्ट्र व्यापार धोरण (एफटीपी) 2023 नुसार  विकसित होत असलेल्या व्यापार आणि देशांतर्गत गरजांशी संरेखित करून भारताच्या व्यापार सुलभता परिसंस्थेला बळकटी देणे सुरू ठेवले. प्रादेशिक प्राधिकरणांनी निर्यातदारांना महत्त्वपूर्ण संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी आणि परराष्ट्र व्यापार कार्यांचे सुरळीत संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नियोजित वेळेआधीच  अधिकृतता, ईपीसीजी परवाने आणि आयईसीसंबंधी  प्रक्रिया पूर्ण केली.

ii. या वर्षात, डीजीएफटीने अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक अद्यतने सादर केली. यानुसार रत्न आणि आभूषणे  क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी ‘डायमंड इम्प्र्रेस्ट ऑथरायझेशन’ चा प्रारंभ केला.  देशांतर्गत बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी महत्त्वाच्या डाळींसाठी 'मुक्त' आयात धोरणाचा विस्तार आणि सिंथेटिक- कृत्रिम विणलेले कापड, यूरिया, प्लॅटिनम, सुपारी, कृषी-उत्पादने आणि संवेदनशील अन्नपदार्थांशी संबंधित आयात आणि निर्यात धोरणांमध्ये नियामक समायोजन यांचा समावेश आहे. नेपाळला गव्हासाठी आणि सेनेगलला तुकडा तांदळासाठी निर्यातीची परवानगी देण्यात आली, तर भारताच्या शेजारील देशांविषयी  असलेल्या वचनबद्धतेनुसार मालदीवला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुलभ करण्यात आला.

iii. डीजीएफटीने एफटीपीमध्ये कलम 1.07 ए आणि 1.07बी समाविष्ट करून धोरणात्मक पारदर्शकता आणि भागधारकांचा सहभाग वाढवला, ज्यामुळे भविष्यातील धोरणात्मक बदलांसाठी औपचारिक सल्लामसलत संस्थात्मकरित्या सुरू झाली. अनेक अधिसूचनांनी भारताच्या आयात आणि निर्यात धोरण वेळापत्रकांना सीमाशुल्क दर आणि वित्त अधिनियम 2024  आणि 2025  च्या अद्यतनांशी संरेखित केले. या सर्व प्रक्रियेमुळे नियामक सुसंगतता सुनिश्चित झाली.

iv. एक महत्त्वाचा सुलभतेचा  उपाय म्हणजे ‘RoDTEP’  लाभांची पुनर्स्थापना आणि संरेखन केले. यामुळे  आगाऊ अधिकृतता धारक, सेझ  आणि ईओयू यांचा समावेश आहे. डीजीएफटीने एए/ईओयू/एसईझेड युनिट्सना परिभाषित अटींनुसार अनिवार्य-गुणवत्ता-नियंत्रित संसाधने आयात करण्यास सक्षम करून क्यूसीओ-नियंत्रित आयातीसाठीच्या तरतुदी सुव्यवस्थित केल्या.

v. या वर्षात धोरणात्मक आणि पुरवठा-साखळी सुरक्षा राखण्यासाठी सतत कारवाई करण्यात आली, ज्यात ‘SCOMET’ सूचीतील अद्यतने, बंदर निर्बंधांचे सुसूत्रीकरण आणि आयटीएस (एचएस) च्या प्रकरणे 28, 29, 38, 70-85, आणि 71 अंतर्गत वस्तूंसाठी आयात शर्तींमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

a.जीएसटी अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, सीमापार ई-कॉमर्समध्ये गुंतलेल्या एमएसएमई आणि लहान निर्यातदारांसाठी परतावा सुलभता सुधारणे. (हे प्रकरण डीजीएफटीने 8 मे 2025 रोजी महसूल विभागाकडे पाठवले होते)

b. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी ) सार्वजनिक सूचना 22, दिनांक 09/09/2025 द्वारे एक नवीन डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे  निर्यातदारांना न वापरलेले आणि हस्तांतरित न केलेले शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकारपत्र (डीएफआयए) ऑनलाइन दुरुस्त करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

c. डायमंड इम्प्र्रेस्ट ऑथरायझेशनसाठी अर्ज करणारे निर्यातदार आता सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र सादर करू शकतात, अधिसूचना दिनांक 19/08/2025  नुसार, जर त्यांचे नवीनतम आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) अद्याप अंतिम झाले नसेल, तर  मात्र त्यांनी अर्ज केलेल्या वर्षाच्या 31 डिसेंबरपर्यंत आयकर विवरणपत्राचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

d. गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांखाली (क्यूसीओ) समाविष्ट असलेल्या इनपुटसाठीच्या ॲडव्हान्स ऑथरायझेशनचा निर्यात दायित्व (ईओ) कालावधी नियमित ॲडव्हान्स ऑथरायझेशनच्या बरोबरीने आणला गेला आहे.

e. क्यूसीओ  इनपुट असलेल्या ॲडव्हान्स ऑथरायझेशनचा पूर्वीचा निर्यात दायित्व कालावधी 180  दिवसांपर्यंत मर्यादित केला आहे , तर याआधी  अशा इनपुटशिवायच्या ॲडव्हान्स ऑथरायझेशनचा निर्यात दायित्व कालावधी 18  महिन्यांपर्यंत होता.

f. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) भारताच्या ‘SCOMET’  (विशेष रसायने, जीव, सामग्री, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान) सूचीमध्ये एक सुधारणा घडवून आणली आहे. यामुळे  आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि भविष्यवेधी नियंत्रण नव्‍या सूचीमध्‍ये  दिसून येते. . ही सुधारणा वासेनार व्यवस्थेमध्ये (डब्ल्सूए) सध्या चर्चेत असलेल्या 18  प्रस्तावांवर आधारित आहे. या प्रस्तावाला भारताने आपला पाठिंबा दिला आहे.

g. निर्यात तपासणी परिषदेने (ईआयसी) अधिसूचित वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये गुंतलेल्या ईआयसी  -मान्यताप्राप्त आस्थापनांमधील तंत्रज्ञांच्या वैधतेचा कालावधी दोन वर्षांवरून वाढवून तो  तीन वर्षांपर्यंत करण्यास मान्यता दिली आहे. निर्यातीसाठी असलेल्या वस्तूंच्या विहित गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या आस्थापनांमध्ये अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेले पात्र तंत्रज्ञ असणे आवश्यक आहे.

vi. ई-गव्हर्नन्सच्या आघाडीवर, डीजीएफटी  ने ई-गव्हर्नन्स आणि व्यापार सुलभता विभागामार्फत, 6 वर्षांपूर्वी सुरू केलेले आपले पायाभूत  कार्य सुरू ठेवले आहे.

a. डीजीएफटीने 29ऑक्टोबर 2025 रोजी एक व्यापार सूचना जारी करून 'ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म'वरील 'सोर्स फ्रॉम इंडिया (एस एफ आय)' अंतर्गत व्याप्ती वाढवली आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षात किमान 1,00,000 डॉलर्सची निर्यात उलाढाल असलेल्या निर्यातदारांना आता सत्यापित एस एफ आय डिरेक्टरीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. सुधारित आराखड्यात प्रोफाइलची संपूर्णता, प्रमाणित डेटा फील्ड्स, उत्पादन-स्तरीय वर्गीकरण आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (ईपीसी) व भारतीय दूतावासांसोबतच्या डिजिटल पडताळणी कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. विश्वसनीय भारतीय पुरवठादार, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची जागतिक स्तरावर ओळख वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

b. डीजीएफटीने 'भारत आयात निर्यात लॅब सेतू' या प्रकल्पाच्या प्रायोगिक टप्प्याचा शुभारंभ केला आहे. हा एक एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जो देशभरातील मान्यताप्राप्त चाचणी आणि तपासणी संस्थांना एकत्र आणून आयात आणि निर्यात वस्तूंसाठी सुलभ, कागदविरहित प्रमाणीकरण प्रदान करेल. हा प्लॅटफॉर्म निर्यातदार/आयातदारांना 'ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म'द्वारे उपलब्ध असलेल्या एकाच ऑनलाइन इंटरफेसद्वारे चाचणी अहवाल शोधणे, निवडणे, अर्ज करणे, मागोवा घेणे आणि डिजिटल स्वाक्षरी केलेले अहवाल प्राप्त करणे शक्य करते. प्रयोगशाळांची नोंदणी 4 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि चाचणीसाठीचे अर्ज 15 नोव्हेंबर 2025 पासून स्वीकारले जातील. या प्रायोगिक टप्प्यात सुरुवातीला चहा मंडळ, कॉफी मंडळ आणि रबर मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळांचा समावेश आहे, त्यानंतर कमोडिटी बोर्ड, ईपीसी-सूचीबद्ध आणि खाजगी प्रयोगशाळांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाईल. या प्लॅटफॉर्ममुळे खालील फायदे अपेक्षित आहेत:

i. प्रयोगशाळेच्या कामकाजाच्या रिअल-टाइम दृश्यमानतेद्वारे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वामध्ये सुधारणा.

ii. चाचणी आणि मंजुरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करून प्रतीक्षा कालावधी कमी करणे.

iii. नियामक अनुपालन आणि आंतरकार्यक्षमतेला समर्थन देण्यासाठी जागतिक डेटा मानकीकरण सक्षम करणे.

iv. निर्यातदारांसाठी प्रयोगशाळा सेवांपर्यंत केंद्रीकृत प्रवेश.

v. सीमापार व्यापार परिसंस्थेमध्ये समन्वय मजबूत करणे.

c. गेल्या सहा वर्षांत परकीय व्यापार क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) अनेक डिजिटल आणि प्रक्रिया-आधारित सुधारणा केल्या आहेत. 13 जुलै 2020 रोजी 'डीजीएफटी आयटी सिस्टीम रिव्हॅम्प'ची अंमलबजावणी हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते, ज्याचा उद्देश डीजीएफटी-संबंधित प्रक्रिया पूर्णपणे कागदविरहित, वापरकर्ता-अनुकूल आणि हाताळण्यास सोप्या बनवणे हा होता. या सुधारणेच्या उद्दिष्टांमध्ये डीजीएफटी कागदपत्रे जारी करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, भागीदार विभागांसोबत रिअल-टाइम डेटाची देवाणघेवाण सक्षम करणे, रिअल-टाइम स्थिती ट्रॅकिंगद्वारे अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि कागदविरहित व संपर्करहित अर्ज प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश होता.

d. या सुधारणांनी संपूर्ण प्रक्रियेच्या स्वयंचलनावर, सुधारित सेवा वितरणावर आणि भागधारकांच्या सुलभ संवादावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्राधान्यप्राप्त आणि अप्राधान्यप्राप्त दोन्ही श्रेणींसाठी मूळ प्लॅटफॉर्मचे ई- प्रमाणपत्र जारी केले जात असल्याने केंद्रीकृत प्रमाणपत्र जारी करणे, ऑनलाइन पडताळणी करणे शक्य झाले आहे आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रांची आवश्यकता संपुष्टात आली आहे. 'जन-सुनवाई', जो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग-आधारित इंटरफेस आहे, त्याने निर्यातदार आणि आयातदारांना व्यापार-संबंधित समस्यांच्या निराकरणासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्याची सुविधा दिली आहे. 'ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म' हे उद्योजक आणि निर्यातदारांना ईपीसी, परदेशातील भारतीय दूतावास आणि डीजीएफटी कार्यालयांसह विविध भागधारकांशी जोडण्यासाठी एक डिजिटल मंच म्हणून कार्य करते.

e. परिशिष्ट 4एच प्रमाणपत्राच्या डिजिटायझेशनमुळे, तसेच ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन, ईपीसीजी आणि संबंधित एफटीपी प्रक्रियांच्या ऑटोमेशनमुळे, प्रक्रिया वेळेत घट झाली आहे, पडताळणीत सुधारणा झाली आहे आणि अनुपालन अधिक चांगले झाले आहे. ऑनलाइन ईपीसीजी रिडम्शन सुविधेमुळे पूर्तता आणि देखरेख कार्ये अधिक सुलभ झाली आहेत.

f.सेल्फ-सर्टिफाइड ईबीआरसी, आरसीएमसी इंटिग्रेशन आणि स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट इश्यूअन्स सारख्या मॉड्यूल्समुळे मॅन्युअल हाताळणी कमी झाली आहे आणि प्रक्रियात्मक पारदर्शकता सुधारली आहे. क्यूआर कोड आणि युनिक डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर व्हॅलिडेशन सारख्या डॉक्युमेंट पडताळणी यंत्रणेमुळे अधिकृत कागदपत्रांवर सहज आणि अधिक सुरक्षित प्रवेश शक्य झाला आहे.

g. ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांच्या (ईसीईएच) स्थापनेमुळे सीमापार ई-कॉमर्स कार्यांसाठी वेअरहाउसिंग, सीमाशुल्क मंजुरी आणि लॉजिस्टिक्सला पाठिंबा मिळाला आहे. डीजीएफटी ट्रेड फॅसिलिटेशन ॲप, ई-मीटिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि व्हर्च्युअल हेल्पडेस्क यांसारख्या अतिरिक्त डिजिटल साधनांनी माहितीचा प्रसार आणि अर्जांचा मागोवा घेण्यासाठी मदत केली आहे.

h. परदेशी व्यापारातील व्यत्यय दूर करण्यासाठी, कोविड-19 आणि रशिया-युक्रेन संघर्षासाठी विशेष हेल्पडेस्कची स्थापना करण्यात आली. व्याज समानीकरण योजनेसाठी देखरेख यंत्रणा, परतावा अर्ज मॉड्यूल आणि रुपया-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट सुलभ करणे यांसारख्या उपाययोजनांचीही अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

या उपक्रमांमुळे सेवा कार्यक्षमतेत सुधारणा, कागदपत्रांची विश्वासार्हता आणि व्यापार प्रक्रिया सुलभ होण्यास हातभार लागला आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस इ झेड)

2025 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे सुरूच ठेवले. या वर्षात 3 जून, 2025 रोजीच्या अधिसूचना जी.एस.आर. 364(ई) द्वारे विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन क्षेत्रात विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सलग जमिनीचे क्षेत्रफळ 10 हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, व्यवसाय सुलभतेसाठी विविध उपाययोजनाही हाती घेण्यात आल्या, ज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी देशांतर्गत शुल्क क्षेत्राला (डीटीए) प्रदान केलेल्या सेवांसाठी सोफ्टेक्स (SoFTEX) दाखल करण्याची अट काढून टाकण्यात आली, आणि नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्राचे प्रोसेसिंग क्षेत्रात सीमांकन करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार विकास आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, 23.06.2025, 23.09.2025 आणि 26.09.2025 रोजी अनुक्रमे गुजरातच्या साणंद येथे सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (एस इ झेड) आणि कर्नाटकातील धारवाड येथे एका विशेष आर्थिक क्षेत्राला अधिसूचित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, 09.07.2025 आणि 30.07.2025 रोजी अनुक्रमे नवा रायपूर येथे डेटा सेंटर स्थापन करण्यासाठी एका आयटी/आयटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्राला आणि अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग येथील बालीनॉन्ग येथे एका बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्राला अधिसूचित करण्यात आले.

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):

i. सरकारी ई-मार्केटप्लेस हा एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जो विविध केंद्र/राज्य मंत्रालये, विभाग, संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, पंचायती आणि सहकारी संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या संपूर्ण खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ करते. 'किमान सरकार, कमाल प्रशासन' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सामर्थ्याचा उपयोग करण्याच्या सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे 2016 मध्ये 'जीईएम'ची निर्मिती झाली. कार्यक्षमतेचा अभाव आणि पारदर्शकतेशी संबंधित समस्यांनी ग्रासलेल्या जुन्या, पारंपरिक सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया दूर करण्याच्या स्पष्ट उद्देशाने हे ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करण्यात आले.

जीईएम ही सरकारी खरेदीदारांसाठी अखिल भारतीय विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांकडून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारेथेट उत्पादने आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी एक कागदविरहित, रोकडरहित आणि संपर्कविरहित परिसंस्था आहे. सार्वजनिक खरेदी प्रणालीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांसाठी चिरस्थायी बदल घडवून आणण्यासाठी, डिजिटल प्लॅटफॉर्मसोबत येणाऱ्या चपळता आणि गतीचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने जीईएमची संकल्पना मांडण्यात आली. जीईएममध्ये विक्रेत्यांच्या नोंदणीपासून आणि खरेदीदारांद्वारे वस्तूंच्या निवडीपासून ते वस्तूंची पावती आणि वेळेवर पेमेंट सुलभ करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचा समावेश आहे.

ii. 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जीईएम वर दिलेल्या एकूण ऑर्डर्सची संख्या सुमारे 3.27 कोटी आहे, आणि स्थापनेपासून एकूण जीएमव्ही 16.41 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये सेवांचा जीएमव्ही 7.94 लाख कोटी रुपये आणि उत्पादनांचा जीएमव्ही 8.47 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे.

iii. या पोर्टलवर 10,894 पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी आणि 348 पेक्षा जास्त सेवा श्रेणी आहेत, आणि 1.67 लाखांहून अधिक खरेदीदार संस्था यावर नोंदणीकृत आहेत. याव्यतिरिक्त, जीईएमवर 24 लाखांहून अधिक प्रोफाइल पूर्ण केलेले विक्रेते आणि सेवा प्रदाते नोंदणीकृत आहेत.

iv. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी जीईएम वर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकला आहे, एकूण ऑर्डर मूल्यामध्ये त्यांचा 44.8% वाटा आहे आणि या प्लॅटफॉर्मवर 11 लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योग नोंदणीकृत आहेत. 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या उद्योगांना एकत्रितपणे 7.35 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.

v. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील प्रमुख कामगिरी आणि नवीन कार्यक्षमता

• महत्त्वाचा टप्पा - ₹15 लाख कोटींचे एकूण वस्तू मूल्य (जीएमव्ही): स्थापनेपासून जीईएम चे संचयी एकूण वस्तू मूल्य (जीएमव्ही) ₹15 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ₹16.41 लाख कोटींवर पोहोचले. हे यश सरकारच्या सर्व स्तरांवरील जीईएमचा वाढता स्वीकार आणि राष्ट्रीय खरेदी प्रणालीमध्ये त्याचे वाढते योगदान अधोरेखित करते.

• जीईएम वरील एम एस ईं ची संख्या 11लाखांवर पोहोचली: जीईएमवर नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची संख्या 11 लाखांवर पोहोचली आहे, आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी एकूण वस्तू मूल्यामध्ये त्यांचा वाटा 44.8% आहे, जो अनिवार्य 25% खरेदी उद्दिष्टापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. हे सार्वजनिक खरेदीमधील एम एस ईच्या सहभागाला सक्षम करण्यामध्ये जीईएमची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.

• अनामत रक्कम माफी: व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने घेतलेल्या नवीनतम धोरणात्मक निर्णयानुसार, सर्व विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांसाठी जीईएम वर अनामत रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. ज्या विक्रेत्यांनी आधीच रक्कम जमा केली आहे, ते जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या 'कॉशन मनी डॅशबोर्ड'द्वारे ती रक्कम काढू शकतात. या निर्णयामुळे नोंदणीकृत विक्रेत्यांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.

• दर करार कार्यप्रणालीची ओळख: सरकारी खरेदीदारांतर्फे लहान, वारंवार केल्या जाणाऱ्या खरेदीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जीईएम ने रेटदर करार कार्यप्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे वारंवार निविदा प्रक्रिया न करता कार्यक्षमता आणि जलद ऑर्डरिंग सुनिश्चित होईल.

vi. प्रमुख सामंजस्य करार :

• इन-स्पेस (IN-SPACe) सोबत सामंजस्य करार: 16 एप्रिल 2025 रोजी जीईएमने इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायझेशन सेंटर (इन-स्पेस) सोबत एक सामंजस्य करार केला. या सहकार्याचा उद्देश सरकारी विभागांमध्ये स्वदेशी अंतराळ-तंत्रज्ञान उत्पादने आणि सेवांची दृश्यमानता, सुलभता आणि स्वीकारार्हता वाढवणे हा आहे.

• डीएफआयसोबत सामंजस्य करार: 21 एप्रिल 2025 रोजी जीईएमने ड्रोन फेडरेशन इंडिया (डीएफआय) सोबत एक सामंजस्य करार केला. डीएफआय ही देशभरातील 200 हून अधिक ड्रोन ओईएमचे प्रतिनिधित्व करणारी एक अग्रगण्य, उद्योग-नेतृत्व असलेली ना-नफा संस्था आहे. ही धोरणात्मक भागीदारी सार्वजनिक खरेदीमध्ये ड्रोन परिसंस्थेला बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

• युनियन बँक ऑफ इंडियासोबत सामंजस्य करार: #GeMSahay उपक्रमांतर्गत जीईएम-नोंदणीकृत विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना तारण-मुक्त, कमी रकमेची आणि कमी कालावधीची परवडणारी कर्जे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात जीईएमने 6 मे, 2025 रोजी युनियन बँक ऑफ इंडियासोबत एक सामंजस्य करार केला.

• एजेएनआयएफएमसोबत सामंजस्य करार: 24 सप्टेंबर 2025 रोजी जीईएमने नवी दिल्ली येथे वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली अग्रगण्य संस्था अरुण जेटली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट (एजेएनआयएफएम) सोबत एक सामंजस्य करार केला.

• केअरएज रेटिंग्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार: 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी जीईएमने क्षमता विकास, क्षेत्रीय संशोधन, ज्ञान देवाणघेवाण आणि संयुक्त प्रकाशनांवर सहकार्य करण्यासाठी, तसेच ज्ञान भागीदार म्हणून जीईएमच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी केअरएज रेटिंग्स लिमिटेडसोबत एक सामंजस्य करार केला.

एनसीजीजीसोबत सामंजस्य करार: 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी जीईएमने शैक्षणिक आणि धोरणात्मक संशोधन, पारदर्शक खरेदी आणि संयुक्त प्रकाशनांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (एनसीजीजी) सोबत सामंजस्य करार केला.

• आयआयपीए, नवी दिल्लीसोबत सामंजस्य करार: 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जीईएमने भविष्य-सज्ज, ज्ञान-आधारित सार्वजनिक खरेदी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (आयआयपीए) सोबत सामंजस्य करार केला.

• आयआयपीए, नवी दिल्ली सोबत सामंजस्य करार: 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जीईएमने भविष्य-सज्ज, ज्ञान-आधारित सार्वजनिक खरेदी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (आय आय टी ए) सोबत सामंजस्य करार केला.

• ईपीएफओसोबत सामंजस्य करार: 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारत मंडपम येथे आयोजित ईपीएफओच्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविय यांच्या उपस्थितीत जीईएमने मनुष्यबळ आउटसोर्सिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कायद्यांचे पालन अधिक मजबूत करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेसोबत (ईपीएफओ) एक सामंजस्य करार केला. या भागीदारीद्वारे जीईएम आणि ईपीएफओ प्रणाली-स्तरीय एकात्मता सक्षम करण्यासाठी एकत्र काम करतील, ज्यामुळे सेवा प्रदात्यांकडून भविष्य निर्वाह निधी योगदानाची मासिक पडताळणी सुलभ होईल आणि पर्यायाने कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल.

• यूएन वुमनसोबत सामंजस्य करार: 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे जीईएमने महिला उद्योजिकांचे, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना भारताच्या सार्वजनिक खरेदी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी यूएन वुमनसोबत एक सामंजस्य करार केला. या सहकार्याचा उद्देश लिंगभाव-संवेदनशील खरेदीला प्रोत्साहन देणे, '#वूमनिया' उपक्रमांतर्गत महिला-नेतृत्वाखालील व्यवसायांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे आणि संयुक्तपणे वकिली, पोहोच, जागरूकता आणि क्षमता-निर्माण प्रयत्न करणे हा आहे. हे सार्वजनिक खरेदीमधील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास देखील समर्थन देते आणि लैंगिक समानतेवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय 5 ला पुढे नेते.

vii. खरेदीतील बचत | निवडक प्रकरण अभ्यास

• पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 'विस्तारित उत्पादक जबाबदारी पोर्टल'चे एकात्मिक पोर्टलमध्ये रूपांतर करण्याच्या ~₹13.7 कोटी अंदाजित मूल्याच्या निविदेवर 18% बचत साधली.

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (MPLS) सेवांसाठीच्या ~₹22.8 कोटी अंदाजित मूल्याच्या निविदेवर सुमारे 19% बचत केली.

• साऊथ-ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (SECL) ने ₹1,702 कोटींच्या संमिश्र खाणकाम सेवांवर 19% बचत साधली.

viii. अद्वितीय करार | निवडक प्रकरण अभ्यास

• भारतीय नौदल - 4 एआर-आधारित वेल्डिंग सिम्युलेटरची स्थापना आणि मांडणी (~86 लाख रुपये).

• वन विभाग, गुजरात - 20,000 हेक्टर वन जमिनीचे जीआयएस सर्वेक्षण आणि सीमांकन (64 लाख रुपये).

• ऊर्जा विभाग, ओडिशा: 10 वर्षांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा पुरवठा, स्थापना आणि देखभाल (₹41 कोटी).

• भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI): जिल्हास्तरीय आधार सेवा केंद्रे स्थापन करणे आणि चालवणे (₹3,427 कोटी).

•सार्वजनिक खरेदीमध्ये एक परिवर्तनकारी व्यासपीठ म्हणून जीईएम आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे आणि प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर पारदर्शकता, कार्यक्षमता, सर्वसमावेशकता आणि उत्तरदायित्व आणत आहे. सततचे नावीन्य, प्रक्रिया सुधारणा आणि भागधारकांच्या सहभागाद्वारे, जीईएम डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

मसाला मंडळे (कॉफी मंडळ, रबर मंडळ, चहा मंडळ आणि मसाला मंडळ)

• एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025-26 या आर्थिक वर्षात कॉफीची निर्यात 1176.31 दशलक्ष डॉलर्स होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 12% जास्त आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025-26 या कालावधीत चहाची निर्यात 605.90 दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती 526.14 दशलक्ष डॉलर्स होती, जी 15.16% वाढ दर्शवते.

• 2021-2022 मध्ये सुरू झालेल्या 'इनरोड' प्रकल्पांतर्गत, ज्यामध्ये ईशान्य प्रदेशात 2,00,000 हेक्टर क्षेत्र रबर लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्याअंतर्गत एकूण 1,79,376 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड पूर्ण झाली आहे (ऑक्टोबर 2025 पर्यंत).

• राष्ट्रीय हळद मंडळाच्या (एनटीबी) मुख्यालयाचे उद्घाटन 29 जून 2025 रोजी तेलंगणातील निजामाबाद येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले.

• आंतरराष्ट्रीय मिरची समुदायाचे (आयपीसी) 53 वे वार्षिक अधिवेशन आणि बैठका, तसेच आंतरराष्ट्रीय मसाला प्रदर्शनाचे आयोजन स्पाइसेस बोर्ड इंडिया आणि आंतरराष्ट्रीय मिरची समुदाय यांनी संयुक्तपणे 28 ते 30 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान कोची येथील 'ली मेरिडियन' येथे केले होते.

• सीसीएससीएच (मसाले आणि पाककला औषधी वनस्पतींवरील कोडेक्स समिती) चे 8वे अधिवेशन 13 ते 17ऑक्टोबर 2025 दरम्यान गुवाहाटी येथे स्पाइसेस बोर्डाने आयोजित केले होते. सीसीएससीएच8 दरम्यान, वेलची, व्हॅनिला आणि धणे या तीन नवीन आंतरराष्ट्रीय मानकांना अंतिम रूप देण्यात आले आणि कोडेक्स अलिमेंटेरियस आयोगाद्वारे स्वीकारण्यासाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली.

(रिलीज़ आईडी: 2211746) आगंतुक पटल : 37