"भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलासाठी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) आणि इतर  भारतीय गोदींमध्ये  बांधण्यात आलेली जहाजे, भारताच्या सार्वभौमत्वाचे तरंगते प्रतीक असून, समुद्रातील देशाच्या अस्तित्व, क्षमता आणि दृढनिश्चयाचे प्रतिनिधित्व करतात," असे  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 4 जानेवारी 2026 रोजी जीएसएलला दिलेल्या भेटीदरम्यान सांगितले. 'समुद्र प्रताप' या प्रदुषण नियंत्रक जहाजाच्या (पीसीव्ही) तटरक्षक दलातील समावेशाच्या पूर्वसंध्येला ते बोलत होते.  जीएसएलने बांधलेल्या दोन पीसीव्हींपैकी एक समुद्र प्रताप, 5 जानेवारी 2026 रोजी  गोव्यात संरक्षण मंत्र्यांच्या  उपस्थितीत तटरक्षक दलात दाखल होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता ही चैनीची गोष्ट नसून, धोरणात्मक गरज असल्याचे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले आणि ही गरज वास्तवात आणणाऱ्या जीएसएलसारख्या संस्थांची त्यांनी प्रशंसा केली. जीएसएल, क्षमता विकसित करत आहे, तंत्रज्ञानही आत्मसात करत आहे आणि स्वदेशी आरेखन बळकट करत आहे, त्यामुळे सशस्त्र दलांना सामग्रीचा वेळेवर पुरवठा होत आहे आणि देश आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने गतीमान होत आहे, असेही ते म्हणाले.
आजच्या जटिल  संरक्षण परिस्थितीत, भारतीय जहाजबांधणी केंद्रांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे अधोरेखित करून, संरक्षण मंत्र्यांनी , सागरी क्षेत्रातील पारंपरिक आव्हानांबरोबर अपारंपरिक धोकेही सातत्याने वाढत असल्याचे नमूद केले. "आपल्याला समुद्रात अनेक आव्हानांना उदा.  अमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर मच्छिमारी, मानवी तस्करी, पर्यावरणाशी निगडीत गुन्हे आणि संवेदनशील क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जावे लागते."असेही ते म्हणाले.
अशा परिस्थितीत, जहाजबांधणी केंद्रांची भूमिका आणखीनच महत्त्वाची ठरते. देशाच्या सागरी इतिहासाचे, नौदल वारशाचे आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीचे केंद्र असलेल्या शहरात स्थित  गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ही भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून सागरी सुरक्षेची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत आहेत,” असे ते म्हणाले.
जहाज म्हणजे केवळ पोलाद, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचे एकीकरण  नाही, तर ते लोकांच्या विश्वासाचे आणि सशस्त्र दलांच्या अपेक्षा तसेच गरजांचे प्रतीक आहे, यावर राजनाथ सिंह यांनी भर  दिला. जीएसएलने अनेक वर्षांपासून हा विश्वास आणि अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
भारत एक सक्रिय सागरी राष्ट्र म्हणून उदयास येत असून संपूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्रात स्थिरता, सहकार्य आणि नियम-आधारित सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यात भारताची भूमिका सातत्याने वाढत आहे, यावर संरक्षणमंत्र्यांनी भर दिला. भविष्यात भारताची विश्वासार्हता आणखी वाढवण्यासाठी जीएसएलसारख्या संस्थांनी पुढे येऊन योगदान द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. “संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व पाहता, आपल्याला या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या विरोधकांवर आघाडी मिळवण्यासाठी आपण जहाजांना अत्याधुनिक उपकरणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम देखभाल प्रणाली आणि सायबर-सुरक्षित प्लॅटफॉर्मने सुसज्ज करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. जीएसएल या परिवर्तनातही नेतृत्व सिद्ध करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
 

***

सुषमा काणे/विजयालक्ष्मी साळवी साने/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com