केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा, यांनी आज राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि प्राधान्य असलेल्या आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी या राज्यांचे आरोग्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सर्वसमावेशक आढावा बैठक घेतली. सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, रुग्ण-केंद्रित सेवा सुधारणे, नियामक चौकट मजबूत करणे आणि सार्वजनिक आरोग्यापूढील आव्हान असलेल्या क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याची भारताची वचनबद्धता पुढे नेणे, या मुद्यांवर यावेळी भर देण्यात आला.

या आढावा बैठकीत, नड्डा यांनी मजबूत आणि दक्ष औषध नियामक प्रणालीची महत्वाची भूमिका अधोरेखित केली आणि गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि जनतेचा विश्वास सुनिश्चित करण्यासाठी उत्पादनापासून शेवटच्या घटकापर्यंत वितरण, या संदर्भात  संपूर्ण देखरेख अनिवार्य आहे, यावर भर दिला. सर्वोत्तम नियामक पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन करून, रुग्णाचे समाधान, अनुपालन आणि नियामक पर्यवेक्षण, हा शाश्वत आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न असायला हवा, असे ते म्हणाले. मोफत औषधे आणि मोफत निदान उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांना पुरवठा-साखळीतील अकार्यक्षमता आणि देखरेखीमधील तफावत दूर करण्याचे आवाहन केले.

क्षयरोग निर्मूलनाच्या राष्ट्रीय संकल्पाचा पुनरुच्चार करताना, नड्डा यांनी जिल्हा आणि तालुका -केंद्रित धोरणे आखण्यावर भर दिला, यात तपासणीवर जोर, निदान, उपचारांचे पालन आणि पोषण सहाय्य यांचा समावेश आहे. क्षयरोग निर्मूलनाचे प्रयत्न मिशन मोडमध्ये राबवण्यावर  आणि तळागाळापर्यंत  बारकाईने आणि नियमित देखरेख ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी आमदारांसाठी संवेदनशीलता कार्यशाळा आयोजित करण्याचा प्रस्तावही मांडला, त्यांनी नियोजित पुनरावलोकन यंत्रणेद्वारे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) आणि ब्लॉक वैद्यकीय अधिकारी (बीएमओ) यांच्याबरोबर या कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. उत्तरदायित्व बळकट करण्यासाठी, आरोग्य सेवेच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींबद्दल विश्वास निर्माण करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

जे.पी. नड्डा यांनी क्षयरोग निर्मूलनाला गती देण्यासाठी आणि आरोग्य प्रणालीच्या उपक्रमांना  बळकटी देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल आणि व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ) चे महत्त्व अधोरेखित केले.

राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना सर्व प्राधान्य असलेल्या  आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी बळकट करण्यासाठी आणि त्याचे परिणाम सुधारण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाबरोबर एकत्रितपणे काम करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले.

***

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2210972) आगंतुक पटल : 6