प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने 2025 या कॅलेंडर वर्षासाठीचे आपले वार्षिक कार्यप्रदर्शन वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विभागाच्या कामगिरीचा संक्षिप्त आढावा खालीलप्रमाणे दिला आहे:

2025 मधील प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे महत्त्वपूर्ण उपक्रम/ कामगिरी

1. 28 वी ई-गव्हर्नन्स राष्ट्रीय परिषद आणि ई-गव्हर्नन्ससाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025:

आंध्र प्रदेश मधील विशाखापट्टणम येथे 22 आणि 23 सप्टेंबर  2025 रोजी 28 व्या ई गव्हर्नन्स राष्ट्रीय चर्चासत्राचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. "विकसित भारत : नागरी सेवा आणि डिजिटल परिवर्तन" ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती.

पंतप्रधान कार्यालय तसेच कार्मिक, नागरी तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते ई-गव्हर्नन्ससाठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमात  राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे तसेच केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, उद्योग आणि खाजगी क्षेत्रातील सुमारे एक हजारहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

विकसित भारत 2047 या दृष्टिकोनाशी सुसंगत डिजिटल सुशासन अधिक प्रगत करण्याच्या दृष्टीने भारत @ 2047 वर लक्ष केंद्रित करणारे विशाखापट्टणम घोषणापत्र यावेळी स्वीकारण्यात आले. या परिषदेसाठी निवडण्यात आलेल्या संकल्पनेवर 60 मान्यवर तज्ञांनी आपले मौलिक  विचार आणि अंतर्दृष्टी सामायिक केली.

2. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि  निरीक्षण प्रणालीची पुनर्रचना

विभागाने एक व्यापक सुधारणा हाती घेऊन संवेदनशीलता,  प्रवेशसुलभता  आणि नागरिक केंद्रित तक्रार निवारण प्रणाली हाताळणीकरता 31 मंत्रालये/ विभागांचे सुधारित श्रेणीबद्ध वर्गीकरण पूर्ण करून नोव्हेंबर 2025 पर्यंत केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि  निरीक्षण प्रणालीची सर्वसमावेशक पुनर्रचना केली.

सीपीजीआरएएमएस पोर्टलमध्ये तक्रारींच्या वरिष्ठ-स्तरीय पुनरावलोकनासाठी एक समर्पित मॉड्यूल कार्यान्वित करण्यात आले आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांसाठी नोडल तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकरता या नवीन मॉड्यूलवर क्षमता-बांधणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या.

राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते   ‘सेवोत्तम मॉडेल अभ्यासक्रम, आशय आणि प्रौढशिक्षणशास्त्र’ आणि ‘तक्रारीपासून सुशासनापर्यंत’ हा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. 15  हजार राज्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 22  राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या  तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांचे  क्षमता विकास प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. राज्य प्रशासकीय संस्था आणि नवी दिल्लीतील भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या सहकार्याने सार्वजनिक तक्रारीच्या प्रभावी निवारणासाठी दोन राष्ट्रीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले होते.

प्रभावी तक्रार निवारण: बदलाच्या 100 कथा' ही यशोगाथा पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली, ज्यामध्ये सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) उपक्रमांतर्गत सर्वोत्तम कार्यपद्धती मांडण्यात आल्या आहेत.

3. लोक प्रशासनातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठीच्या पंतप्रधान पुरस्कार 2023 आणि 2024 या उपक्रमांची यशस्वी सांगता आणि 2025 च्या नागरी सेवा दिनी पुरस्कार वितरण सोहळा.

लोक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी नागरी सेवकांच्या अद्वितीय योगदानाची दखल घेत पंतप्रधान उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन पुरस्कार उपक्रम 2023 आणि 2024 यशस्वीरित्या राबवण्यात आले. हे  पुरस्कार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  हस्ते 21 एप्रिल, 2025 रोजी नागरी सेवा पुरस्कार 2025 या समारंभात प्रदान करण्यात आले.

नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे नागरी सेवा दिनानिमित्त  यशस्वीरीत्या समारंभ आयोजित करण्यात आला होता आणि सुमारे 3,00,000 हुन अधिक सहभागी त्यात प्रत्यक्ष किंवा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

4. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेला संस्थात्मक स्वरुप मिळवून देण्यासाठी तसेच प्रलंबितता कमी करण्यासाठी स्वच्छताविषयक विशेष मोहीम 5.0 चे  यशस्वी आयोजन

शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेला संस्थात्मक स्वरुप मिळवून देण्यासाठी तसेच प्रलंबितता कमी करण्यासाठी 2 ते 31 ऑक्टोबर, 2025 दरम्यान स्वच्छताविषयक विशेष मोहीम 5.0 चे  यशस्वी आयोजन करण्यात आले.

संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन असलेल्या या मोहिमेने सर्वात मोठ्या अभियानाचे स्वरूप धारण केले ; ही मोहीम 11.60 लाख कार्यालयांमध्ये राबवण्यात आली, याअंतर्गत 233.75 लाख चौरस फूट कार्यालयाची जागा मोकळी करण्यात आली, 38.11 लाख फाईल्सचे पुनरावलोकन करण्यात आले, 7.54 लाख तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आणि भंगार विल्हेवाटीतून 824.07  कोटी रुपयांचा महसूल संकलित करण्यात आला. एकूण मिळून, विशेष मोहीम 1.0 ते 5.0 (2021-2025) द्वारे 4120.79  कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले, 930.02 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आणि 23.65 लाख ठिकाणांवरून 167.38 लाख फायलींची छाननी करून त्यांचा निपटारा करण्यात आला.

सायबर सुरक्षेविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल उत्पादकता आणि  व्यवस्थापनासाठी विशेष अभियान SCDPM 5.0 च्या अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहयोगाने विभागाने सायबर सुरक्षा कार्यशाळा आयोजित केली.

5. उत्तम प्रशासनाच्या पद्धती आणि जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने प्रादेशिक / राष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन

भुवनेश्वर, ओडिशा येथे 17-18 जुलै रोजी सुशासन पद्धतींवरील प्रादेशिक राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सुशासनावरील यशस्वी प्रारूपांवरील सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान करण्यासाठी देशभरातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासक आणि नवोन्मेषक यात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या मान्यवरांमध्ये कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि ओडिशाचे  मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांचा समावेश होता.

11-12  सप्टेंबर 2025 रोजी पाटणा येथे बिहार सरकारच्या सहकार्याने 'जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास' या विषयावर दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच  बिहारचे   उपमुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित होते .  200 हून अधिक प्रतिनिधींनी या कार्यक्रमात भाग घेतला आणि परस्पर शिक्षण, धोरणात्मक संवाद आणि यशस्वी जिल्हा-स्तरीय मॉडेलच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाचे अनुकरणीय उपक्रम सादर केले.

6. सहयोगाच्या  माध्यमातून ई सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रगत करणे.

राष्ट्रीय ई जिओव्ही सेवा वितरण मूल्यांकन पुढील मार्ग हा उपक्रम म्हणजे अशाप्रकारचा केंद्रसरकाच्या प्रकाशनाचा एकमेव उपक्रम आहे जो अतिशय पद्धतशीरपणे भारतातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित होणाऱ्या ई सेवांची गुणवत्ता आणि प्रमाण यांचा पाठपुरावा करते आणि त्यांचे मूल्यांकन करते.

विभागाने राज्य सेवा हक्क  आयोगांशी सहकार्य करून राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यमापन अंतर्गत अनिवार्य सेवांचा विस्तार आणि  सर्वव्यापी अंमलबजावणी, एकात्मिक पोर्टल्सद्वारे सेवा पुरवठ्यासाठी पथदर्शी आराखडा निश्चित करणे, तसेच सेवा वितरण यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढवून सार्वजनिक तक्रारींचे वेळेत निवारण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधणे अशी कार्यवाही केली.  सेवा हक्क आयोगांच्या सर्वोत्तम पद्धती राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यमापन वे फॉरवर्ड अंतर्गत प्रसारित केल्या जातात, ज्यामुळे इतर राज्यांनाही त्यांचा अवलंब करणे सुलभ होईल. राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यमापन वे फॉरवर्डच्या मासिक अहवालानुसार, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ई-सेवांच्या संख्येत 2025 च्या सुरुवातीच्या 19,177 वरून ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 25% वाढ होऊन ती 23,919  झाली.  2025 च्या सुरुवातीला 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी अनिवार्य ई सेवांमध्ये परिपूर्ण कामगिरी केली तर 21 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 90% पेक्षा जास्त उद्दिष्ट गाठले होते, जे संपूर्ण देशभरातील मजबूत प्रगती दर्शवते. सद्यस्थितीत सहा राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश त्यांच्या 100 टक्के सेवांचे वितरण एकात्मिक व्यासपीठाद्वारे करतात.  याशिवाय चार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या 90% पेक्षा अधिक सेवांचे वितरण त्यांच्या ओळखलेल्या एकात्मिक पोर्टल्सद्वारे प्रदान करतात, ज्यामुळे नागरिकांना एकाच, एकात्मिक इंटरफेसद्वारे अधिक सोयीस्करपणे सेवा मिळवणे शक्य होते.

7. ई कार्यालयाचे अद्ययावतीकरण आणि ई-ऑफिस विश्लेषणाचे सखोलीकरण  

सर्व केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये ई कार्यालय 7.0 आवृत्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली. ई कार्यालय विश्लेषण एक डिजिटल देखरेख प्रणाली प्रदान करते आणि 31 ऑक्टोबरपर्यंत, ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे ई-फाईल्सचा वापर 93.62% (एकूण 451800 फाईल्सपैकी 423,000  ई-फाईल्स) आणि ई-पावत्यांचे डिजिटायझेशन 95.19% (एकूण 4,90,389 पावत्यांपैकी 4,66,842 ई-पावत्या) इतके झाले आहे. सक्रिय फाइल्ससाठी सरासरी स्वतंत्र व्यवहारांची पातळी 2021 मधील  7.19 वरून ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 4.15 पर्यंत खाली आली आहे, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे.

फायलींचा निपटारा आणि फायलींच्या प्रलंबितता स्थितीचे निरीक्षण, फायलींच्या निवारणासाठी लागणारा वेळ तसेच केंद्रीय सचिवालयात आभासी खाजगी नेटवर्क वापरावर  देखरेख ठेवण्याच्या हेतूने ई कार्यालय विश्लेषण अधिक सखोल करण्यासाठी विश्लेषण  2.0 विकसित करण्यात आले. निर्णयप्रक्रियेत कार्यक्षमतेसाठी प्रलंबित प्रकरणांच्या मापदंडांमध्ये अतिरिक्त वैशिष्ट्ये समाविष्ट करून आणि त्यांचे निरीक्षण करून 'विश्लेषण 3.0 ' चा विकास हाती घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या ई-ऑफिसचे महत्त्व लक्षात घेऊन, सायबर सुरक्षा स्थिती आणि घटना यांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी ई कार्यालय सायबर सुरक्षा पर्यवेक्षण समितीची  स्थापना करण्यात आली.

8. नाविन्य, उद्यमशीलता आणि क्षमता विकास - प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग - भारतीय उच्च अध्ययन संस्था परिषद 2025

आंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक शास्त्र संस्था  आणि प्रशासनिक सुधारणा आणि  सार्वजनिक तक्रार निवारण  विभाग  यांनी १०–१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे आयआयएएस-प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग परिषद आयोजित केली. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत 66 ब्रेकआउट सत्रे, 7 पूर्ण सत्रे आणि 58 देशांतील 750  हून अधिक प्रतिनिधींनी  सहभाग घेतला. यावेळी 710 पानी विकसित भारत @2047 - सुशासनात परिवर्तन हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आणि भारताने IIAS अध्यक्षपदासाठी आपली उमेदवारी सादर केली.

भारताच्या उमेदवारीचे प्रतिनिधित्व  प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास, सचिव  यांनी केले आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक शास्त्र संस्था (IIAS) अध्यक्षपदासाठी २०२५–२०२८ काळासाठी ऐतिहासिक जनादेश  मिळवला,   आयआयएएस च्या 100 वर्षांच्या इतिहासात ही घटना पहिल्यांदाच घडली. 3 जून, 2025 रोजी झालेल्या आयआयएएसच्या विशेष सर्वसाधारण सभेदरम्यान, दोन फेऱ्यांच्या सुनावणीनंतर भारताने ऑस्ट्रियाच्या प्रतिनिधीविरुद्ध 62% विरुद्ध 38% च्या महत्त्वपूर्ण फरकाने अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली.

विभागाने ग्लासगो येथे युरोपियन पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप (EGPA) च्या 50 व्या वर्धापनदिन परिषदेत, ब्रसेल्स आणि ग्लासगो येथे द्विपक्षीय बैठका, तसेच जागतिक वैज्ञानिक धोरणासाठी धोरण संशोधन सल्लागार समितीच्या सल्लामसलतींमध्ये सहभाग घेतला. याशिवाय  सिंगापूरसोबत चौथी संयुक्त कार्यगट बैठक, ईजीपीए सुकाणू समितीच्या निवडणुका आणि इतर द्विपक्षीय बाबींमध्ये समन्वय साधला.   आंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक शास्त्र संस्थेच्या बोर्डाच्या नेतृत्वाची  उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली आणि द्विपक्षीय सामंजस्य करारांतर्गत मलेशियासह कार्यक्षमता व्यवस्थापनावर एक संयुक्त वेबिनार आयोजित केला, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी आपापल्या राष्ट्रीय कामगिरी व्यवस्थापन कार्यप्रणाली सादर केल्या आणि पुढील सहकार्याबाबत सहमती दर्शवली.

9 . राष्ट्रीय सुशासन आणि ई-गव्हर्नन्स वेबिनार मालिकेचे यशस्वी आयोजन

2025 मध्ये राष्ट्रीय सुशासन वेबिनारच्या 7 मालिका आयोजित करण्यात आल्या. या प्रत्येक वेबिनारमध्ये  पुरस्कारप्राप्त आणि पंतप्रधान पुरस्कारांचे अंतिम स्पर्धक प्रमुख वक्ते म्हणून सहभागी झाले होते. त्यामुळे उत्कृष्ट सुशासन पद्धतींचा अधिकाधिक प्रसार झाला तसेच यशस्वी ई सुशासन पद्धतींची पुनरावृत्ती करणे शक्य  झाले. प्रत्येक वेबिनारला 1000 हुन अधिक क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.

या वर्षात, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार विजेत्यांना वैशिष्ट्यपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधून मिळालेल्या ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आणि प्रतिकृती आणि  सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स वेबिनार आयोजित करण्यात आले. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता.

10. राज्य सहयोगी  उपक्रम योजना  (SCI)

नागरिक केंद्रित लोक सेवा वितरण अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने 2025 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या शासनिक सुधारणा सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिवांच्या सहयोगाने दोन राष्ट्रीय जनसंपर्क सत्रांचे आयोजन केले होते त्यामध्ये 80 प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले. या प्रकल्पांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित लोक सेवा वितरण प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलाइन सेवा पोर्टल्स, प्रत्यक्ष लोक सेवा डॅशबोर्ड इत्यादींचा समावेश आहे. या शिवाय अंमलबजावणी संस्थांसोबत माहितीची देवाणघेवाण सुविहितपणे करण्यासह प्रत्यक्षातील आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेणे आणि प्रकल्पाच्या कालावधीसह त्यातील फलनिष्पत्तीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समर्पित एस सी आय पोर्टल कार्यरत आहे.

11. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन, 2025

यावर्षीच्या आंतरराष्टीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विभागाने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील महिलांसाठी एका खास गोलमेज वेबिनारचे आयोजन केले होते.  “नारी शक्ति से विकसित भारत अर्थात महिला शक्तीतून विकसित भारताची निर्मिती' अशी या कार्यक्रमाची संकल्पना होती. यावेळी विविध मंत्रालयातील, राज्य प्रशासनिक सुधारणा विभागातील अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात केंद्र सरकारच्या सेवेतील वरिष्ठ महिला सचिव, प्रमुख वक्त्या तसेच क्षेत्रातील तरुण महिला प्रशासक यांचा समावेश होता.

12. आंतरराष्ट्रीय योग दिन, 2025

विभागाने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेच्या व्यावसायिक प्रशिक्षकांमार्फत योगाच्या सर्वांगीण फायद्यांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी, नवी दिल्ली  येथे आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2025 चे आयोजन केले.

13. स्वच्छता ही सेवा अभियान

विभागाने 17 सप्टेंबर ते  2 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान  'स्वछोत्सव'  या संकल्पनेवर आधारित स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित केले होते. 24  सप्टेंबर रोजी, सचिवांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेची शपथ दिली, ज्यामुळे स्वच्छता, आरोग्य आणि आरोग्यविषयक नियमांप्रती विभागाच्या सामूहिक वचनबद्धतेची पुष्टी झाली.

14. संविधान दिन , 2025

संविधान दिन वेबिनारचे आयोजन 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आले होते. वेबिनारची सुरुवात संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या वाचनाने झाली, त्यानंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,  विक्रमजीत बॅनर्जी यांचे सत्र झाले, ज्यात 800 हून अधिक ठिकाणांहून लोकांनी सहभाग घेतला.

15. 2024-25 या वर्षासाठी राजभाषा कीर्ती पुरस्कार (प्रथम पारितोषिक) प्रदान करण्यात आला.

गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाकडून, 300 पेक्षा कमी कर्मचारीसंख्या असलेल्या मंत्रालये/विभाग या श्रेणीत, सन 2024-25साठी प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण  विभागाला राजभाषा कीर्ती पुरस्कार (प्रथम) प्रदान करण्यात आला.

हा पुरस्कार 14 सप्टेंबर 2025 रोजी हिंदी दिनाच्या निमित्ताने, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते व्ही. श्रीनिवास यांनी स्वीकारला.

***

नेहा कुलकर्णी / भक्ती सोनटक्के / परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai