एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये देशभरात तीन राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले. या माध्यमातून विविध मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1.5 लाखांहून अधिक नियुक्तीपत्रे जारी करण्यात आली, ज्यामुळे देशभरातील रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळाली.

कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) मार्फत भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यात आली. एसएससीने पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक डॉसियर प्रणाली स्वीकारली, आधार-आधारित पडताळणी लागू केली आणि परीक्षा सेवांचे विभाजन कार्यान्वित केले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) भरती प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी आधार-सक्षम वन-टाइम नोंदणी (ओटीआर) सुरू करण्यात आली तसेच प्रतिभा सेतू प्लॅटफॉर्मचा विस्तार 13,000 हून अधिक पात्र उमेदवारांपर्यंत करण्यात आला. त्यामुळे 159 संस्थांना गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, ज्यात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) द्वारे 451 विमा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीचा समावेश आहे.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) सप्टेंबर 2025 पर्यंत 92.94 टक्के प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर साध्य करण्यात आला. एकूण 9,78,554 पैकी 9,09,452 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यासोबतच लखनऊ आणि गुवाहाटी येथे नवीन न्यायालय-सह-कार्यालय संकुलांचे उद्घाटन करण्यात आले आणि एसीआयएस (एसीआयएस) द्वारे डिजिटल प्रकरण व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यात आले.

ई-एचआरएमएस 2.0 (e-HRMS 2.0) चा विस्तार करुन 290 मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांचा समावेश करण्यात आला. या प्रणालीत 7.4 लाख कर्मचारी समाविष्ट आहेत तर 2,500 हून अधिक प्रतिपूर्ती दाव्यांवर प्रक्रिया केली आणि 'भविष्य' प्रणालीसोबत एकत्रित करून 223 डिजिटल निवृत्तीवेतन प्रकरणे सुलभ करण्यात आली.

मिशन कर्मयोगी अंतर्गत मोठी प्रगती साधण्यात आली. iGOT व्यासपीठावर 1.42 कोटी वापरकर्ते, 3839 अभ्यासक्रम आणि 6.18 कोटी अभ्यासक्रम पूर्णता नोंदवण्यात आल्या. कर्मयोगी भारतला राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एनसीव्हीईटी) मान्यता मिळाली असून इतर अनेक राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण उपक्रमांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिसंस्थेला अधिक मजबूत करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 2,216 राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि 245 प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमांना मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमाचा विस्तार करून दुसऱ्या टप्प्यात 7.11 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

ई-सिव्हिल लिस्ट 2025 ची पाचवी डिजिटल आवृत्ती सुरू करण्यात आली. यामध्ये सुधारित शोध सुविधा हायपरलिंकक्स आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अद्ययावत सेवा माहितीचा समावेश असून पारदर्शकता आणि सुलभतेसाठी वर्धित करण्यात आली.

आरटीआय सुधारणा अंतर्गत पारदर्शकता आणि नागरिक सेवा अधिक सक्षम करण्यात आल्या. आरटीआय पोर्टलचे सीआयसीच्या AppCoMS प्रणालीसोबत एकत्रीकरण, 2,899 सार्वजनिक प्राधिकरणांचा समावेश आणि सुरक्षित ओटीपी-आधारित लॉगिनची सुरुवात यांचा समावेश आहे.

विशेष मोहीम 2025 यशस्वीरित्या राबवण्यात आली. या अंतर्गत 2.40 लाखांहून अधिक फाइल्सचे पुनरावलोकन करण्यात आले, 1.70 लाखांहून अधिक फाइल्स नष्ट करण्यात आल्या, 1,000 हून अधिक कार्यालयीन जागांची स्वच्छता करण्यात आली आणि भंगार विल्हेवाटीतून 33 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळवण्यात आले, तसेच व्यापक स्वच्छता उपक्रम राबवण्यात आले.

1. प्रस्तावना

2025 या वर्षात कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने देशभरात प्रशासकीय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, सार्वजनिक सेवा वितरणाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. डिजिटल परिवर्तनापासून ते नागरी सेवा क्षमता विकास, न्यायाधिकरण आधुनिकीकरण, नागरिक-केंद्रित सेवा आणि देशव्यापी रोजगार निर्मितीपर्यंतच्या व्यापक सुधारणा राबवण्यात आल्या. हे सर्व उपक्रम 'विकसित भारत @2047' च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत.

या कालावधीतील कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने केलेल्या कामगिरीमध्ये कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सेवाभिमुखता या संकल्पनांवर आधारित असून तो पंतप्रधानांच्या प्रतिसादक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज प्रशासनाच्या वचनबद्धतेला पुढे नेतो.

 

2. रोजगार मेळा - राष्ट्रीय रोजगार सुलभीकरण 

1. उपक्रमाचा आढावा

ऑक्टोबर 2022 मध्ये देशभरात सुरू करण्यात आलेला रोजगार मेळा उपक्रम, केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रोजगाराच्या संधी विस्तारण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून कार्यरत राहिला. तीन वर्षांच्या कालावधीत, या अभियानाद्वारे सुमारे 11 लाख नियुक्ती पत्रांचे वितरण करण्यात आले.

2. 2025 दरम्यान आयोजित रोजगार मेळावे

2025 दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावरील 3 रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले. पंधरा आणि सोळावे रोजगार मेळावे, अनुक्रमे एप्रिल आणि जुलैमध्ये आयोजित करण्यात आले होते, ते प्रत्येकी 47 ठिकाणी पार पडले आणि प्रत्येक फेरीत एकत्रितपणे 50 हजारांहून अधिक नियुक्ती पत्र जारी करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये 40 ठिकाणी आयोजित केलेल्या सतराव्या रोजगार मेळाव्यातही 50 हजारांहून अधिक नियुक्तीपत्रे जारी करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना दूरदृश्य प्रणालीमार्फत आणि ध्वनिमुद्रण केलेल्या संदेशाद्वारे संबोधित केले. युवा सक्षमीकरण आणि वेगवान भरती प्रक्रियेला देण्यात येणारे सातत्यपूर्ण प्राधान्य पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  

 

3. कर्मचारी धोरण निर्णय आणि भरती प्रणाली सुधारणा

1. कर्मचारी निवड आयोग 

2025 मध्ये कर्मचारी निवड आयोगाने पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक डॉसियर प्रणालीमध्ये एक मोठे संक्रमण पूर्ण केले. त्यामुळे मंत्रालये आणि विभागांना फाइल्सची प्रत्यक्ष हालचाल न करता उमेदवारांची सत्यापित कागदपत्रे थेट डाउनलोड करणे शक्य झाले. अर्ज आणि परीक्षा या दोन्ही टप्प्यांवर आधार-आधारित पडताळणीमुळे प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढली असून बनावटगिरीविरुद्ध प्रतिबंध अधिक मजबूत झाले आहे. परीक्षा सेवांच्या विलगीकरणामुळे प्रश्नपत्रिका विकास आणि परीक्षा आयोजन वेगळे झाले, ज्यामुळे निष्पक्षता अधिक दृढ झाली. उमेदवारांबरोबरची संवाद प्रक्रिया सुधारण्यासाठी कर्मचारी निवड आयोगाच्या अधिकृत 'एक्स' हँडल तसेच कार्यान्वित तक्रार निवारण पोर्टल आणि हेल्पडेस्क सुरू करण्यात आले.

2. केंद्रीय लोकसेवा आयोग 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जुलै 2025 मध्ये आधार-सक्षम वन टाईम नोंदणी प्रणाली सुरू केली. या प्रणालीमुळे उमेदवारांना विविध परीक्षांसाठी एकत्रित, डिजिटल पद्धतीने प्रमाणित प्रोफाइल राखणे शक्य झाले. 'प्रतिभा सेतू' पोर्टलने या वर्षात आपली व्याप्ती वाढवली, यामुळे शिफारस न झालेल्या तेरा हजारांहून अधिक उमेदवारांच्या परीक्षेच्या कामगिरीचे तपशील 159 नोंदणीकृत संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाला 451 विमा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यास मदत केली.

 

4. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण

1. प्रवेश, पायाभूत सुविधा आणि प्रादेशिक पोहोच

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने सर्किट खंडपीठाच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्यांसाठी न्यायप्रवेश अधिक सुलभ केला. यामध्ये 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी विजयवाडा येथे झालेल्या हैदराबाद खंडपीठाच्या बैठकीचा समावेश आहे. 

या वर्षात दोन प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाले: 14 एप्रिल 2025 रोजी लखनौ येथे नवीन न्यायालय-सह-कार्यालय संकुलाचे उद्घाटन आणि 2 ऑगस्ट 2025 रोजी गुवाहाटी येथील अद्ययावत संकुलाचे उद्घाटन. या सुविधांमुळे न्यायाधिकरणाची वेळेवर आणि नागरिक-स्नेही न्यायनिवाडा करण्याची क्षमता अधिक मजबूत झाली.

2. प्रकरणांचा निपटारा आणि डिजिटल सुधारणा

सप्टेंबर 2025 पर्यंत, न्यायाधिकरणाने एकूण 9,78,554 पैकी 9,09,452 खटल्यांचा निपटारा केला, ज्यामुळे 92.94 टक्के निपटारा दर गाठला. सलग तीन वर्षे निपटारा दर 100 टक्क्यांहून अधिक राहिला. हा दर न्यायाधिकरणाची सातत्यपूर्ण कार्यक्षमता दर्शवतो. प्रगत खटला माहिती प्रणालीने ई-फायलिंग, एसएमएस द्वारे सूचना, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सुनावणीच्या क्षमतेद्वारे खटला व्यवस्थापनात सुधारणा केली.

3. वार्षिक परिषद आणि न्यायनिवाडा क्षमता बळकटीकरण

दहावी अखिल भारतीय कॅट परिषद 20 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत मंडपम येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे उद्घाटन भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या हस्ते झाले. या वर्षात, सरकारने 4 प्रशासकीय सदस्य आणि 5 न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले आणि सर्व विद्यमान रिक्त जागा भरल्या यामुळे न्यायाधिकरणाची न्यायनिवाडा क्षमता अधिक मजबूत झाली.

 

5. ई-एचआरएमएस 2.0 - डिजिटल मानव संसाधन प्रशासनाचा विस्तार

1. प्लॅटफॉर्मचा विस्तार आणि निवृत्तीवेतन एकत्रीकरण

ई-एचआरएमएस 2.0 व्यासपीठाचा विस्तार करुन 2025 मध्ये 290 मंत्रालये, विभाग आणि संस्था यांचा समावेश करण्यात आला असून 7 लाखांहून अधिक कर्मचारी या प्रणालीखाली आले आहेत. भविष्य पोर्टलसोबतच्या एकत्रीकरणामुळे डिजिटल निवृत्तीवेतन प्रक्रियेत सुलभता आली, परिणामी एकात्मिक प्रणालीद्वारे 31 मंत्रालये आणि 34 संस्थामधील 223 निवृत्तीवेतन प्रकरणे हाताळण्यात आली. 

2. ऑर्गॅनोग्राम आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) एकत्रीकरण

मे महिन्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेले आणि जुलैमध्ये कार्यान्वित झालेले ऑर्गॅनोग्राम मॉड्यूल, मंत्रालये आणि विभागांना त्यांच्या अधीनस्थ आणि स्वायत्त संस्थांमधील संघटनात्मक रचना आणि मनुष्यबळ वितरणाची कल्पना करण्यास सक्षम करते. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सोबतच्या एकत्रीकरणामुळे आर्थिक कार्यप्रवाहांमध्ये सुधारणा झाली आणि 2500 हून अधिक प्रतिपूर्ती दावे पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हाताळले गेले. अनेक कार्यप्रवाह-निर्मिती कार्यशाळांच्या आयोजनामुळे मंत्रालये आणि विभागांमध्ये ही प्रणाली स्वीकारण्यास मदत झाली.

 

6. प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास

1. सहाय्यक सचिव कार्यक्रम

सहाय्यक सचिव कार्यक्रमाद्वारे नव्याने रुजू झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कामकाजाची पद्धतशीर ओळख करून देणे सुरूच ठेवण्यात आले. 2015 मध्ये सुरू झाल्यापासून, आतापर्यंत एकूण 1580 अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान, अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाशी संबंधित समस्यांवर काम केले, ज्यात विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन, भागधारकांशी सल्लामसलत, डेटाचे परीक्षण आणि कृतीयोग्य उपायांची निर्मिती यांचा समावेश असतो. 

6.2 मिशन कर्मयोगी आणि iGOT कर्मयोगी

2025 दरम्यान मिशन कर्मयोगीने लक्षणीय प्रगती केली. 'कर्मयोगी भारत', ही अंमलबजावणी करणारी विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) असून तिला एनसीव्हीईटी द्वारे द्विश्रेणी पुरस्कार देणारी संस्था म्हणून मान्यता मिळाली, ज्यामुळे iGOT व्यासपीठावर शिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणे शक्य झाले. या संस्थेने नवीन फौजदारी कायद्यांवर देशव्यापी प्रशिक्षणास पाठिंबा दिला, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीवर कार्यशाळा आयोजित केल्या आणि राज्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सहाय्यित क्षमता-निर्माण योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. आघाडीच्या सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करून गुजरातमध्ये जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. भूतानच्या रॉयल सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनच्या एका शिष्टमंडळाने मनुष्यबळ नियोजनाच्या कार्यक्रमासाठी भारताला भेट दिली.

iGOT कर्मयोगी व्यासपीठाचा विस्तार होऊन वापरकर्त्यांची संख्या 1.42 कोटीवर पोहोचली असून विविध भाषांमध्ये 3,839 अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले. 6.18 कोटींहून अधिक जणांनी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याची नोंद झाली. 86 मंत्रालये आणि विभागांनी आपापले वार्षिक क्षमता विकास आराखडे प्रकाशित केले आणि या व्यासपीठाच्या भूमिकेची दखल आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये घेण्यात आली. iGOT-AI च्या परिचयामुळे वैयक्तिकृत शिक्षण मार्गांमध्ये वाढ झाली. 2025-26 च्या चक्रापासून, निर्धारित अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि मूल्यमापन हे APARs चा भाग असतील.

3. क्षमता विकास आयोग

क्षमता विकास आयोगाने 'विकसित पंचायत उपक्रम', वरिष्ठ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई) नेतृत्वासाठी दक्ष आणि दक्ष 2.0 कार्यक्रम, आणि 'सामूहिक चर्चा' या उपक्रमासह अनेक प्रमुख उपक्रम पुढे नेले, ज्यामुळे सरकारी प्रणालींमध्ये सहयोगी शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेने राज्य क्षमता विकास योजनांच्या विकासाला पाठिंबा दिला आणि संस्थात्मक क्षमतांना बळकटी दिली.

नागरी सेवा प्रशिक्षण परिसंस्था

नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानके 2.0 (एनएससीएसटीआय) ने मिशन कर्मयोगीच्या कौशल्य मॉडेलशी संरेखित, प्रशिक्षण संस्थांच्या अधिस्वीकृतीसाठी वर्धित मानके सादर केली. सचिवालय प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन संस्थेने (आयएसटीएम) प्रशिक्षण सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आपला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट कार्यान्वित केला. राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमाने विविध मंत्रालयांमधील अधिकारी, मास्टर ट्रेनर आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. अनेक राज्यांमध्ये भूसंपादन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, एकूण 2,216 राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि 245 प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम मंजूर करण्यात आले, ज्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली.

6.5 लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्यक्रम

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीने (LBSNAA) नगरपालिका प्रशासन आणि नवीकरणीय ऊर्जा यासह विविध क्षेत्रांमध्ये भूमिकानिहाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. प्रलंबित आयएएस अधिकारी आणि आयएसएस अधिकाऱ्यांसाठी एक विशेष पायाभूत अभ्यासक्रम हैदराबाद येथील डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थेमध्ये आयोजित करण्यात आला. 2025 च्या तुकडीसाठीच्या शंभराव्या सामान्य पायाभूत अभ्यासक्रमामध्ये 'आरंभ 7.0' चा समावेश होता, ज्या दरम्यान पंतप्रधानांनी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ येथे अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित केले. अकादमीने 'कर्तव्यशिला' नावाच्या 800 आसनी नवीन सभागृहाचे उद्घाटन केले.

7. ई-सिव्हिल लिस्ट 2025

ई-सिव्हिल लिस्टची पाचवी डिजिटल आवृत्ती आणि एकूण सत्तराव्या आवृत्तीचे प्रकाशन 19 मे 2025 रोजी करण्यात आले. या प्लॅटफॉर्मवर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अद्ययावत सेवा तपशिलांची माहिती, वर्धित नेव्हिगेशन आणि हायपरलिंक केलेल्या संदर्भांसह उपलब्ध करून दिली.

8. कल्याण, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रम

विभागाने सुमारे 600 सहभागींसह चौथी महिला क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली, दोनवेळा राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा केला, एक हजाराहून अधिक धावपटूंसह सीसीएससीएसबी हाफ मॅरेथॉन आयोजित केली तसेच रक्तदान शिबिरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि 'रन फॉर युनिटी'चे आयोजन केले. या उपक्रमांमुळे कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि संघटनात्मक सलोखा वाढण्यास मदत झाली.

9. आरटीआय ऑनलाइन पोर्टलमधील सुधारणा

आरटीआय ऑनलाइन पोर्टल एप्रिल 2025 मध्ये CIC AppComMS प्रणालीसह समाकलित करण्यात आले, ज्यामुळे अपील-संबंधित माहिती आपोआप भरली जाणे शक्य झाले. हे पोर्टल 2,899 सार्वजनिक प्राधिकरणांपर्यंत विस्तारले आणि डेटा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण स्विकारुन माहिती सुरक्षेला बळकटी देण्यात आली. 

10. विशेष मोहीम 2025 आणि स्वच्छता उपक्रम

विशेष मोहीम 2025 अंतर्गत, विभागाने 2.40 लाखांहून अधिक फायलींचे पुनरावलोकन केले, 1.70 लाखांहून अधिक फायलींची विल्हेवाट लावली, एक हजाराहून अधिक कार्यालयीन जागांची स्वच्छता केली आणि भंगार विल्हेवाटीतून 33 लाख रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला. 'स्वच्छता ही सेवा 2025' दरम्यान, स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्पर्धा आणि सायबर सुरक्षा कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या, ज्यांचा समारोप 2 ऑक्टोबर रोजी 'स्वच्छोत्सवा'ने झाला.

11. कर्तव्य भवन - 3 येथील प्रशासकीय सुधारणा

विभागाचे कर्तव्य भवन-3 मध्ये स्थलांतर झाल्यामुळे आंतर-विभागीय समन्वय सुधारला, आंतर-विभागीय सल्लामसलतीसाठी लागणारा वेळ कमी झाला तसेच सुधारित पायाभूत सुविधा आणि सामायिक सर्वोत्तम पद्धतींमुळे कार्यालयीन कामाच्या एकूण गुणवत्तेत वाढ झाली.

12. राजभाषा पंधरवडा आणि दक्षता जागरूकता सप्ताह

विभागाने 2025 मध्ये राजभाषा पंधरवड्याचे आयोजन केले आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या सहभागास चालना दिली. विभागाची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिक प्रशासनाप्रती असलेली वचनबद्धता दृढ करण्यासाठी दक्षता जागरूकता सप्ताह पाळण्यात आला.

13. निष्कर्ष

2025 या वर्षात, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने भरती, प्रशिक्षण, न्यायाधिकरण प्रशासन, नागरी सेवा प्रशासन, पारदर्शकता यंत्रणा आणि कर्मचारी कल्याण या क्षेत्रांमध्ये व्यवस्थात्मक सुधारणा घडवून आणल्या. या उपलब्धी 'विकसित भारत @2047' च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, एक प्रतिसाद देणारी, सक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज प्रशासकीय प्रणाली तयार करण्यास हातभार लावतात.

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी येथे राज्य क्षमता विकास आराखडा कार्यशाळा, 24-25 सप्टेंबर, 2025

 

 

रोजगार मेळावा  2025

रक्तदान शिबिर, 14 मे, 2025

 

आरंभ 7.0 - 100वा पायाभूत अभ्यासक्रम, 25 ऑगस्ट – 28 नोव्हेंबर, 2025

 

 

नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानके 2.0 चे उद्घाटन, 18 जुलै, 2025

 

हिंदी सल्लागार समितीची 16वी बैठक, 01 डिसेंबर, 2025

 

विशेष मोहीम 5.0 दरम्यान स्वच्छता उपक्रम, 2 ऑक्टोबर – 31 ऑक्टोबर, 2025

 

 

दक्षता जागरूकता सप्ताहाचे आयोजन, 2025

नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी संवाद धोरणावर बैठक, 01 नोव्हेंबर 2025

नॉर्थ ब्लॉकवरून कर्मयोगी भवन-3 मध्ये स्थलांतर

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या 11 वर्षांच्या कामगिरीवरील माहितीपत्रकाचे प्रकाशन, 18 जून, 2025

 

 

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांची (कार्मिक/सामान्य प्रशासन विभाग) वार्षिक परिषद, 15 डिसेंबर, 2025

***

नितीन फुल्लुके / श्रद्धा मुखेडकर / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2210767) आगंतुक पटल : 23