श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईएसआयसीची एसपीआरईई 2025 योजना 31 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढवली
प्रविष्टि तिथि:
31 DEC 2025 8:53PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2025
नियोक्ते, नियोक्ता संघटना आणि राज्य सरकारांकडून प्राप्त निवेदनांचा विचार करून, कामगार राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली नियोक्ते आणि कर्मचारी नोंदणी प्रोत्साहन योजना (एसपीआरईई 2025) आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही योजना 1 जुलै 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत कार्यरत होती. ही योजना 01 जानेवारी 2026 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देऊन पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एसपीआरईई 2025 योजनेला ईएसआय महामंडळाच्या 196 व्या बैठकीत, डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजुरी देण्यात आली होती. या बैठकीचे आयोजन शिमला येथे करण्यात आले होते. या योजनेचा मुख्य उद्देश ईएसआय कायदा अंतर्गत भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती अधिक व्यापक करणे, नियोक्त्यांना स्वेच्छेने नोंदणीस प्रवृत्त करणे आणि कर्मचाऱ्यांना विमा-संरक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे.
एसपीआरईई योजना अनोंदणीकृत नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांना ईएसआय व्यवस्थेत सहभागी होण्याची अपूर्व संधी उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत नियोक्त्यांना, कोणत्याही तपासणी किंवा निरीक्षण प्रक्रियेतून मुक्त नोंदणी, मागील थकबाकी किंवा जुन्या योगदानाची मागणी नाही, मागील नोंदी, सादर करण्याची अट नाही. तसेच नोंदणी दिनांक नियोक्त्याने नमूद केलेल्या दिनांकापासून लागू करण्याची सुविधा, असे विशेष सुलभता लाभ प्रदान करण्यात आले आहेत.
या मुदतवाढीमुळे नियोक्त्यांना आपले आस्थापन आणि कर्मचारी ईएसआयसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल आणि एमसीए पोर्टल या अधिकृत डिजिटल माध्यमांद्वारे नोंदणी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध झाला आहे. जे नियोक्ते या योजनेतील लाभांचा उपयोग 31 जानेवारी 2026 पर्यंत करून घेणार नाहीत आणि ईएसआय व्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना पुढील परिणामांना सामोरे जावे लागेल: मागील योगदानाची पूर्ण मागणी, त्यावर व्याज आणि नुकसान भरपाई, तसेच ईएसआय कायदा अंतर्गत कारवाई, दंड आणि वैधानिक दायित्वे, ही सर्व अंमलबजावणी 31 जानेवारी 2026 नंतर प्रभावीपणे सुरू होईल.
एसपीआरईई 2025 मोहीम वाढवण्याचा निर्णय ईएसआयसीच्या स्वेच्छा पालन आणि अनुपालन सुलभता या धोरणात्मक भूमिकेस अधिक बळकट करणारा आहे. या निर्णयाद्वारे भारतातील कामगार-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा संरचना अधिक समावेशक करत सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राष्ट्रीय कव्हरेज वाढवणे ही ईएसआयसीची प्राथमिक बांधिलकी अधोरेखित झाली आहे.
* * *
निलिमा चितळे/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2210318)
आगंतुक पटल : 13