भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कम पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार सृजित करता है, सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करता है और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है—क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और आय के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम उद्योग और नारियल उद्योग शामिल हैं, के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रहा है। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें नए अभियान और पहल शुरू करना, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। कई नए कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ यह वर्ष मंत्रालय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2025 के दौरान मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

2. वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां और पहलें:

2.1 सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का औपचारिककरण:

उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ 01 जुलाई, 2020 को सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने और सभी योजनाओं एवं लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। पंजीकरण प्रक्रिया नि:शुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लाभों का लाभ उठाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पोर्टल का शुभारंभ 11 जनवरी, 2023 को किया।

01 जुलाई, 2020 से 17 दिसंबर, 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर 7.30 करोड़ से अधिक उद्यमों ने पंजीकरण कराया है। इसमें उद्यम पोर्टल पर 4.37 करोड़ और यूएपी पर 2.92 करोड़ पंजीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई को परिचालन बढ़ाने और बेहतर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। नई परिभाषा 01.04.2025 से प्रभावी हो गई है। तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई है:

2.2 ऋण तक पहुंच:

2.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये की परियोजना लागत वाले नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों को मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

इसकी स्थापना के बाद से, यानी वित्त वर्ष 2008-09 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक (16 दिसंबर, 2025 तक), देश भर में 10.71 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 29,249.43 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है, जिससे कुल मिलाकर 87 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

वर्ष 2025-26 के दौरान (1 जनवरी, 2025 से 16 दिसंबर, 2025 तक), देश भर में 84,034 नए सूक्ष्म उद्यमों को 3125.35 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है, जिससे कुल मिलाकर 6.7 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

जून 2025 से, पीएमईजीपी के लिए संभावित लाभार्थियों से अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

2.2.2 ऋण गारंटी योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएसई) सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बिना किसी संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण प्रदान करना है। सीजीएसएमएसई अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस महत्वपूर्ण वर्ष में अपनी स्थापना के बाद से एक करोड़ ऋण गारंटी का आंकड़ा पार कर चुका है।

1 जनवरी से 30 नवंबर, 2025 की अवधि के दौरान 3.77 लाख करोड़ रुपये की 29.03 लाख गारंटियों को स्‍वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने गारंटी कवरेज की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है और 1 करोड़ रुपये से अधिक की गारंटियों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को युक्तिसंगत बना दिया है, जो 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए एक विशेष प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट और 85 प्रतिशत की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज प्रदान की गई है, जो 01 मार्च, 2025 से प्रभावी होगी।

2.2.3 आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि योजना उन लघु एवं मध्यम उद्यमों को इक्विटी वित्तपोषण प्रदान करती है जिनमें विस्तार की क्षमता और व्यवहार्यता है। अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 नवंबर, 2025 तक, 69 सहायक निधियों को एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), यानी मातृ निधि के साथ सूचीबद्ध किया गया है। एसआरआई निधि ने 682 लघु एवं मध्यम उद्यमों को 1,823 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से सहायता प्रदान की है।

1 जनवरी, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक, 9 सहायक फंड एनवीसीएफएल के साथ सूचीबद्ध किए गए। 129 संभावित एमएसएमई की सहायता के लिए 613 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

2.3 अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण

2.3.1 अपराह्न विश्वकर्मा (राष्ट्रीय आयोजन, 20 सितंबर, 2024)

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना के कार्यान्वयन के दो वर्षों के भीतर ही 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां (1 जनवरी 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक) निम्नलिखित हैं:-

• कौशल उन्नयन : 7.7 लाख लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा किया।
• ऋण सहायता : 2.62 लाख लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के ऋण के रूप में 2,257 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
• डिजिटल प्रोत्साहन: 6.7 लाख लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया गया है।
• टूलकिट प्रोत्साहन : लाभार्थियों के घर-घर जाकर 10.57 लाख आधुनिक टूलकिट वितरित किए गए
• विपणन सहायता: कारीगरों और उनके शिल्प एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 138 व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2.3.2 एमएसएमई विकास प्रदर्शन को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने से जुड़ी योजना (आरएएमपी)

आरएएमपी विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य एमएसएमई की बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों को मजबूत करना और केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ाना भी है। अब तक, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) का मूल्यांकन किया जा चुका है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3211.75 करोड़ रुपये के 398 प्रस्तावों को स्‍वीकृति दी गई है। शुरुआत से ही, आरएएमपी योजना के तहत सभी पहलों से 10 लाख से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय ने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के कारण प्रतिपूर्ति का दावा करने के संबंध में कार्यक्रम के लक्ष्य का 50 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

2.3.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) वर्ष 2003 में शुभारंभ किया गया था । इस योजना का उद्देश्य 'सामान्य सुविधा केंद्र' (सीएफसी), फ्लैटेड फैक्ट्रियों की स्थापना और औद्योगिक संपदाओं के निर्माण एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत 609 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है, जिनमें से 353 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (20.11.2025 तक) में, भारत सरकार की 177.52 करोड़ रुपये की सहायता से कुल 253.23 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 11 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है और 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

2.3.4 पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने की योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और 15वें वित्त आयोग यानी 2021-2026 के लिए 295 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इसे जारी रखा गया है। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे और साझा सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार और कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

इस योजना में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात्,

(i) नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना और वर्तमान मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण,

(ii) नए और वर्तमान औद्योगिक संपदाओं का विकास और

(iii) पर्यटन क्षेत्र का विकास।

15 दिसंबर 2025 तक, इस योजना के आरंभ से अब तक कुल 73 प्रस्तावों को स्‍वीकृति दी जा चुकी है। इनमें जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान स्वीकृत आठ अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें असम राज्य के लिए 4 परियोजनाएं और मेघालय के लिए 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 114.37 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 89.60 करोड़ रुपये का अनुदान भी शामिल है।

2.4 खरीद एवं विपणन में सहायता

2.4.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुनिश्चित बाजार समर्थन प्रदान करने के लिए, भारत सरकार के लघु एवं लघु उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 अधिसूचित किया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत शामिल हैं। कुल 358 वस्तुएं एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित हैं।

न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद के मुकाबले, भाग लेने वाले सीपीएसई और विभागों ने वर्ष 2024-25 के दौरान एमएसई से कुल 93,017.08 करोड़ रुपये (43.58 प्रतिशत) की खरीद की (19.12.25 तक)।

2.4.2 खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना

यह योजना सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में नए बाजार पहुंच संबंधी पहलों को बढ़ावा देती है और उत्पादों एवं सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक) के दौरान, क्रय एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना के अंतर्गत कुल 225 घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनियां/एक्सपो आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से 10,271 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को लाभ प्राप्त हुआ।

44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ)-2025:

केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने 17.11.2024 को आईआईटीएफ-2025 में “एमएसएमई, केवीआईसी, एनएसएसएच और कॉयर पवेलियन” का उद्घाटन किया और माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने भी मेले का दौरा किया। इस वर्ष एमएसएमई पवेलियन का विषय “जीवंत एमएसएमई, विकसित भारत” था। एमएसएमई मंत्रालय को 'भारत को सशक्त बनाना' श्रेणी के अंतर्गत रजत पदक से सम्मानित किया गया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और विश्वकर्माओं को कुल 292 स्टॉल आवंटित किए गए हैं। इनमें से 67 प्रतिशत से अधिक स्टॉल महिला उद्यमियों को और 34 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग उद्यमियों के लिए 15 स्टॉल दिए गए हैं। यह आयोजन क्षेत्रीय विविधता को भी उजागर करता है, जिसमें 43 स्टॉल भौगोलिक संकेत ( जीआई ) वाले उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं और 15 स्टॉल ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) उत्पादों को समर्पित हैं । विशेष रूप से, 288 स्टॉल (98 प्रतिशत) पहली बार भाग लेने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, और 25 प्रतिशत से अधिक स्टॉल विश्वकर्माओं को आवंटित किए गए हैं।

2.4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र (एनएसएसएच) योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी में "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है, ताकि केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से 4 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा किया जा सके। जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान, 19259 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने एनएसएसएच योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभ उठाया है।

चालू वर्ष में, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में जागरूकता बढ़ाने और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर सीपीएसई, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ 111 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के बारीपाड़ा और कोरापुट तथा बिहार के बोधगया में 3 मेगा इवेंट (कॉन्क्लेव) आयोजित किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सीपीएसई की सहायता करने और उनकी चुनौतियों को समझने के लिए चार गोलमेज चर्चाएं आयोजित की गईं।

इस योजना ने लक्षित लाभार्थियों को कौशल उन्नयन में व्यावसायिक सहायता, बाजार संपर्क सुगम बनाने और मार्गदर्शन प्रदान करके सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से सार्वजनिक खरीद में 37 गुना वृद्धि हुई है (मूल्य के संदर्भ में), यानी 2015-16 में 99.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 3731.47 करोड़ रुपये हो गई है (एमएसएमई संबंध पोर्टल)। चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई की हिस्सेदारी 1.93 प्रतिशत है। वित्त वर्ष के अंत तक सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई की हिस्सेदारी में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

2.5 प्रौद्योगिकी तक पहुंच

2.5.1 एमएसएमई चैंपियन योजना

एमएसएमई चैंपियंस योजना का उद्देश्य उद्यमों का चयन करना, उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुगम बनाना है। इस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् ' एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी)', 'एमएसएमई कॉम्पिटिटिव (एलईएएन)' और 'एमएसएमई -इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर)'।

1. एमएसएमई नवोन्मेषी योजना 10 मार्च 2022 को तीन घटकों, अर्थात् इनक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर के साथ शुरू की गई थी। 'इनक्यूबेशन' घटक के तहत, 773 मेजबान संस्थानों (एचआई) को स्‍वीकृति दी गई है जो उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित नवोन्मेषी विचारों के विकास को बढ़ावा देंगे। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एमएसएमई दिवस, यानी 27 जून 2025 को एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 5.0 (स्मार्ट और सतत एमएसएमई) का शुभारंभ किया। मंत्रालय को हैकाथॉन 5.0 के तहत 52,369 विचार प्राप्त हुए हैं। 'डिज़ाइन' घटक के तहत, 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं- 01 आईआईएससी, बैंगलोर, 08 आईआईटी, 12 एनआईटी कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में और 69 व्यावसायिक डिज़ाइन/छात्र परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 'आईपीआर' घटक के अंतर्गत, बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (आईपीएफसी) द्वारा 191 पेटेंट, 807 ट्रेडमार्क, 99 डिजाइन और 06 जीआई पंजीकरण को मंजूरी दी गई है।
2. 28 अप्रैल 2022 को शुरू की गई एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) सर्टिफिकेशन योजना ने इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस योजना के अंतर्गत कुल 2,71,373 एमएसएमई पंजीकृत हुए और 1,92,689 उद्यमों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया, जिनमें 1,89,268 कांस्य, 1,913 रजत और 1,508 स्वर्ण प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन प्रमाण पत्रों ने उद्यमों को गुणवत्ता, उत्पादकता और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता प्रदान की है।
3. 10 मार्च 2023 को शुरू की गई एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस योजना के तहत कुल 32,077 एमएसएमई पंजीकृत हुए, जिनमें से 31,987 एमएसएमई ने लीन (एलईएएन) का संकल्प लिया। इसके अलावा, 7,394 एमएसएमई ने बेसिक लीन सर्टिफिकेशन प्राप्त किया और 1,871 एमएसएमई ने योजना के मध्यवर्ती स्तर पर पंजीकरण कराया।

2.5.2 प्रौद्योगिकी केंद्र

• औजार कक्ष एवं तकनीकी संस्थान: लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 1967 से 1999 के बीच औजार, सटीक पुर्जे, सांचे, डाई आदि के डिजाइन एवं निर्माण के माध्यम से उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 18 औजार कक्ष एवं तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआई) स्थापित किए हैं। ये संस्थान सामान्य इंजीनियरिंग, फोर्जिंग एवं फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मापन उपकरण, सुगंध एवं स्वाद, कांच, जूते एवं खेल सामग्री आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन्हें सामान्यतः प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) कहा जाता है। कुछ टीसी जटिल औजारों, पुर्जों और घटकों के डिजाइन, विकास एवं निर्माण में सहायता प्रदान करने के अलावा, रक्षा, एयरोस्पेस आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी सहयोग प्रदान करते हैं। टीसी उद्योग के लिए तैयार मानव संसाधन हेतु युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उद्योग के कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित भी करते हैं।
• नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों (टीसीईसी) की स्थापना: लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, देश भर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) स्थापित करने के लिए टीसीईसी योजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य टीसी नेटवर्क की भौगोलिक पहुंच को बढ़ाना है ताकि एमएसएमई की स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकें। इससे जमीनी स्तर पर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

20 विस्तार केंद्रों के स्थानों को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 100 विस्तार केंद्रों (ईसी) में से 64 स्थानों को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इन 64 स्‍थलों में से 25 स्‍थलों पर ईसी कार्यरत हैं। इन 25 कार्यरत विस्तार केंद्रों ने 30 नवंबर 2025 तक 53,963 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और 1357 इकाइयों को सहायता प्रदान की है।

• प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) को सीसीईए द्वारा वर्ष 2014 में स्‍वीकृति दी गई थी। टीसीएसपी का उद्देश्य विश्व बैंक की सहायता से लगभग 2,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) स्थापित करना और वर्तमान टीसी का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना है। इस परियोजना को सितंबर 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी संशोधित अनुमानित लागत 2402 करोड़ रुपये है।

नौ (09) प्रौद्योगिकी केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये केंद्र भिवाड़ी (राजस्थान), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), रोहतक (हरियाणा), कानपुर (उत्तर प्रदेश), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), बद्दी (हिमाचल प्रदेश), इम्फाल (मणिपुर) और पुडुचेरी में स्थित हैं। बेंगलुरु, सितारगंज और पटना में प्रौद्योगिकी केंद्रों का सिविल कार्य पूरा हो चुका है और प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। भिवाड़ी, विशाखापत्तनम, रोहतक, भोपाल, बद्दी, कानपुर, दुर्ग और सितारगंज सहित आठ प्रौद्योगिकी केंद्रों में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके हैं।

इन नए प्रशिक्षण केंद्रों ने जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 1520 लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता की है और 59,357 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है।

1. 6. कौशल विकास और प्रशिक्षण
      2. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):

जनवरी 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत कुल 8,263 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 3,96,706 व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

2.6.1 प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई):

एटीआई के अंतर्गत, मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि एनआई-एमएसएमई, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड, टूल रूम, एनएसआईसी और एमजीआरआई को पूंजी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना है। पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थानों, जिनमें जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) भी शामिल हैं, को भी उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण या सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, इस योजना के तहत कुल 108.22 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 42,719 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और 19 संस्थानों/संगठनों/राज्य स्तरीय ईडीआई को सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अब तक कुल 8060 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है और 9 संस्थानों/संगठनों को कुल 108.22 करोड़ रुपये के व्यय के साथ सहायता प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 25 नवंबर तक 26.98 करोड़ रुपये।

1. 7. सूचना प्रौद्योगिकी पहल और साइबर सुरक्षा:

2.7.1 साइबर सुरक्षा जागरूकता माह: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने "साइबर जागृत भारत" विषय के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (अक्टूबर 2025) मनाया, जिसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और अधिकारियों, हितधारकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की गई। प्रमुख गतिविधियों में 8 अक्टूबर, 2025 को 500 से अधिक अधिकारियों के लिए आयोजित इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) साइबर सुरक्षा सत्र शामिल था, जिसमें व्यावहारिक नियंत्रण, पासवर्ड नीतियों और साइबर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद 15 अक्टूबर, 2025 को साइबर अनुकूलता निर्माण पर एक ज्ञान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (स्पेशल सेल), दिल्ली पुलिस, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 1,300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2.7.2 परफॉर्मेंस स्मार्टबोर्ड (https://dashboard.msme.gov.in): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक परफॉर्मेंस स्मार्टबोर्ड विकसित किया है, जो एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड है। यह डैशबोर्ड व्यापक विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे कि बाजार समर्थन; ऋण और वित्त सुविधा; प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सक्षमता; प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास; शिकायत निवारण तंत्र और प्रमुख योजनाएं तथा उद्यम पोर्टल अंतर्दृष्टि को उजागर करता है। यह स्मार्टबोर्ड लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं से संबंधित प्रदर्शन मापदंडों को एकत्रित करके और आम जनता तक जानकारी पहुंचाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से, लघु उद्यम योजनाओं के प्रदर्शन डेटा तक आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पंजीकरण, वित्तपोषण पात्रता और अनुपालन पर सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। हितधारक और नागरिक अद्यतन डैशबोर्ड को https://dashboard.msme.gov.in पर देख सकते हैं।

1. 7. पीएम गति शक्ति: मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ डिजिटल नियोजन को संरेखित किया है, जिसके तहत आठ विषयगत जीआईएस परतों और 44 उप-परतों में लगभग 1 लाख संपत्तियों का भू-मानचित्रण किया गया है, जिसमें फील्ड संरचनाएं भी शामिल हैं। यह संपूर्ण भू-सक्षमता जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई और 93,823 पीएमईजीपी लाभार्थियों तक फैली हुई है और मोबाइल ऐप, त्रिस्तरीय सत्यापन तंत्र और लाइव प्रशासनिक डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित सूचना अद्यतन द्वारा इसे निरंतर बनाए रखा जाता है। ये सभी क्षमताएं मिलकर विस्तृत दृश्यता और स्थानिक बुद्धिमत्ता प्रदान करती हैं, जो मौजूदा योजनाओं को अनुकूलित करने में मदद करेंगी- सटीक साइट चयन और संसाधन आवंटन से लेकर बेहतर लाभार्थी लक्ष्यीकरण और कार्यक्रमों में अभिसरण तक- साथ ही साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के साथ नई पहलों का समर्थन करेंगी (जैसे, बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करना, वैकल्पिक वितरण परिदृश्यों का मॉडलिंग करना और मापने योग्य परिणामों के लिए अंतिम मील सेवा वितरण को कैलिब्रेट करना)।

2.8 शिकायत निवारण

माननीय प्रधानमंत्री ने 1 जून, 2020 को एक ऑनलाइन "चैंपियंस" पोर्टल का शुभारंभ किया, जो शिकायत निवारण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल करता है।

स्थापना से लेकर 18 दिसम्बर 2025 तक, चैंपियंस पोर्टल को 1,62,546 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,61,540 (99.38 प्रतिशत) का जवाब पोर्टल पर दिया जा चुका है।

3. खादी ग्राम उद्योग और नारियल रेशा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना

3.1 खादी और ग्राम उद्योग

सरकार ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समृद्ध विरासत और अपार संभावनाओं से युक्त इस क्षेत्र को खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा पुनरोद्धार किया जा रहा है। केजीवीवाई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और इसमें राज्य का कोई घटक शामिल नहीं है। खादी विकास योजना (केजीवीवाई) केजीवीवाई का एक प्रमुख घटक है जिसका उद्देश्य खादी क्षेत्र को बढ़ावा देना और विकसित करना है, जबकि ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) एक अन्य प्रमुख घटक है जिसका उद्देश्य ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

चालू वित्त वर्ष में 30 नवम्बर 2025 तक, 127606.30 करोड़ रुपये (पी) की केवीआई बिक्री हासिल की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 30 नवम्बर 2024 तक 110747.40 करोड़ रुपये की केवीआई बिक्री हुई थी। इसी प्रकार, 85072.32 करोड़ रुपये (पी) का केवीआई उत्पादन हासिल किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 30 नवम्बर 2024 तक 76017.79 करोड़ रुपये का केवीआई उत्पादन हुआ था।

उपलब्धियां/पहल:

• कारीगरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, केवीआईसी ने कताई की मजदूरी 12.50 रुपये प्रति हैंक से बढ़ाकर 15.00 रुपये प्रति हैंक कर दी है और बुनाई की मजदूरी में 20 प्रतिशत की वृद्धि 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी की है।
• केवीआईसी ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खादी महोत्सव का आयोजन 17 सितम्बर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में किया गया। इसका लक्ष्य "हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी" नारे के साथ खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों को बढ़ावा देना था। खादी महोत्सव के अंतर्गत, केवीआईसी द्वारा खादी यात्राएं, विभिन्न बिक्री अभियान, प्रदर्शनियां, सेमिनार आदि जैसे कई प्रचार, शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
• केवीआईसी ने पूर्वोत्तर भारत के खादी संस्थानों (केआई) के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया के सियोल में 6 से 8 नवंबर, 2025 तक आयोजित "सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल" नामक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन गुवाहाटी स्थित एनईआईएफटी द्वारा वैश्विक स्तर पर "खादी इंडिया" ब्रांड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।

3.2 नारियल रेशे क्षेत्र

वर्ष 2025 के दौरान नारियल के रेशे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई, जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच नारियल के रेशे का निर्यात 5,260.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वैश्विक मांग में मजबूती को दर्शाता है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम और महिला नारियल योजना के तहत कुल 985 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 437 महिला कारीगर शामिल थीं, जिससे कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बल मिला। नारियल बोर्ड ने देश भर में 74 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए और 35 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया, जबकि 66 उद्यमियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए 6 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष के दौरान, 166 नए नारियल के रेशे के निर्यातकों का पंजीकरण हुआ और बोर्ड ने 7 नई मशीनें/प्रौद्योगिकियां/उत्पाद भी विकसित किए, जिनमें पतले मिश्रित नारियल के रेशे से धागा बनाने वाली मशीन का विकास शामिल है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार, मूल्यवर्धन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त, कॉयर बोर्ड ने केरल के अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ मिलकर प्रमुख कॉयर उत्पादों का सिंथेटिक और पारंपरिक विकल्पों के साथ जीवन चक्र मूल्यांकन अध्ययन किया, जिससे उनके पर्यावरणीय लाभों का उल्लेख किया गया। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत 151 लाभार्थियों को 633 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे कॉयर उद्योग की क्षमता निर्माण और विकास में योगदान मिला।

4.  मंत्रालय के अन्य संगठनों की उपलब्धियां

1. 1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) बैंक गारंटी के बदले कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके कच्चे माल की खरीद के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, एनएसआईसी द्वारा 2482 लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को कच्चा माल सहायता (आरएमए) के तहत 8479.91 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई। जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान आरएमए के तहत 2440 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को 7841.42 करोड़ रुपये (अस्थायी) की ऋण सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (एनटीएससी) उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक मशीनरी और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 79,295 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जनवरी से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, इन तकनीकी केंद्रों से 84,386 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। एमएसआईसी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से, बोधगया में एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य कौशल विकास के लिए उच्च-तकनीकी प्रशिक्षण और सामग्री परीक्षण सुविधा प्रदान करना है, ताकि उद्योग, विशेष रूप से बिहार के मगध क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केंद्र में एनएसआईसी तकनीकी सेवा संचालन शुरू हो चुका है और उद्यमिता प्रशिक्षण तथा चिन्हित व्यवसायों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में है।

4.2 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई)

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), वर्धा एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर विशेष रूप से भारत सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में स्थायी ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

एमजीआरआई ने पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देकर, स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और ग्रामीण उद्योगों की क्षमता बढ़ाकर ग्रामीण कारीगरों का ऐतिहासिक रूप से समर्थन किया है। एमजीआरआई उत्पाद विकास, परामर्श, इनक्यूबेशन और मशीनरी विकास जैसी विभिन्न परियोजनाएं संचालित करता है, जिनसे सूक्ष्म उद्यमों, कारीगरों, कताई करने वालों, बुनकरों आदि को लाभ होता है।

ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को सुनियोजित सहयोग के माध्यम से सशक्त बनाने वाले एक प्रभावी मॉडल की स्थापना के उद्देश्य से, एमजीआरआई को ग्रामीण औद्योगीकरण के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए 78.83 करोड़ रुपये की परियोजना को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। एमजीआरआई में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुगम बनाने के लिए, 17.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक छात्रावास सह अतिथि गृह के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान, एमजीआरआई ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 84 कौशल विकास-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवधि में, एमजीआरआई ने क्षेत्रीय परीक्षणों/प्रसार के लिए 24 प्रौद्योगिकियां और 30 नवोन्मेषी उत्पाद/प्रक्रियाएं विकसित कीं। एमजीआरआई ने त्रिपुरा और लेह-लद्दाख में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के लिए नागालैंड और मिजोरम में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए।

4.3 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई)

एनआई-एमएसएमई की स्थापना मूल रूप से केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में 1960 में नई दिल्ली में तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी। संस्थान 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित हो गया और लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित हुआ। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद, संस्थान ने अपने उद्देश्यों का दायरा बढ़ाया और अपनी संगठनात्मक संरचना को पुनर्परिभाषित किया। नए अधिनियम के अनुरूप, संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) कर दिया गया। यह वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

कार्य

एनआई-एमएसएमई का मुख्य केंद्र उद्यम प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास होने के कारण, संस्थान की दक्षताएं निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों का प्रशिक्षण
2. सम्मेलनों, सेमिनारों आदि के माध्यम से सामयिक मुद्दों पर प्रकाश डालना।
3. आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना
4. कार्यक्रम मूल्यांकन
5. नीति निर्माण हेतु नैदानिक ​​एवं विकासात्मक अध्ययन; और
6. सूक्ष्म उद्यमों के सृजन के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाना।

वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) ने विभिन्न प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसने 647 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 22740 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए; और 82 कार्यशालाएं/सम्मेलन/सम्मेलन आयोजित किए जिनसे 5228 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान, एनआई-एमएसएमई ने ढाका, बांग्लादेश स्थित एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी) के सहयोग से अपना पहला सशुल्क अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 4 देशों के 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5. द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं

• मॉरीशस के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं सहकारिता मंत्रालय (एसएमई प्रभाग) के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च, 2025 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञ आदान-प्रदान, औद्योगिक सर्वेक्षण, व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन, व्यावसायिक मिशनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना और तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल हैं।
• भारत की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और थाईलैंड के लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय (ओएसएमईपी) के बीच लघु एवं मध्यम उद्यम विकास उपक्रमों (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन व्यापार यात्राओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, जिससे उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ेगा और भारत और थाईलैंड के उद्यमों के बीच स्थायी व्यापारिक गठबंधन स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के एमएसएमई के बीच औद्योगिक साझेदारी को साकार करने के लिए मांग के अनुसार और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जाएगा।
• भारत की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और स्लोवाकिया की स्लोवाक बिजनेस एजेंसी (एसबीए) के बीच सूक्ष्म, लघु, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए 9 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । यह समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और स्लोवाकिया के समकक्ष संगठनों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों देशों में एमएसएमई के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह दोनों देशों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक-दूसरे की ताकत, बाजार, प्रौद्योगिकी, नीतियों आदि को समझने के लिए एक ढांचा और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।
• भारत की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और मलेशिया के लघु एवं मध्यम उद्यम निगम के बीच लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर 16 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए।
• 4 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली स्थित एमएसएमई-डीएफओ एक्सटेंशन सेंटर में 5एस और काइज़ेन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों के लिए चौथा प्रमाणन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एसएमई), विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया प्रभाग के सलाहकार (जापान) और भारत में जापान दूतावास के प्रथम सचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम में कार्यक्रम के अंतर्गत गहन प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, एक विशेषज्ञ ने जापानी विनिर्माण के प्रमुख तत्वों और 5एस पद्धति पर प्रदर्शन व्याख्यान दिए।
• भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी (आईजेआईसीपी) के तहत गठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पांचवीं बैठक 23 जुलाई, 2025 को उद्योग भवन, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ और जापान की ओर से अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय के निदेशक श्री तोशियुकी शिमानो ने की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की।
• भारत-ताइवान लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा आयोजित चौथी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपाओ ने किया, जबकि ताइवान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के मंत्रालय (एमओईए) के लघु एवं मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप प्रशासन (एसएमईएसए) के महानिदेशक डॉ. गुआन-ज्यह ली ने किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने पिछली जेडब्ल्यूजी बैठकों के परिणामों और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची पर चर्चा की।

6. अन्य नई पहलें और आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

6.1 एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 का शुभारंभ 27.06.2025 को हुआ।

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एमएसएमई दिवस, यानी 27 जून, 2025 को एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 (स्मार्ट और सस्टेनेबल एमएसएमई) का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य एमएसएमई द्वारा नवीनतम तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और उन्हें डिजाइन, रणनीति और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करके उनके व्यवसाय का विस्तार करना है। यह हैकाथॉन एमएसएमई, छात्रों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 18 से 60 वर्ष की आयु के नवप्रवर्तकों के लिए आयोजित किया गया था। एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 चयनित/अनुमोदित विचारों के विकास के लिए नवप्रवर्तकों को 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैकाथॉन 5.0 में कुल 52,369 विचार प्राप्त हुए हैं, जिनका वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है।

6.2 ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल 27 जून 2025 को शुभारंभ किया गया

ओडीआर पोर्टल का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 2025 को एमएसएमई दिवस के अवसर पर किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए विलंबित भुगतानों की घटनाओं को कम करना और प्रौद्योगिकी-आधारित ओडीआर तंत्र तक पहुंच का विस्तार करना है। यह एक बहुस्तरीय समाधान तंत्र प्रदान करता है और मामले की फाइलिंग से लेकर अंतिम समाधान तक एक संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करके मौजूदा विवाद समाधान ढांचे को मजबूत बनाता है। पोर्टल अपनी कम लागत संरचना के कारण छोटे दावों के लिए भी विवाद समाधान को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।

6.3 यशस्विनी अभियान:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 27 जून, 2024 को 'उद्यमी भारत- एमएसएमई दिवस' कार्यक्रम के दौरान यशस्विनी अभियान का शुभारंभ किया है, जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर 2029 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है; और एमएसएमई योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई से अनिवार्य 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करने के लिए है।

वर्ष 2025 में, 27 फरवरी, 2025 को मिजोरम में डब्ल्यूईपी के सहयोग से एक अभियान संचालित किया गया था, जिसने राज्य में अब तक उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 8400 महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण को सुगम बनाया है।

पहले अभियान के शुभारंभ के बाद से, इन अभियानों ने जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर 12.5 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण को सुगम बनाया है।

6.4 पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव', 2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर, 2025 को बिहार के बोधगया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की और लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र और टूलकिट वितरित किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने उनकी आजीविका और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत डिजाइन सहायता, क्षमता निर्माण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

6.5 एमएसएमई सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 28 से 30 सितंबर, 2025 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास मनाया। भारत सरकार के केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भारत सरकार की केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित रुद्रक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में इसका उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम समुदायों, संस्थानों और व्यक्तियों को सेवा, सांस्कृतिक गौरव और हमारी विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के सामूहिक आंदोलन में एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, खादी एवं ग्रामोद्योग योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना आदि सहित लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं के 1500 से अधिक लाभार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में पीएमवी लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र, पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्रामोद्योग योजना लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किए गए।

7. विशेष अभियान 5.0

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों और क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर विशेष अभियान 5.0 (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के दौरान) में सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई-कचरे के निपटान, देश भर में फैले अपने कार्यालयों की समग्र स्वच्छता में सुधार, बेकार और अप्रचलित स्क्रैप सामग्री को हटाने और लंबित कार्यों के निपटान पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई गतिविधियों को सक्रिय रूप से अंजाम दिया।

इस अभियान के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय विभागों ने 7 निर्दिष्ट मापदंडों पर निर्धारित लक्ष्यों में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है और अन्य 3 मापदंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में 95 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है।

इस अभियान से अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के माध्यम से 22.89 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, जिससे 21,046 वर्ग फुट का उपयोगी कार्यालय स्थल खाली किया गया।

इस अभियान के दौरान मंत्रालय और उसके संगठनों ने अपशिष्ट को अवसरों में बदलने के क्षेत्र में कई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया; स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर केंद्रित पहल की और विशेष रूप से नागरिकों के बीच स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के मूल्यों को स्थापित करने के लिए अभियान में जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

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पीके/केसी/एसएस/जीआरएस