नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2025

 

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने जहाजबांधणी क्षेत्रातील जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना आणि जहाजबांधणी विकास योजना या दोन प्रमुख उपक्रमांसाठी कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. भारताची देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता मजबूत करणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. मंजूर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलबजावणीसाठी एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी चौकट निश्चित करतात.

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राला एक निर्णायक धोरणात्मक दिशा मिळाली आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे एक स्थिर आणि पारदर्शक चौकट तयार करतात. ही तत्वे देशांतर्गत जहाजबांधणीचे पुनरुज्जीवन करतील, 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला गती देतील, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि जागतिक दर्जाची क्षमता निर्माण करतील. यामुळे विकसित भारत आणि आत्मनिर्भर भारताच्या मार्गावर भारत एक प्रमुख सागरी राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित होईल.”

एकूण निधी ₹24,736 कोटी  असलेल्या जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजने अंतर्गत सरकार जहाजाच्या श्रेणीनुसार प्रति जहाज 15% ते 25% पर्यंत आर्थिक सहाय्य देणार आहे. या योजनेत लहान सामान्य, मोठी सामान्य आणि विशेष जहाजांसाठी श्रेणीबद्ध अर्थसहाय्य दिले जाईल. या निधीचे वितरण टप्प्याटप्प्याने, ठराविक टप्पे पूर्ण केल्यानंतर आणि सुरक्षा साधनांच्या आधारावर केले जाईल. तसेच, मालिका आदेशांसाठी (series orders) सवलतींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेत जहाजबांधणी उपक्रमांचे समन्वित नियोजन आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी मिशन स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये 'शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट' (Shipbreaking Credit Note) देखील सुरू करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत भारतीय गोदींमध्ये जहाजांची विल्हेवाट लावणाऱ्या जहाज मालकांना भंगार मूल्याच्या 40% इतके क्रेडिट मिळेल. यामुळे जहाज पुनर्वापर प्रक्रिया नवीन जहाज बांधणीशी जोडली जाईल आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला (circular economy) बळ मिळेल. प्रशासन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र मूल्यांकन आणि टप्प्याटप्प्यावर आधारित मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पुढील दशकात, जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (SBFAS) अंतर्गत सुमारे 96,000 कोटी रुपयांच्या जहाजबांधणी प्रकल्पांना पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा असून यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल आणि संपूर्ण सागरी मूल्य साखळीत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.

जहाजबांधणी विकास योजना (SbDS) 19,989 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह दीर्घकालीन क्षमता आणि कौशल्य निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते. या योजनेत ग्रीनफील्ड जहाजबांधणी क्लस्टरच्या विकासासाठी, विद्यमान ब्राउनफील्ड शिपयार्डच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी आणि संशोधन, डिझाइन, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय सागरी विद्यापीठा अंतर्गत इंडिया शिप टेक्नॉलॉजी सेंटरच्या स्थापनेची तरतूद आहे.

जहाजबांधणी विकास योजना (SbDS) अंतर्गत, ग्रीनफील्ड जहाजबांधणी क्लस्टरना सामायिक सागरी आणि अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी 50:50 केंद्र-राज्य विशेष उद्देश वाहनाद्वारे 100% भांडवली सहाय्य मिळेल, तर विद्यमान शिपयार्ड ड्राय डॉक्स, शिपलॉफ्ट्स, फॅब्रिकेशन सुविधा आणि ऑटोमेशन प्रणाली यासारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या ब्राउनफील्ड विस्तारासाठी 25% भांडवली सहाय्य देण्यात येईल. निधीचे वितरण टप्प्यांवर आधारित असेल आणि त्याचे निरीक्षण स्वतंत्र मूल्यांकन संस्थांद्वारे केले जाईल.

या योजनेत पत जोखीम संरक्षण आराखड्याचाही समावेश आहे, जे प्रकल्पाची बँकयोग्यता आणि आर्थिक लवचिकता सुधारण्यासाठी प्री-शिपमेंट, पोस्ट-शिपमेंट आणि विक्रेता-डिफॉल्ट जोखमींसाठी सरकार-समर्थित विमा प्रदान करते.

मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीमुळे, भारताची व्यावसायिक जहाजबांधणी क्षमता 2047 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 4.5 दशलक्ष ग्रॉस टनेजपर्यंत वाढेल.

“विकसित भारताचा अर्थ भारताचा औद्योगिक आत्मविश्वास पुन्हा मिळवणे आहे. जहाजबांधणी आणि सागरी क्षमतांना बळकटी देऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सुनिश्चित केले आहे की भारताची वाढ आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेनुसार, आत्मनिर्भरता, कौशल्य आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर आधारित असेल.” असे अधिक माहिती देताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले,

जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (SBFAS) आणि जहाजबांधणी विकास योजना (SbDS) या दोन्ही योजना 31 मार्च, 2036 पर्यंत वैध राहतील, तसेच 2047 पर्यंत त्यांना तत्त्वतः मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. एकत्रितपणे, या योजनांमुळे रोजगार निर्मिती होईल, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळेल तसेच भारताची सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक लवचिकता मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.

या योजनांच्या संरचित आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे औपचारिकपणे मंजूर करून मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइट https://shipmin.gov.in वर प्रकाशित करण्यात आली आहेत. 

 

* * *

शैलेश पाटील/निखिलेश चित्रे/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2209144) आगंतुक पटल : 24