ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਥੀਮ - "ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ  ਨਿਪਟਾਰਾ" - ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "'ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ' ਦੀ ਥੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 63,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ-ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ  30 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹42.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹2.13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇਵੋ ਭਵ:' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “'ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ' ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ

ਏ. ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਐਨਟੀਐੱਚ) ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੋਰਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਮਐੱਸਆਰਡੀਈ), ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਐਨਟੀਐੱਚ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀ. ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

● ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਨਸੀਐੱਚ) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੇਯਰੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋਗੋ - ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਜੀਓਵੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

● ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਇਜ਼ ਮਾਯਜੀਓਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

● ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਐਨਈਆਰ), ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਡੇਟਾ ਐਕਵਿਜਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਲਡੀਏਐੱਸ) - ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀ. ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੌਲੋਜੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ

● ਜੀਏਟੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

● ਪਹਿਲਾ ਜੀਏਟੀਸੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

● ਏਵਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੈਥ ਏਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ – ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

● ਹਾਈ- ਪ੍ਰੈਸਿਸ਼ਨ ਵੇਇੰਗ ਪਹਿਲ - ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦਾ ਸਟੀਕ ਮਾਪ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ - ਜੀਏਟੀਸੀ) ਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਏਟੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਡੀ. ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

● ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਨੈਸ਼ਨਲ-ਲੈਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ - ਐੱਮਓਯੂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

● ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ - ਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਈ. ਕੰਜਿਊਮਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

● 'ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਕੰਜਿਊਮਰ ਬਣੋ' ਮੁਹਿੰਮ - ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਈਟੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

● ‘ਸਮਾਰਟ ਕੰਜਿਊਮਰ ਚੈਲੇਂਜ’- ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੇਮੀਫਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।

● ਕੰਜਿਊਮਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਰਤ ਟੂਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ) - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਿਊਮਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਐੱਫ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ 

● ਈ-ਕਿਤਾਬ: “ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ” – ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਲਾਅ (ਐਨਯੂਐੱਸਆਰਐਲ), ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ   ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ  ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਈ-ਬੁੱਕ: “ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੇਕ‍ਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਕ੍ਰਾਂਟਿਕਲ (ਜੁਲਾਈ 2020 – ਅਗਸਤ 2025)” – ਐਨਐਨਆਈਯੂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ  ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਈ-ਡਾਈਜ਼ਸਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਕਿਤ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਲਯੂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ।

● ਐਨਐਲਯੂ ਦਿੱਲੀ ਚੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ - 2024 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੀਸੀਪੀਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪਾੳਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਓਮਨੀਚੈਨਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬੀਆਈਐੱਸ, ਐਨਟੀਐੱਚ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ:

1. ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐੱਚ) ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

2. ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ: ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

3. ਡਿਜੀਟਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਹਰ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਟੀ/ਐੱਸਬੀ