ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਈ4ਸੀ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਈ4ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਨਵਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (Samanvaya Platform) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਡੇਟਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਡਿਊਲ ‘ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ’ (‘Pratibimb’) ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ4ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 16,840 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,05,129 ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੌਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' (CFCFRMS) ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31.10.2025 ਤੱਕ, 23.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ '1930' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਫਰੌਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (CFMC) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਆਈਟੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 31.10.2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 11.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2.96 ਲੱਖ IMEI ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਈਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 132.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

************

ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ