नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2025

योग्य निवृत्तीवेतन योग्य निवृत्तीवेतनधारकाला योग्य वेळी मिळावे" हे सुनिश्चित करणारी, स्पर्श  ही महत्त्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना देशातील पहिली शेवटच्या-टोकापर्यंतची डिजिटल निवृत्तीवेतन प्रणाली म्हणून उदयास आली आहे. संरक्षण लेखा विभागाद्वारे  प्रयागराज येथील पी.सी.डी.ए. (निवृत्तीवेतन) मार्फत संचालित, स्पर्शने नोव्हेंबर 2025 पर्यंत भारत आणि नेपाळमधील 31.69 लाख संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांना सहभागी करून घेतले आहे,

प्रमुख कामगिरी खालील प्रमाणे:

• 94.3% जुन्या विसंगत प्रकरणांची सोडवणूक: मागील प्रणालींमधून स्थलांतरित झालेल्या 6.43 लाख विसंगत  प्रकरणांपैकी, 6.07 लाख प्रकरणे निवृत्तीवेतनधारकांच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम न करता सामान्य करण्यात आली आहेत

• ज्येष्ठ आणि तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी व्यापक संपर्क: देशभरात 284 'स्पर्श संपर्क कार्यक्रम' आणि 194 'संरक्षण निवृत्तीवेतन समाधान आयोजन'आयोजित करण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमांदरम्यान 8,000 हून अधिक तक्रारींचा जागेवरच निपटारा  करण्यात आला .

• वाढलेली पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण: आता निवृत्तीवेतनधारक त्यांची संपूर्ण निवृत्तीवेतन माहिती ऑनलाइन पाहू शकतात आणि दुरुस्तीसाठी (corrections) सहज अर्ज करू शकतात. तक्रार निवारणाचा सरासरी वेळ एप्रिल 2025 मधील 56 दिवसांवरून नोव्हेंबर 2025 मध्ये 17 दिवसांवर आला आहे. आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, संरक्षण लेखा विभागाने (DAD) 73% समाधानाचे गुण मिळवले आहेत, ज्यामुळे ते मंत्रालये/विभागांमध्ये 5व्या क्रमांकावर आहे.

• डी.एल.सी. 4.0 मोहीम: डीओपी अँड पीडब्ल्यूच्या राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट 4.0 मोहिमेअंतर्गत (1 ते 30 नोव्हेंबर 2025), रक्षा लेखा विभागाने (DAD) 202 कार्यालये, 4.63 लाख सामायिक सेवा केंद्रे आणि 15 भागीदार बँकांना सक्रिय केले आहे, ज्यांना 27 नोडल अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 20.94 लाख डी.एल.सी. तयार करण्यात आले आहेत — ही संख्या सर्व विभागांमध्ये सर्वाधिक आहे.

• वितरण: आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, 1,57,681 कोटी रुपयांचे  संरक्षण निवृत्तीवेतन अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे  'स्पर्श' द्वारे रिअल-टाइम आधारावर वितरित करण्यात आले. जुलै 2024 मध्ये लागू झालेल्या ओआरओपी-III मुळे केवळ 15 दिवसांत 20.17 लाख लाभार्थ्यांना 1224.76 कोटी रुपयांचे जलद वितरण शक्य झाले.

 
सुषमा काणे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai