नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2025

‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनाचा  भाग म्हणून  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राबरोबर समन्वयाने काम करावे असे आवाहन  केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृतीवेतन मंत्री जितेंद्र सिंह  यांनी केले आहे. त्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या कार्मिक प्रशासकीय व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण, प्रक्रियेतील विलंबांची दखल घेणे आणि सर्व सेवांमधील क्षमतावृद्धी बळकट करणे या बाबींवर काम करावे असे त्यांनी सांगितले.

राज्ये आणि केंंद्रशासित प्रदेशातील सचिवांच्या (कार्मिक/ सामान्य प्रशासकीय विभाग ) वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सार्वजनिक सेवा अधिक कार्यक्षमतेने देण्यासाठी गेल्या दशकभरातील शासकीय स्तरावरील सुधारणा या नियमांचे सुलभीकरण, तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर आणि फलनिष्पत्तीसाठी प्रशासन यावर केंद्रीत आहेत, असे नमूद केले.  नियमावलीचे नवे थर लावण्याऐवजी जाणीवपूर्वक कालबाह्य आणि जाचक नियम रद्दबातल करणे  हे  कार्मिक आणि प्रशासकिय विभागाने केलेल्या सुधारणांचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रमाणपत्रांचे स्वयं प्रमाणीकरण, तसेच काही परिक्षांमध्ये मुलाखती न घेणे अशासारखे वस्तुनिष्ठ सुधार यासारख्या जवळपास 1600 ते 1700 नियम रद्द केले आहेत, त्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढायला मदत झाली आहे असे ते म्हणाले.

सातत्यपूर्ण अभ्यासाचे महत्व असण्यावर भर देत त्यांनी मिशन कर्मयोगी हे क्षमतावृद्धीसाठीचे केंद्रस्थान असल्याचे सांगितले. मिशन कर्मयोगीची व्याप्ती सेवेतील कर्मचाऱ्यांपासून ते नवीन भरतीपर्यंत असल्याचे तसेच ते आता स्थानिक प्रशासनसंस्था स्तरावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी विस्तारत असल्याचे सांगितले.

सेवांशी संबधित बाबींबद्दल चिंता व्यक्त करत जितेंद्र सिंह  यांनी केंद्रीय अहवालात विलंबाचा उल्लेख असल्याचे  नमूद करत खूप काळ विलंबामुळे प्रशासन आणि सार्वजनिक दृष्टीकोन यावरही परिणाम होत असल्याचे सांगितले.  खूप काळ प्रलंबित बाबी निकालात काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे लक्षपूर्वक भर द्यावा अशी विनंती त्यांनी केली. त्याचवेळी विशेष न्यायालयीन निर्देशांचा अभाव असल्यास प्रशासकीय  प्रक्रियांचा खोळंबा होऊ न देण्याबाबत  जागरुक राहण्यास सांगितले.

सुषमा काणे/विजया सहजराव/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai