प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नवंबर 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की 40 वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

नवंबर 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60,450 लंबित मामले प्राप्त हुए और 70,598 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 25,184 लोक शिकायतों के लंबित मामले दर्ज किए गए, इसके बाद दिल्ली में 7,989 लोक शिकायतों के लंबित मामले दर्ज किए गए। 30 नवंबर 2025 तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पोर्टल पर लंबित लंबित मामलों की कुल संख्या 1,65,930 है। इसके अतिरिक्‍त, 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित लंबित मामले हैं। 

इस रिपोर्ट में नवंबर 2025 के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा दिया गया है। नवंबर 2025 में विभिन्न माध्यमों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पर कुल 57,180 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 8,739 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने नवंबर 2025 में कुल 70,141 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 28,669 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए।

उक्त रिपोर्ट में नवंबर 2025 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्र में उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। नवंबर 2025 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 14,094 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अतिरिक्‍त पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच कुल 984 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 32,939 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

 

नवंबर 2025 के मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों के मामलों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए 6 जून, 2025 से एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल को चालू कर दिया गया है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 12 नवंबर, 2025 को मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने नवंबर 2025 में कुल 70,141 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 28,669 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• नवंबर 2025 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60,450 पीजी मामले प्राप्त हुए और 70,598 लोक शिकायतों के मामलों का निवारण किया गया।
• लोक शिकायतों के मामलों के निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अक्टूबर में 63,305 से बढ़कर नवंबर में 70,598 हो गई है।
• नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 25,184 लोक शिकायतों के मामलों का निपटारा दर्ज किया गया, इसके बाद दिल्ली में 7,989 लोक शिकायतों के मामलों का निपटारा हुआ।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पर सार्वजनिक शिकायतों की लंबित स्थिति

• 30 नवंबर, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 नवंबर, 2025 तक 1,65,930 लोक शिकायतों के मामले लंबित थे।

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पीके/केसी/एचएन/एसके

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