दरवर्षी केंद्र सरकारतर्फे 22 अनिवार्य पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित केली जाते. शेतमाल खर्च आणि  किंमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारसींनुसार पिके  निश्चित केली जातात; तसेच संबंधित राज्य सरकार आणि केंद्रिय मंत्रालयांशी सल्लामसलत करुन किमान आधारभूत किंमत ठरवली जाते. ‘एमएसपी’ बाबत शिफारस करताना; उत्पादन खर्च, एकंदर मागणी-पुरवठा स्थिती, देशांतर्गत आणि  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमती, आंतर पीक किंमत समानता, शेती आणि  बिगर शेती क्षेत्रांमधील व्यापार अटी, बाकी अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारा परिणाम यासह जमीन, पाणी आणि  अन्य उत्पादन साधनांच्या रास्त वापराची खात्री तसेच उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के नफा या सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करुन सीएसीपी सल्ला देते.

तथापि, एमएसपी अंतर्गत पिकांचा समावेश इतरही अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. यामध्ये तुलनात्मकरित्या जास्त साठवणूक कालावधी, माल  नाशवंत नसणे, मोठ्या प्रमाणात लागवड होणे, सर्वाधिक वापरात असलेले पीक, अन्न सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असणे या काही घटकांचा समावेश असतो.

एमएसपी धोरणाच्या उद्दीष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी, एमएसपी जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमतीची हमी मिळावी, यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि इतर अधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार तृणधान्य आणि भरडधान्यांची खरेदी करते. डाळी, तेलबिया आणि  खोबऱ्याची खरेदी प्रधानमंत्री अन्नदाता (आय) उत्पन्न  संरक्षण अभियान (पीएम – आशा) या योजनेअंतर्गत दर हमी योजनेद्वारा केली जाते. संबंधित राज्यांशी विचारविनिमय करून आणि ज्यावेळी  शेतमालाचे दर  बाजारामध्‍ये  एमएसपीपेक्षा कमी होतात,  त्यावेळी शेतकरी बांधवांचे नुकसान होवू नये म्हणून या योजनेतून खरेदीची व्यवस्था  केली जाते. यामध्‍ये  पीएम-आशा योजनेअंतर्गत खरेदी संस्थांमध्ये राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ भारतीय लिमिटेड (एनसीसीएफ) यांचा समावेश आहे. कापूस आणि ताग अनुक्रमे भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि भारतीय ताग महामंडळ (जेसीआय) द्वारे किमान आधारभूत किमतीवर सरकारकडून खरेदी केले जातात.

शेतमालाची खरेदी अधिकृत संस्थांकडून करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून दिला जातो आणि शेतकऱ्यांचा अधिक फायदा व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्री सरकारी संस्था किंवा खुल्या बाजारपेठेत करण्याची मुभा दिली जाते. 

यासंबंधी माहिती कृषी आणि कृषी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादाखल  दिली. 

***

सुवर्णा बेडेकर/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com