ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ
प्रविष्टि तिथि:
08 DEC 2025 7:30PM by PIB Chandigarh
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ/ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 01.07.2025 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ (ਡੀਐੱਲਏ)’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਈ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਲਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਐੱਲਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ) ਨਿਯਮ, 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਰਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (ਐੱਲਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ (ਡੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
-
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ।
-
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ "1930" ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਸਚੇਤ’ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਸੀਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ/ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ‘ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਘੂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਰੇਡੀਓ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈ-ਬਾਤ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਪੀਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2200855)
आगंतुक पटल : 7