भारतामधील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी  `यूएमईईडी` केंद्रीय पोर्टलचे उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 6 जून 2025 रोजी केले होते. या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया 6 डिसेंबर 2025 (शनिवार) रोजी अधिकृतपणे बंद करण्यात आली. `यूएमईईडी` कायदा, 1995 तसेच माननीय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार 6 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रक्रिया समाप्त करण्यात आली.

अंतिम मुदत जवळ येताच गतीत लक्षणीय वाढ झाली. अनेक आढावा बैठका, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि सचिव पातळीवरील उच्चस्तरीय हस्तक्षेपांमुळे प्रक्रियेला नवीन वेग मिळाला आणि शेवटच्या तासांमध्ये अपलोडिंगमध्ये मोठी वाढ झाली.

पोर्टलवर 5,17,040 वक्फ मालमत्तांची नोंद सुरू करण्यात आली.

• 2,16,905 मालमत्तांना अधिकृत मान्यता देणाऱ्यांकडून मंजुरी देण्यात आली.
• 2,13,941 मालमत्ता तयार करणाऱ्यांकडून सादर करण्यात आल्या असून अंतिम मुदतीपर्यंत त्या प्रक्रियेत होत्या.
• 10,869 मालमत्ता पडताळणीदरम्यान नाकारण्यात आल्या.

UPDATE ON UMEED CENTRAL PORTAL | Deadline Completed
The UMEED Central Portal for management of Waqf Properties in India, launched by Hon’ble Minister of Minority Affairs Shri Kiren Rijiju on 6 June 2025, officially closed for uploads on 6 December 2025 (Saturday), completing its… pic.twitter.com/orjVPaCRCr

— Ministry of Minority Affairs (@MOMAIndia) December 7, 2025

या व्यापक राष्ट्रीय उपक्रमासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वक्फ मंडळे आणि अल्पसंख्याक विभागांबरोबर सातत्याने कार्यशाळा व प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले. दिल्ली येथे दोन दिवसांची मुख्य प्रशिक्षक कार्यशाळा देखील आयोजित करण्यात आली, ज्यातून वक्फ मंडळे आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अधिकाऱ्यांना अपलोड प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले.

वरिष्ठ तांत्रिक आणि प्रशासकीय पथके विविध राज्यांमध्ये पाठवण्यात आली आणि देशभरात 7 विभागीय बैठका आयोजित करण्यात आल्या. तांत्रिक मदत आणि अपलोडदरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी मंत्रालयाच्या कार्यालयात स्वतंत्र मदत क्रमांकही सुरू करण्यात आला.

पोर्टल सुरू झाल्यापासून अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी 20 पेक्षा अधिक आढावा बैठका घेतल्या. त्यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना वेळेत आणि अचूकपणे विद्यमान वक्फ मालमत्तांची माहिती अपलोड करण्यासाठी सातत्याने मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि निरीक्षण केले. या टप्प्याचा समारोप झाल्याने `यूएमईईडी` चौकटीअंतर्गत भारतभरातील वक्फ मालमत्तांसाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि एकात्मिक डिजिटल व्यवस्थापनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.

***

हर्षल अकुडे/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com