भारताने पॅरिस करारातील राष्ट्रीयरित्या निर्धारित योगदानांतर्गत निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे पुढे जाऊन जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांपासून स्थापित वीज क्षमतेच्या 50% यापूर्वीच साध्य केले आहे.

जीवाश्म नसलेल्या स्त्रोतांपासून स्थापित क्षमता 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुमारे 259 गिगावॅट आहे, ज्यामध्ये ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चालू आर्थिक वर्षात 31.2 गिगावॅटची भर पडली आहे.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) अतिक्षमतेच्या चिंतेमुळे अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पांना नवीन वित्तपुरवठा थांबवण्यासाठी कर्जदारांना सल्लागार सूचना जारी केली आहे, अशी बातमी पसरल्याचे वृत्त आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्ट केले जात आहे, की MNRE ने वित्तीय संस्थांना अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पांना किंवा अक्षय्य ऊर्जा उपकरणे उत्पादन सुविधांना कर्ज देणे थांबवण्यासाठी कोणतीही सल्लागार सूचना जारी केलेली नाही.

तथापि, MNRE ने वित्तीय सेवा विभाग आणि PFC, REC आणि IREDA सारख्या NBFC ला सौर पीव्ही उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सद्य स्थापित देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांचे स्टेटस पाठवले आहे, ज्यामध्ये सौर सेल्स, इनगॉट्स-वेफर्स, पॉलिसिलिकॉन, तसेच सोलर ग्लास आणि अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम्स यांसारख्या अपस्ट्रीम टप्प्यांचा समावेश आहे.

यामुळे सोलर PV उत्पादन क्षेत्रातील कोणत्याही उत्पादन सुविधेसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करताना वित्तीय संस्था कॅलिब्रेटेड आणि सुज्ञ दृष्टिकोन स्वीकारू शकतील. तसेच, त्यांचा सोलर PV उत्पादन पोर्टफोलिओ सोलर सेल्स, इनगॉट्स-वेफर्स आणि पॉलिसिलिकॉन व सोलर ग्लास आणि अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम्स यांसारखे सौर मॉड्यूल सहाय्यक घटक एक्सप्लोर करून विस्तार करू शकतील.

सोलर PV उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि जागतिक मूल्य साखळीत देशाला प्रमुख घटक म्हणून स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. उच्च कार्यक्षमता असलेल्या सोलर PV मॉड्यूल्ससाठी PLI योजना आणि भारतीय उत्पादकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजनांसह व्यापक उपक्रमांद्वारे याचे समर्थन केले जाते.

परिणामी, सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेत वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये 2.3 गिगावॅटवरून आज MNRE च्या मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांच्या यादीत (ALMM) सुमारे 122 गिगावॅट इतकी नोंद झाली आहे. उद्योग, विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नांद्वारे भारतीय सोलर PV उत्पादनाच्या यशाचे महत्त्व या विस्ताराला अधोरेखित करतो, तर 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता साध्य करण्याच्या आणि जागतिक डीकार्बोनायझेशन प्रयत्नांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला बळ देतो.

सातत्यपूर्ण धोरणात्मक समर्थन, पायाभूत सुविधा विकास आणि नवोपक्रम यांद्वारे सौर उत्पादन परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी MNRE वचनबद्ध आहे. भारताचा सौर प्रवास सर्वसमावेशी, स्पर्धात्मक आणि भविष्यासाठी सज्ज राहावा यासाठी MNRE मंत्रालय भागधारकांशी संवाद साधत राहील.

***

हर्षल अकुडे/पर्णिका हेदवकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com