सहकार मंत्रालय
गुजरातमध्ये आयोजित Earth Summit 2025 या शिखर परिषदेचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन
अर्थ शिखर परिषद ग्रामीण भारताला नवी आर्थिक दिशा देणारे निर्णायक व्यासपीठ म्हणून उदयाला आली आहे - गृहमंत्री
प्रविष्टि तिथि:
05 DEC 2025 7:54PM by PIB Mumbai
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये महात्मा मंदिर इथे आयोजित Earth Summit 2025 अर्थात अर्थ शिखर परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी अमित शाह यांनी सहकार सारथी अंतर्गतच्या 13 पेक्षा जास्त नवीन सेवा आणि उत्पादनांचाही प्रारंभ केला. यात डिजि किसान क्रेडिट कार्ड, कँपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, सहकारी प्रशासन निर्देशांक, प्राथमिक ई- कृषी पतसंस्था, जगातील सर्वात मोठे धान्य साठवण अनुप्रयोग, शिक्षण सारथी, सारथी तंत्रज्ञान मंच या सेवांचा समावेश आहे.
यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. देशभरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या तीन अर्थ शिखर परिषदांच्या मालिकेतील ही दुसरी शिखर परिषद एक महत्त्वाचा दुवा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासोबतच, ग्रामीण विकासाच्या विविध पैलूंबाबत नव्याने विचार करणे आणि फल दायी उपाययोजना विकसित करणे हा या शिखर परिषदेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तीन शिखर परिषदांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या चार मंत्रालयांशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांचे निराकरण केले जाईल आणि पुढच्या वर्षी दिल्लीत होणार्या तिसऱ्या शिखर परिषदेत, तोपर्यंतच्या विचारमंथनातून हाती आलेल्या एका सुसंगत धोरणाची रूपरेषा मांडली जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

जर भारताला प्रगती करायची असेल, तर गावे केंद्रस्थानी ठेवल्याशिवाय विकासाचा दृष्टीकोन साध्य करता येणार नाही असे महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांतच आपण हे तत्त्व विसरलो असे ते म्हणाले. शेती, पशुपालन आणि सहकार हे ग्रामीण भागाच्या विकासाचे तीन मुख्य आधारस्तंभ आहेत, त्यांकडे दीर्घकाळापासून दुर्लक्ष केले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक ऐतिहासिक परिवर्तन सुरू झाले, आणि त्यामुळेच आज ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकासाचा मुख्य आधार बनला आहे असे ते म्हणाले.
आगामी वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक पंचायतीत एक सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल हे ध्येय एका सर्वंकष दृष्टीकोनातून समोर ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून 50 कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय सदस्य तयार केले जातील, आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील सहकार क्षेत्राच्या योगदानाच्या विद्यमान वाट्यात वाढ घडवून आणली जाईल असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की जेव्हा ही लक्ष्य साध्य होतील तेव्हा कोणताही नागरिक मागे राहणार नाही - मग ती पशुपालनात गुंतलेली ग्रामीण महिला असो किंवा लहान शेतकरी असो.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, गुजरातमध्ये 'सहकारी संस्थांमधील सहकार्य' या प्रारूपाद्वारे हजारो कोटींच्या अल्प मूल्याच्या ठेवी वाढल्या आहेत. आता बाजारपेठा, दुग्धशाळा, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि इतर सर्व सहकारी संस्था जिल्हा सहकारी छत्राखाली एकीकृत केल्या आहेत. ते म्हणाले की, एक प्रारूप लागू करण्यात आले आहे ज्यामध्ये सर्व सहकारी संस्था आपले खाते आणि बचत फक्त सहकारी बँकांमध्येच ठेवतात, ज्यामुळे कमी किमतीच्या ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि सहकारी क्षेत्राची पतक्षमता पाचपट वाढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे - हे प्रारूप देशभर लागू केले जाणार आहे.
या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून गुजरात/बनासकांठा प्रारूपाचा अवलंब करून प्राधान्य क्षेत्रातील पतक्षमतेचा 100% वापर करण्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार केला जात आहे, असे शाह म्हणाले.
तंत्रज्ञानाशिवाय सहकारी संस्था प्रगती करू शकत नाहीत. लहान सहकारी संस्थांमध्ये तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा खर्च उचलण्याची क्षमता नव्हती. 'सहकार सारथी' द्वारे सर्व ग्रामीण बँकांना 13+ डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देऊन नाबार्डने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की सर्व जिल्हा मध्यवर्ती, राज्य, कृषी आणि नागरी सहकारी बँका आता एकाच तंत्रज्ञानाच्या छत्राखाली येतील; आधुनिक बँकिंग तंत्रज्ञान आर्थिक भाराशिवाय उपलब्ध असेल; वसुली, वितरण, केवायसी, कायदेशीर कागदपत्रे, मूल्यांकन, संकेतस्थळ तयार करणे इत्यादी प्रक्रिया पूर्णपणे तंत्रज्ञान-सक्षम होतील; आणि ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये रिअल-टाइम ट्रॅकिंग सिस्टम लागू केली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या पाठिंब्याने एक मजबूत सहकारी बँकिंग चौकट विकसित केली जात आहे आणि लवकरच ई-केसीसी धारण करणारा शेतकरी उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डसारख्या सुविधांचा आनंद घेऊ शकेल, असे शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की सहकारी विम्याच्या माध्यमातून आरोग्य, जीवन, शेती आणि अपघात विमा हे सर्व सहकारी प्रारूपाअंतर्गत आणले जातील. सहकारी संस्थांना बळकटी दिल्याने कृषी, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र आपोआप बळकट होतात असे शाह म्हणाले. या क्षेत्रांशिवाय ग्रामीण विकास शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थ शिखर परिषदेला शुभेच्छा देताना अमित शाह म्हणाले की सहकार हे कल्पवृक्षासारखे आहे - ज्याची मुळे सार्वजनिक कल्याणात आहेत आणि ज्याच्या फांद्या लाखो लोकांच्या उपजीविकेला जोडतात. शिखर परिषदेतील खुले विचारमंथन, समस्यांचा वेध आणि उपाय-निर्मिती यामुळे एक मजबूत आणि कृतीशील ग्रामीण विकास चौकट निर्माण होईल, अशी आशा अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केली.
***
निलिमा चितळे/सोनाली काकडे/तुषार पवार/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 2199683)
आगंतुक पटल : 5