गृह मंत्रालय
साइबर अपराध के मामले और फोरेंसिक क्षमताएं
प्रविष्टि तिथि:
03 DEC 2025 5:18PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों के सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह कर उन्हें अपने प्रकाशन ‘भारत में अपराध’ में प्रकाशित करता है। उसकी ताजा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 के लिए है। एनसीआरबी के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2023 तक साइबर अपराधों (जिनमें माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों का उपयोग किया गया हो) के पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के हिस्से के रूप में अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) की स्थापना नई दिल्ली (18.02.2019 को) और असम (29.08.2025 को) में की गई है। इनकी स्थापना का उद्देश्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस के जांच अधिकारियों को शुरुआती साइबर फोरेंसिक सहायता मुहैया कराना है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत साक्ष्यगत उद्देश्यों के लिए वर्ष 2018 में हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना की गई।
वर्तमान में साइबर अपराध के मामलों की जांच में मदद के लिए देश भर में 07 केंद्रीय डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाएं और 24 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। वर्ष 2014 से पहले चंडीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में स्थित सिर्फ 04 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में ही डिजिटल फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध थी। पुणे, भोपाल और कामरूप में 2014 के बाद स्थापित 03 नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डिजिटल फोरेंसिक विभाग शामिल हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित डिजिटल फोरेंसिक सुविधाओं से संबंधित वर्ष 2014 से पहले के आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।
निर्भया पोषित योजना के तहत 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना है। इन 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को डीएनए और साइबर विभागों के लिए वर्षवार जारी राशि की जानकारी अनुलग्नक-2 में दी गई है।
गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 116.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
अनुलग्नक—1
2021—23 के दौरान साइबर अपराधों के अंतर्गत पंजीकृत राज्य/संघ शासित प्रदेश वार मामले
|
SL
|
State/UT
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
1875
|
2341
|
2341
|
|
2
|
Arunachal Pradesh
|
47
|
14
|
24
|
|
3
|
Assam
|
4846
|
1733
|
909
|
|
4
|
Bihar
|
1413
|
1621
|
4450
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
352
|
439
|
473
|
|
6
|
Goa
|
36
|
90
|
86
|
|
7
|
Gujarat
|
1536
|
1417
|
1995
|
|
8
|
Haryana
|
622
|
681
|
751
|
|
9
|
Himachal Pradesh
|
70
|
77
|
127
|
|
10
|
Jharkhand
|
953
|
967
|
1079
|
|
11
|
Karnataka
|
8136
|
12556
|
21889
|
|
12
|
Kerala
|
626
|
773
|
3295
|
|
13
|
Madhya Pradesh
|
589
|
826
|
685
|
|
14
|
Maharashtra
|
5562
|
8249
|
8103
|
|
15
|
Manipur
|
67
|
18
|
3
|
|
16
|
Meghalaya
|
107
|
75
|
64
|
|
17
|
Mizoram
|
30
|
1
|
31
|
|
18
|
Nagaland
|
8
|
4
|
2
|
|
19
|
Odisha
|
2037
|
1983
|
2348
|
|
20
|
Punjab
|
551
|
697
|
511
|
|
21
|
Rajasthan
|
1504
|
1833
|
2435
|
|
22
|
Sikkim
|
0
|
26
|
12
|
|
23
|
Tamil Nadu
|
1076
|
2082
|
4121
|
|
24
|
Telangana
|
10303
|
15297
|
18236
|
|
25
|
Tripura
|
24
|
30
|
36
|
|
26
|
Uttar Pradesh
|
8829
|
10117
|
10794
|
|
27
|
Uttarakhand
|
718
|
559
|
494
|
|
28
|
West Bengal
|
513
|
401
|
309
|
|
|
TOTAL STATE(S)
|
52430
|
64907
|
85603
|
|
29
|
A&N Islands
|
8
|
28
|
47
|
|
30
|
Chandigarh
|
15
|
27
|
23
|
|
31
|
D&N Haveli and Daman & Diu
|
5
|
5
|
6
|
|
32
|
Delhi
|
356
|
685
|
407
|
|
33
|
Jammu & Kashmir
|
154
|
173
|
185
|
|
34
|
Ladakh
|
5
|
3
|
1
|
|
35
|
Lakshadweep
|
1
|
1
|
1
|
|
36
|
Puducherry
|
0
|
64
|
147
|
|
|
TOTAL UT(S)
|
544
|
986
|
817
|
|
|
TOTAL (ALL INDIA)
|
52974
|
65893
|
86420
|
स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध'
अनुलग्नक—2
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची जिन्हें राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताएं मजबूत करने के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई
|
S.
NO.
|
States
|
Total release in last 03 years i.e. from FY 2022-
23 to 2024-25
(in Crores)
|
Total release since FY 2018-
19
(in Crores)
|
Amount for which UC received in GFR Form 12-C
|
|
1
|
Arunachal Pradesh
|
0.865
|
0.865
|
0
|
|
2
|
Assam
|
1.125
|
1.125
|
0
|
|
3
|
Chhattisgarh
|
2.183
|
3.683
|
2,01,61,069
|
|
4
|
Gujarat*
|
0.6075
|
1.8225
|
1,08,01,037
|
|
5
|
Himachal Pradesh*
|
0
|
7.29
|
7,29,00,000
|
|
6
|
Jharkhand
|
1.6625
|
4.9875
|
3,26,79,489
|
|
7
|
Karnataka*
|
0
|
13.96
|
0
|
|
8
|
Kerala
|
1.625
|
6.455
|
4,82,72,502
|
|
9
|
Meghalaya
|
1.7715
|
1.9365
|
1,77,15,000
|
|
10
|
Mizoram*
|
0
|
4.19
|
4,19,00,000
|
|
11
|
Nagaland*
|
2.725
|
5.45
|
5,45,00,000
|
|
12
|
Odisha*
|
3.1425
|
9.4275
|
9,30,60,819
|
|
13
|
Punjab*
|
0
|
7.98
|
3,99,00,000
|
|
14
|
Rajasthan*
|
0
|
6.28
|
6,27,96,750
|
|
15
|
Telangana
|
2.98
|
2.98
|
0
|
|
16
|
Tripura*
|
0
|
2.11
|
2,11,00,000
|
|
17
|
Uttar Pradesh*
|
0
|
7.75
|
7,06,81,508
|
|
18
|
Uttarakhand
|
2.48
|
2.48
|
2,48,00,000
|
|
19
|
Andaman &
Nicobar Islands
|
2.18
|
2.18
|
1,59,68,474
|
|
20
|
Puducherry*
|
3.395
|
6.9
|
6,05,33,389
|
*इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2018—19 से धन जारी किया गया है।
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
****
पीके/केसी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2198548)
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