ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ) ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਣ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ- ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਦਮ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਸ਼ਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 

************

ਏਕੇ/ਐੱਮਆਰ/ਬਲਜੀਤ