नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2025

भारत सरकारच्या अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आज मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात जियो पारसी योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक समर्थन व संपर्क कार्यशाळा आयोजित केली होती. पारसी समुदायाची लोकसंख्या वाढावी यासाठी प्रसूती साहाय्य व इतर कुटुंब कल्याण उपाययोजना लागू करण्यासाठी ‘जियो पारसी’ ही एक प्रमुख महत्वाची योजना आहे.

या प्रसंगी मंत्रालयाचे उपमहासंचालक अलोक वर्मा, राष्ट्रीय इंफॉरमॅटिक्स केंद्राचे वरिष्ठ संचालक रणजित कुमार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही योजना अधिक कार्यक्षम, सुलभ व नागरिक केंद्री व्हावी यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी उपस्थित लाभार्थी, हितधारक, व पारशी समुदाय प्रतिनिधींना दिली.  

अल्पसंख्यांक समुदायाच्या कल्याणासाठी व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने मंत्रालयाच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्तपुरवठा महामंडळाच्या (एनएमडीएफसी) प्रतिनिधींनी देखील या कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला. उद्योजकता विकास, स्टार्ट अप्स तसेच  छोटे उद्योग सुरु करून समुदायाच्या प्रगतीसाठी व उपजीविका चालवण्याच्या गरजांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुलभ व रास्त व्याजाच्या कर्ज योजनांची माहिती एनएमडीएफसीच्या प्रतिनिधींनी पारसी समुदायाच्या सदस्यांना दिली.  

'जियो पारसी' योजनेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (IIPS) प्रतिनिधींनी आपल्या संशोधनाचे निष्कर्ष यावेळी सादर केले. पुराव्यांवर आधारित लोकसंख्या शास्त्रातील नवीन प्रवाह, योजनेचे परिणाम व पुढील कार्यवाहीसाठी सूचनांचा यात समावेश होता.

नागरिक केंद्री सुशासन व सूचनांचे परस्पर आदानप्रदान यावर मंत्रालयाचा भर असल्यामुळे, मंत्रालयातील माध्यम,संशोधन व संपर्क क्षेत्रातील वरिष्ठ सल्लागार हर्ष रंजन यांनी एक चर्चासत्र घेतले. या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणारी आव्हाने व त्यावर उपाय म्हणून लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क करून कार्यक्रम राबवणे याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.

या कार्यशाळेत 'जियो पारसी' योजनेला  डिजिटल बनवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर भर दिला गेला. बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणासह योजनेच्या सर्व टप्प्यांचे डिजिटलिकरण  करण्यात आले असून लाभार्थी आपापल्या घरी बसून एका विशेष मोबाईल ऍप च्या माध्यमातून सर्व व्यवहार करू शकतात. यामुळे योजनेत पारदर्शकता व सुलभता आली आहे. सुरळीत डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून नागरिकांना सक्षम करण्याच्या व अगदी अखेरच्या टप्प्यापर्यंत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षमता आणण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचे दर्शन या सुधारणांमुळे होत आहे.  

उत्तम योजना, माहिती आधारित धोरणे व सातत्यपूर्ण संपर्काच्या माध्यमातून पारसी समुदायाला साहाय्य करण्याच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रामाणिक हेतूचे दर्शन यातून होत आहे. 'जियो पारसी' यासारख्या उपक्रमांमधून पारसी समुदायाच्या आर्थिक सामाजिक कल्याणासोबतच त्यांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता दिसून येते आहे.

सुषमा काणे/उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com