भारत सरकार अगस्त 2019 से तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल क्रियान्वित कर रही है। अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 26.11.2025 तक, लगभग 12.51 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.11.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.74 करोड़ (81.33%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 21.76 लाख (17.37%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 90.16 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 26.11.2025 तक, राज्य के 125.26 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 111.93 लाख (89.36%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

पिछले तीन वित्त वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और तमिलनाडु राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राज्य में जेजेएम के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में बारहमासी नदियों की अनुपस्थिति, कम भूजल स्रोतों के साथ व्यापक कठोर चट्टान स्तर की उपस्थिति और यह तथ्य कि 57 प्रतिशत ब्लॉक अति-दोहित, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं और 3 प्रतिशत खारे क्षेत्र में आते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी ने जेजेएम के कार्यान्वयन की गति को भी प्रभावित किया।

राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तेजी लाने के लिए, जमीनी स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु मिशन मोड में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उन क्षेत्रों का उल्लेख करने हेतु जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्य सरकार के साथ नियमित आधार पर उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से समीक्षा करना और विभाग की बहु-विषयक टीमों द्वारा दौरा करना, शामिल है। इस विभाग ने जेजेएम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बसावटों, आकांक्षी जिलों, सूखा प्रवण क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए तमिलनाडु के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठकें भी की हैं।

जेजेएम कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में पेयजल स्रोत विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन और ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा, बिना भरोसेमंद भू-जल स्रोत वाले जल की कमी से ग्रस्त सूखा-प्रवण तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण हेतु शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), आरएलबी/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करें।

जल शक्ति अभियान (जेएसए): कैच द रेन (सीटीआर) के तहत एक विशेष पहल जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 06 सितंबर 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और स्थानीय समुदायों, उद्योगों तथा अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को संवर्धित करने पर ध्यान देना है।

यह सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल द्वारा राज्‍यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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एएमके/एनडी

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