भारत सरकार अगस्त 2019 से पश्चिम बंगाल सहित राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जल जीवन मिशन को मंजूरी दी थी और स्वीकृत मिशन अवधि के दौरान, विभाग ने 1,85,958 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 2024-25 में उपयोग के लिए 22,694 करोड़ रुपये की राशि शेष बची थी। तथापि, व्यय विभाग की स्‍वीकृति से शेष निधि के उपयोग के लिए अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया और 2024-25 में लगभग पूरी उपलब्ध निधि का उपयोग किया गया। इस अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन को पूरा करना था। इस प्रकार, अधिदेश के अनुसार, केंद्रीय वित्तीय सहायता केवल मार्च 2024 तक थी। मार्च 2024 के बाद अनुमोदन प्राप्त योजनाओं के लिए वित्तीय दायित्व, यदि कोई हो, राज्य सरकारों को वहन करना होगा।

इसके अलावा, अब तक हासिल की गई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 के माध्यम से वर्धित कुल परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। वर्धित परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने और संबंधित दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद ही पात्र राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान जारी किया जाएगा।

मिशन अवधि के दौरान आबंटित केंद्रीय निधि और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा आहरित निधि का विवरण इस प्रकार है:

     (करोड़ रुपये में)

(स्रोत: जेजेएम आईएमआईएस)

 

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

 

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पीके/ केसी/ डीवी

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