ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੇਂ "ਐਡ-ਔਨ ਕਵਰ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬੀਮਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ  ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਐਪ 'ਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ PMFBY ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਫ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਥੀ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਨੀਲਗਾਏ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ PMFBY ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ PMFBY ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

*******

ਆਰਸੀ/ ਏਆਰ/ਏਕੇ