ब्राझीलमधील बेलेम येथे आयोजित  कॉप 30 च्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत ब्राझीलमधील भारताचे राजदूत दिनेश भाटिया यांनी भारताचे राष्ट्रीय निवेदन दिले. समता, राष्ट्रीय परिस्थिती आणि सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि  संबंधित क्षमता (सीबीडीआर -आरसी) या तत्त्वांवर आधारित हवामान कृतीसाठी देशाच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र करार चौकटीची (यूएनएफसीसीसी ) कॉप 30 परिषद बेलेम येथे 10 - 21 नोव्हेंबर  2025 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.

पॅरिस कराराच्या 10 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कॉप 30 चे आयोजन केल्याबद्दल भारताने ब्राझीलचे आभार मानले आणि रिओ शिखर परिषदेच्या 33 वर्षांच्या वारशाचे स्मरण केले. जागतिक तापमानवाढीच्या आव्हानावर जागतिक प्रतिसाद, यावर चिंतन करण्याची ही एक संधी आहे असे भारताने आपल्या निवेदनात नमूद केले. रिओ शिखर परिषदेचा वारसा साजरा करण्याची ही एक संधी आहे जिथे समता आणि सीबीडीआर-आरसीची तत्त्वे स्वीकारण्यात आली, ज्यामुळे पॅरिस करारासह आंतरराष्ट्रीय हवामान व्यवस्थेचा पाया रचण्यात आला.

उष्णकटिबंधीय वनांसाठी कायमस्वरूपी सुविधा स्थापन करण्याच्या ब्राझीलच्या पुढाकाराचे भारताने स्वागत केले. उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या संरक्षणासाठी सामूहिक आणि शाश्वत जागतिक कृतीसंदर्भात ब्राझीलने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे भारताने  नमूद केले आणि  निरीक्षक म्हणून या सुविधेत सहभागी झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा कमी-कार्बन विकास मार्ग अधोरेखित करताना निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2005 आणि 2020 दरम्यान, भारताने जीडीपीच्या उत्सर्जन तीव्रतेत 36% घट नोंदवली आहे आणि हा कल सुरूच आहे. बिगर जीवाश्म ऊर्जा आता आपल्या स्थापित क्षमतेच्या  50% पेक्षा अधिक असून यामुळे देश वेळापत्रकाच्या पाच वर्षे आधी सुधारित एनडीसी लक्ष्य गाठू शकतो.

निवेदनात भारताच्या वन आणि वृक्षाच्छादनाच्या विस्तारावर आणि 2005 ते 2021 दरम्यान निर्माण झालेल्या 2.29 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंकवर अधिक भर देण्यात आला आहे, तसेच भारत जवळजवळ 200 गिगावॅट स्थापित अक्षय क्षमता असलेल्या नवीकरणीय  ऊर्जेचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारख्या  जागतिक उपक्रमात आता 120 हून अधिक देश सहभागी असून किफायतशीर सौर ऊर्जा आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्याला प्रोत्साहन मिळत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.उर्वरित कार्बन बजेटमध्ये वेगाने घट होत असताना, विकसित देशांनी उत्सर्जन कमी करण्यास गती द्यावी आणि आश्वासित,पर्याप्त आणि पूर्वानुमानित पाठबळ प्रदान करावे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

विकसनशील देशांमध्ये महत्त्वाकांक्षी हवामान उद्दिष्टे अंमलात आणण्यासाठी किफायतशीर  वित्त, तंत्रज्ञान प्रवेश आणि क्षमता-निर्मिती आवश्यक आहे यावर भर देण्यात आला. जागतिक हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी समतापूर्ण, पूर्वानुमानित आणि सवलतीतील हवामान वित्तसहाय्य  हे आधारस्तंभ आहेत, असेही यात म्हटले आहे. सीबीडीआर-आरसीच्या तत्त्वांवर आणि राष्ट्रीय परिस्थितीवर आधारित महत्त्वाकांक्षी, समावेशक, निष्पक्ष आणि समतापूर्ण मार्गांनी उपाय आणि शाश्वततेकडे संक्रमण अंमलात आणण्यासाठी भारताने इतर राष्ट्रांसोबत सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.

बहुपक्षीयतेबद्दल आणि पॅरिस कराराच्या संरचनेचे जतन आणि संरक्षण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना, भारताने सर्व राष्ट्रांना पुढील दशकातील हवामान कृती केवळ लक्ष्यांद्वारेच नव्हे तर अंमलबजावणी, लवचिकता आणि परस्पर विश्वास व  निष्पक्षतेवर आधारित सामायिक जबाबदारीद्वारे परिभाषित केली जाईल याची सुनिश्चिती  करण्याचे आवाहन केले.

***

सुषमा काणे/सोनाली काकडे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai