ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

"1 ਰੁਪਏ, 3 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, ਜਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਸਿਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 0.004806 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: "ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਭਗ 1, 2, ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

********

ਆਰਸੀ/ਏਆਰ/ਐਮਕੇ