नवी दिल्ली, 4 नोव्हेंबर 2025

केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विशेष गुणवत्तेच्या पोलादासाठी राबवल्या जात असलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचा  प्रारंभ केला. पोलाद मंत्रालयाच्या या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे आतापर्यंत 43,874 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक हमी आणि 30,760 लोकांसाठी थेट रोजगाराची हमी मिळाली आहे. यासोबतच या योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या विशेष गुणवत्तेच्या पोलादाचे अंदाजे 14.3 दशलक्ष टन इतक्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाईल अशी अपेक्षा आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांनी 22,973 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून 13,284 रोजगारही निर्माण केले आहेत.

जुलै 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष गुणवत्तेसाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली होती. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनांतर्गत देशाला पोलाद उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून या योजनेला ही मंजुरी दिली गेली होती. आता सुपर मिश्रधातू, CRGO (विशेष प्रकारचे विद्युत पोलाद), स्टेनलेस स्टील उत्पादने, टायटॅनियम मिश्रधातू आणि लेपित पोलाद यांसारख्या प्रगत पोलाद उत्पादनांसाठी अधिकाधिक नवीन गुंतवणूक मिळवणे हा या योजनेच्या  तिसऱ्या टप्प्याचा (उत्पादन संलग्न योजना 1.2) मुख्य उद्देश आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील, उच्च गुणवत्तेच्या पोलाद उत्पादनाची क्षमता वाढेल आणि विशेष गुणवत्तेच्या पोलादाच्या जागतिक मूल्य साखळीत भारताला एक पसंतीचा पुरवठादार देश म्हणून स्थान मिळेल अशी यामागची अपेक्षा होती. 

प्रोत्साहन संलग्न योजना 1.2 अर्थात तिसऱ्या टप्प्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• अर्ज करण्याची सुविधा : ही योजना सुरू झाल्यापासून 30 दिवसांमध्ये https://plimos.mecon.co.in या पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येतील.
• पात्रता: अधिसूचित उत्पादनांचे संपूर्ण उत्पादन घेत असलेल्या भारतातील नोंदणीकृत कंपन्या अर्ज करण्यासाठी पात्र असतील.
• उत्पादनाची व्याप्ती : तिसऱ्या टप्प्यात धोरणात्मक गुणवत्तेचे पोलाद, व्यावसायिक गुणवत्तेचे पोलाद (श्रेणी 1 आणि 2),  लेपित / तार उत्पादने या आणि अशा पाच व्यापक गुणवत्तेअंतर्गतच्या 22 उत्पादनांच्या उप श्रेण्यांचा समावेश आहे.
• प्रोत्साहनपर लाभाचे दर : याअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभाचे दर, उत्पादनाची उप श्रेणी आणि वर्षातील उत्पादनावर आधारीत असून, ते चढ्या वाढीच्या विक्रीच्या 4% ते 15% पर्यंत असतील.  
• प्रोत्साहनपर लाभाचा कालावधी : या योजनेचे अंतर्गतचे प्रोत्साहनपर लाभ आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून सुरू होऊन जास्तीत जास्त 5 वर्षांसाठी उपलब्ध असतील, आणि प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष 2026–27पासून लाभाच्या वितरणाला सुरुवात होईल.
• इतर बदल : किमतींसाठीचे आधारभूत वर्ष बदलून 2019-20 ऐवजी 2024-25 असे केले गेले आहे.

शैलेश पाटील/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai