भारताचा नियमावलीबाबतचा, विशेषतः सागरी कायद्यांबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेचे कायदे पाळण्याबाबतचा आग्रह, आणि हिंद प्रशांत सागरी क्षेत्रातील नौवहन व हवाई उड्डाणाच्या स्वातंत्र्यासाठी पुढाकार कोणत्याही देशाला विरोध करण्यासाठी नाही. उलटपक्षी हिंद प्रशांत क्षेत्रातील सर्व संबंधित देशांच्या हितरक्षणासाठी आहे, असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी मलेशियामध्ये क्वालालंपूर इथे 12 व्या एडीएमएम प्लस कार्यक्रमात केले. एडीएमएम प्लस  मंचाच्या 15 वर्षांच्या वाटचालीचा मागोवा व भविष्याचा वेध याविषयीच्या परिषदेत ते बोलत होते. भारताचे आसियान देशांसोबतचे धोरणात्मक संबंध दीर्घकालिन आणि तत्त्वाधिष्ठित आहेत. हिंद प्रशांत सागरी क्षेत्र मुक्त, सर्वसमावेशी आणि संघर्षमुक्त असावे या विश्वासावर ते आधारलेले आहेत असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मलेशियाच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशकता व शाश्वतता यावर दिलेला भर समयोचित व संदर्भानुसार असल्याचे अधोरेखित करताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की संरक्षणातील सर्वसमावेशकता म्हणजे क्षेत्रफळ किंवा सामर्थ्य यावर मूल्यांकन न करता सर्व देशांचा क्षेत्रिय सलोखा कायम राखण्यात सहभाग असावा व त्यांना त्याचा फायदा मिळेल याची हमी मिळावी. धक्के सहन करू शकतील, भविष्यातील धोक्यांचा सामना करू शकतील आणि अल्पावधीसाठी एकत्र येण्यापेक्षा दीर्घकालिन सहकार्याचा पाया ठरतील अशाप्रकारच्या सुरक्षा सुविधा उभारणे शाश्वततेमध्ये अपेक्षित आहे असे त्यांनी सांगितले. ही तत्त्वे भारताच्या  धोरणात्मक दृष्टीकोनाशी सुसंगत अशीच आहेत. भारताच्या हिंद प्रशांत सागरी क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक दृष्टीकोनात संरक्षण सहकार्यासोबतच आर्थिक विकास, तंत्रज्ञानविषयक देवाणघेवाण आणि मानव संसाधन विकास यांचा समावेश होतो. सुरक्षा, विकास व शाश्वतता यांच्यातील परस्पर संबंध भारताचा आसियान भागीदारीबाबतचा दृष्टीकोन स्पष्ट करतात, असे ते म्हणाले.

एडीएमएम प्लस मंचाच्या स्थापनेपासून भारत सक्रिय व रचनात्मक भागीदार असल्याचे अधोरेखित करुन राजनाथ सिंह म्हणाले की विशेषज्ञांच्या तीन कार्यकारी गटांचे सह अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान भारताला मिळाला. व्हिएतनामसोबत 2014 ते 2017 दरम्यान मानवतावादी खाण काम, लष्करी वैद्यकीय क्षेत्रात म्यानमासोबत 2017 ते 2020, मानवता मदत आणि आपत्ती बचाव कार्यात इंडोनेशियासोबत 2020 ते 2024 आणि सध्या दहशतवाद विरोधाबाबत मलेशियासोबत 2024 ते 2027 या कालावधीत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने विविध तज्ज्ञ कार्यकारी गटांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे, क्षेत्रिय सराव आयोजित करणे व सहभागी होणे आणि प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यातील सहभाग यासारख्या घटना याचे उदाहरण आहेत असे राजनाथ सिंह म्हणाले. भारताचे उपक्रम आसियानच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत यासाठी एडीएमएम प्लसनेदेखील मदत केली आहे. आसियान यंत्रणेशी स्पर्धा करण्यापेक्षा भारताचे त्यांच्याशी असलेले संबंध दृढ होतील याचीच खबरदारी या मंचाने घेतली आहे असे ते म्हणाले.

***

माधुरी पांगे/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2185383) Visitor Counter : 10