नवी दिल्‍ली, 30 ऑक्‍टोबर 2025

सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाने (DoLR) 31 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान पुण्यातील यशदा येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय 'चिंतन शिबिर' आयोजित केले आहे. या कार्यशाळेत महसूल न्यायालयीन प्रक्रिया आणि महसूल क्षेत्रासंबंधी शब्दकोशाच्या आधुनिकीकरणावर सामूहिक चर्चा करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे संबंधित प्रतिनिधी  उपस्थित राहणार  आहेत

जमिनीच्या व्यवहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, महसूल न्यायालयांवर खटल्यांचा भार वाढत आहे, तसेच प्रक्रियात्मक विलंब आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या उपजीविकेवर, मालमत्ता हक्कांवर आणि गुंतवणुकीवर होत आहे. ही समस्या मुख्यत्वे ब्रिटिश काळापासून वारशातील जमीन अभिलेख प्रणाली आणि प्रक्रियांमुळे अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.  

या पार्श्वभूमीवर, या राष्ट्रीय कार्यशाळेत चार प्रमुख विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:

• महसूल न्यायालयीन खटले व्यवस्थापन प्रणालींचे आधुनिकीकरण (आरसीसीएमएस): राज्य पातळीवरील नवोन्मेष तसेच तंत्रज्ञानातील सर्वोत्तम पद्धती प्रदर्शित करून जलद, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित खटल्यांचे निराकरण सुलभ करणे. 
• एकीकृत 'महसूल शब्दकोश': सर्व राज्यांमध्ये एकमत साधून महसुलासंबंधी संज्ञांच्या व्याख्या आणि अर्थांमध्ये सुसंगती निर्माण करणे, जेणेकरून जमीन प्रशासनात स्पष्टता आणि एकरूपता येईल. 
• ‘कॅडस्ट्रल’ नकाशा म्हणजे भूमीची लांबी, रूंदी, क्षेत्रफळ यांच्‍यासह  हक्कांच्या नोंदींचे मानकीकरण (आरओआर): ऐतिहासिक विसंगती दूर करून जमीन अभिलेखांसाठी एकसंध स्वरूप तयार करणे.
• लिप्यंतरण आणि भाषांतराशी संबंधित समस्या: नागरिकांना बहुभाषिक स्वरूपात जमीन अभिलेख सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी भाषिक अडथळे दूर करणे.  

ही कार्यशाळा भूमी संसाधन विभागाद्वारे आधीच सुरू असलेल्या प्रमुख उपक्रमांवर आधारित असेल – जसे की, महसूल न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, हक्क नोंदींचे स्वरूप मानकीकृत करणे, 'महसूल अटींचा एकसमान शब्दकोश' तयार करणे. या उपक्रमामुळे देशातील सर्व 22 सूचित भाषांमध्ये जमिनीच्या नोंदी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

भारत सरकारच्या या उपक्रमांवर संवाद साधण्यासाठी चिंतन शिबिर एक उच्चस्तरीय मंच म्हणून काम करेल. या कार्यशाळेच्या अपेक्षित परिणामांमध्ये- महसूल संज्ञांचा एक सुसंगत शब्दकोश; जमीन अभिलेख, नोंदणी प्रणाली आणि महसूल न्यायालय यांचे एकात्मिकरण करण्यासाठी कृती आराखडा; तसेच डिजिटल सुधारणांना पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदे दुरुस्त्यांची ओळख, यांचा समावेश आहे. ही कार्यशाळा भारतातील महसूल न्यायालयांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तंत्रज्ञान, धोरण आणि प्रशासन सुधारणांचे एकत्रीकरण दर्शवते.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai