मन्त्रीमण्डल
मन्त्रिपरिषद्ले आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सन्दर्भ शर्तलाई मञ्जुरी दियो
Posted On:
28 OCT 2025 3:03PM by PIB Gangtok
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आज आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सन्दर्भ शर्तलाई मञ्जुरी दिएको छ।
आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय हुनेछ। आयोगमा एक अध्यक्ष; एक सदस्य (आंशिक समय) र एक सदस्य सचिव हुनेछन्। यसले आफ्नो गठनको मितिको 18 महिनाभित्र आफ्ना सिफारिश पेश गर्नेछ। आवश्यक परेमा, सिफारिशहरू अन्तिम रूप दिँदा कुनै पनि विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन पठाउने बारेमा विचार गर्न सक्छ। सिफारिश गर्दा आयोगले निम्न कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नेछ:
- देशको आर्थिक अवस्था र वित्तीय विवेकको आवश्यकता;
- विकासात्मक खर्च र कल्याणकारी उपायहरूको लागि पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता;
- नन-कन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्किमको अनफण्डेड कस्ट;
- राज्य सरकारहरूको वित्तमा पर्ने सिफारिशहरूको सम्भावित असर, जसले सामान्यतया केही बद्लावका साथै सिफारिशहरू अपनाउँछन्; अनि
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने विद्यमान पारिश्रमिक संरचना, फाइदा र काम गर्ने स्थिति।
पृष्ठभूमि:
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक संरचना, सेवानिवृत्ति लाभ र अन्य सेवा शर्तहरूका विभिन्न मुद्दामा जान र त्यसमा आवश्यक परिवर्तनहरूमा सिफारिश गर्न केन्द्रीय वेतन आयोग समय-समयमा गठन गरिन्छ। सामान्यतया, वेतन आयोगका सिफारिशहरू प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालपछि लागू गरिन्छ। यस प्रवृत्तिलाई हेर्दा, आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगका सिफारिशहरूको प्रभाव सामान्यतया 01.01.2026 बाट अपेक्षित हुनेछ।
सरकारले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको वेतन र अन्य सुविधाहरूमा परिवर्तनको जाँच र सिफारिश गर्न जनवरी, 2025 मा आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको गठनको घोषणा गरेको थियो।
********
एमजेपीएस
(Release ID: 2183343)
Visitor Counter : 64
Read this release in:
Tamil
,
Kannada
,
English
,
Urdu
,
Marathi
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Telugu
,
Malayalam