ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਮੈਨੂਅਲ (DPM) 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 01 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoD) ਅਧੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1 (ਇੱਕ) ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSMEs) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਡਾ. ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੀਪੀਐਮ 2025 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਕੁਇਡੇਟੇਡ ਡੈਮੇਜ (LD) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LD ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 0.5% ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 0.1% LD ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂਅਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਰਿਫੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ 15% ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਏਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ (ਮਲਕੀਅਤ ਆਰਟੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

01 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆਰਐੱਫਪੀ (RFPs) ਡੀਪੀਐੱਮ (DPM) 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਐੱਫਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੀਪੀਐੱਮ (DPM) 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਐੱਫਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ/ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 01 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀਪੀਐੱਮ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਡੀਪੀਐੱਮ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਗ -2 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ, ਅੰਤਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ 14 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਪੀਐੱਮ 2025 ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ਼, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਆਰਡੀਓ, ਸਕੱਤਰ (ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ), ਸਕੱਤਰ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ), ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

****

ਐੱਸਆਰ/ਸੈਵੀ