नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2025

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक इथं आयोजित एका समारंभात संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 चे प्रकाशन केले. ही नियमावली 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. या नियमावलीमुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या तिन्ही सेनादलांच्या आणि इतर आस्थापनांसाठीच्या अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये किंमतीची महसुली खरेदी सुलभतेने करता येणार आहे.

या नियमावलीतील सुधारणेसाठी संरक्षण मंत्रालय आणि मुख्यालयाच्या एकात्मिक संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली. या नवीन नियमावलीमुळे खरेदीची कार्यपद्धती सुलभ होईल, कामकाजात एकरूपता येईल तसेच सशस्त्र दलांना त्यांच्या परिचालनात्मक तयारीसाठी आवश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा करण्यातही मदत होईल असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या नियमावलीमुळे खरेदी प्रक्रियेत निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची सुनिश्चित होणार असल्याने,  संरक्षण विषयक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तसेच या क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना अधिक संधी उपलब्ध होतील असेही ते म्हणाले.

या निमित्ताने वित्तीय सल्लागार डॉ. मयंक शर्मा यांनी संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 विषयीची संक्षिप्त रुपरेषा मांडली, तसेच आणि सेनादल आणि अन्न भागधारकांसोबत कशा रितीने पूर्ण सल्लामसलत केल्यानंतरच ही नियमावली कशी तयार केली आहे याबाबतची माहितीही दिली.

मुख्य वैशिष्ट्ये

निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या नियमावलीतील काही मुख्य तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत वस्तू आणि सेवांच्या वितरणाला विलंब झाल्यास आकारली जाणारी निश्चित नुकसान भरपाईची तरतूद शिथिल करण्यात आली आहे, यासोबतच केवळ अवाजवी विलंबाच्या प्रकरणांमध्येच कमाल 10% पर्यंत निश्चित नुकसान भरपाई आकारली जाणार आहे. स्वदेशीकरणाच्या बाबतीत या तरतुदीत आणखी शिथिलता आणली गेली आहे. याअंतर्गत इतर प्रकरणांमध्ये लागू असलेल्या 0.5% प्रति आठवडा निश्चित नुकसान भरपाईऐवजी केवळ 0.1% दरानेच प्रति आठवडा निश्चित नुकसान भरपाई आकारली जाणार आहे.

याव्यतिरिक्त, स्वदेशीकरणांतर्गत सार्वजनिक / खाजगी संस्थांनी विकसित केलेल्या वस्तूंसाठी पाच वर्षांपर्यंत आणि त्याहून अधिक कालावधीसाठी सुनिश्चित ऑर्डर देण्याची तरतूद यात केली गेली आहे. या सुधारित तरतुदींनुसार, 50 लाख रुपये पर्यंतच्या मूल्यासाठी आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये त्याहून अधिक मूल्यासाठी मर्यादित निविदा चौकशीचा अवलंब केला जाऊ शकणार आहे.

या सुधारित नियमावलीमध्ये, इतर स्रोतांकडून खरेदी करण्यापूर्वी पूर्वी 'आयुध कारखाना मंडळा'कडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमावलीमुळे जहाजांची दुरुस्ती/रिफिट्स आणि हवाई उपकरणांची दुरुस्ती/ओव्हरहॉलिंग झाल्यास, कामामध्ये 15% वाढीसाठी आगाऊ तरतूद करता येणार आहे. यामुळे जहाजे/उपकरणे सेवेबाहेर राहण्याचा कालावधी कमी व्हायला आणि त्यांची परिचालन सज्जता सुनिश्चित करायला मदत होईल. लोकलेखा समितीच्या आधारावर खरेदीशी संबंधित तरतुदी पुन्हा परिभाषित करण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यांची 2 वर्षांची सुरुवातीची वैधता कायम ठेवण्यात आली आहे.

01 नोव्हेंबर 2025 नंतर जारी केल्या जाणाऱ्या सर्व 'प्रस्तावांसाठी विनंत्या' संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 च्या तरतुदींनुसार हाताळल्या जातील. ज्या प्रकरणांमध्ये प्रस्तावासाठी विनंती आधीच जारी करण्यात आली आहे किंवा 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जारी केली जाणार आहे, ती सर्व प्रकरणे संरक्षण खरेदी नियमावली 2009 (अद्ययावत सुधारित) च्या तरतुदींनुसारच सुरू राहतील. ज्या प्रकरणांमध्ये प्रस्तावासाठी विनंती पूर्वी जारी केली होती, परंतु ती मागे घेण्यात आली आहे आणि 01 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर पुन्हा जारी केली जाणार आहे, ती प्रकरणे संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 च्या तरतुदींनुसार हाताळली जातील.

वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी, संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 दोन खंडांमध्ये तयार करण्यात आली आहे. खंड-I मध्ये खरेदी प्रक्रियेच्या मुख्य तरतुदींचा समावेश आहे. खंड-II मध्ये खंड-I मध्ये संदर्भित केलेले सर्व अर्ज, परिशिष्टे आणि सरकारी आदेश आहेत. खंड-I मध्ये चौदा प्रकरणे असून, त्यात 'नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरणाद्वारे आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन', 'माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान खरेदी' आणि 'सल्लागार आणि बिगर-सल्लागार सेवा' या तीन नवीन प्रकरणांचा समावेश आहे. आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणारे नवीन प्रकरण संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानामध्ये 'आत्मनिर्भरते'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी संरक्षण सामग्रीची स्वदेशी रचना आणि विकासाला चालना देईल. संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 ची सॉफ्ट कॉपी संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर सहज उपलब्धतेसाठी अपलोड करण्यात आली आहे.

या समारंभाला संरक्षण कर्मचारी प्रमुख, नौदल प्रमुख, लष्कर प्रमुख, संरक्षण सचिव, संरक्षण विभाग (संशोधन आणि विकास) सचिव आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव संरक्षण उत्पादन सचिव, माजी सैनिक कल्याण सचिव, आर्थिक सल्लागार (संरक्षण सेवा), हवाई दलाचे उपप्रमुख, संरक्षण लेखा महानियंत्रक, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी,  आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शैलेश पाटील/‍निखिलेश चित्रे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2181997) Visitor Counter : 12