पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले दीर्घकालिक पेंशन फंडों के मूल उद्देश्यों और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना के साथ मूल्यांकन दिशानिर्देशों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक व्यापक परामर्श पत्र जारी किया है। प्रस्तावित रूपरेखा प्रशासन में सुधार, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा भारत के व्यापक वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक विकास में योगदान देने की दिशा में पीएफआरडीए की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

17 अक्टूबर, 2025 के परामर्श पत्र में तीन प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना/अटल पेंशन योजना में रखी गई दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए दोहरे मूल्यांकन ढांचे ('संग्रहण' और 'निष्पक्ष बाजार') को अपनाने का प्रस्ताव है:

1. संचय चरण के दौरान उपभोक्ताओं के लिए संचित स्थिर और आसान पेंशन धन को प्रदर्शित करना।
2. योजना के एनएवी पर अल्पकालिक ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करना, क्योंकि ऐसे उतार-चढ़ाव संचय चरण के दौरान उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।
3. पेंशन निधि निवेश को दीर्घकालिक पूंजी निर्माण के साथ संरेखित करना, उत्पादक, दीर्घकालिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के माध्यम से हितधारकों का विश्वास बढ़ाना।

कुल मिलाकर इस ढांचे का उद्देश्य उपभोक्ताओं के समक्ष पेंशन की बढ़ी हुई संपदा को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। साथ ही दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करना है।

हितधारकों के सुझाव के लिए आमंत्रण

यह परामर्श पत्र पीएफआरडीए की वेबसाइट पर अनुसंधान एवं प्रकाशन अनुभाग   (https://pfrda.org.in/en/web/pfrda/consultation-papers). के तहत उपलब्ध है। पीएफआरडीए  इस योजना पर राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रतिभागियों, संभावित उपभोक्ताओं, पेंशन फंडों, पेशेवरों, शिक्षाविदों और आम जनता सहित सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांग रहा है।

प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा विनियमित योजनाओं के सफल विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों पर गहन समीक्षा और रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है।

हितधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परामर्श पत्र पर अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और फीडबैक 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करें।

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पीके/केसी/आरकेजे