नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2025

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार तसेच युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ.मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या केंद्रिय विश्वस्त मंडळाची (सीबीटी) 238 वी बैठक पार पडली. उपाध्यक्ष आणि  केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे या बैठकीला उपस्थित होत्या.

डॉ. मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सीबीटीने या बैठकीत अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेतले. मंडळाने या बैठकीत घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय

ईपीएफमधून काही प्रमाणात रक्कम काढण्याच्या तरतूदीचे सुलभीकरण व उदारीकरण

· ईपीएफ सदस्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी सीबीटीने काही प्रमाणात रक्कम काढण्याच्या तरतुदींमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला. 13 क्लिष्ट तरतूदी एकत्र करुन एक सोपा नियम बनवण्यात आला आणि त्याचे अत्यावश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, विवाह), घराशी संबंधित कामे आणि अपवादात्मक परिस्थिती  या तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले.

· भविष्यनिर्वाह निधीतील कर्मचारी व मालक यांचा हिस्सा मिळून पात्र  शिल्लक रकमेच्या 100 टक्केपर्यंत रक्कम आता सदस्यांना काढता येईल.

·रक्कम काढण्याची मर्यादा शिथील करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी 10 वेळा आणि विवाहासाठी 5 वेळा रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. (सध्या विवाह आणि शिक्षण मिळून 3 वेळा रक्कम काढता येते.)

दाखल होणारे दावे तर्कसंगत दंडात्मक भरपाईच्या माध्यमातून  कमी करण्यासाठी ‘विश्वास योजने’चा प्रारंभ

· दंडात्मक कारवाई होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पीएफची थकबाकी उशीरा जमा करण्यामुळे आकारण्यात येणारी नुकसान भरपाई

· मे 2025 पर्यंत  दंडाची थकबाकी 2,406 कोटी  रुपये असून 6000 पेक्षा जास्त प्रकरणे उच्च न्यायालय, केंद्र सरकारी औद्योगिक लवाद (सीजीआयटी) आणि सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या मंचावर प्रलंबित आहेत.

· याशिवाय, ईपीएफओ ई कार्यवाही पोर्टलवर सुमारे 21000 तथ्य असलेले दावे प्रलंबित आहेत.

· 2024 च्या आधी दंडाची रक्कम प्रतीवर्ष 5 ते 25 टक्के इतकी होती तर 2008 पूर्वी थकबाकीवरील दंडाची रक्कम प्रतीवर्ष 17 ते 37 टक्के होती. दंडाच्या या जास्त प्रमाणामुळे दावे दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली.

.विश्वास योजने अंतर्गत हा दर  कमी करून 1 टक्का प्रती महिना  करण्यात येईल,यासाठी अपवाद 2 महिन्यापर्यंत चूक झाल्यास 0.25 % आणि चार महिन्यासाठी 0.50 %  असेल.  

घरपोच डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सेवेसाठी ईपीएफओ आयपीपीबी भागीदारी

· ईपीएस 95 निवृत्तीवेतनधारकांना प्रत्येकी 50 रुपये आकारुन घरपोच हयात प्रमाणपत्र सेवा देण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेसोबत (आयपीपीबी) सामंजस्य करार करण्याला मंडळाने मान्यता दिली आहे.हा खर्च  ईपीएफओ उचलणार आहे.

· या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांना, विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील निवृत्तीवेतनधारकांना आयपीपीबीच्या विस्तृत टपाल सेवेच्या माध्यमातून घरातूनच हयातीचा दाखला निःशुल्क देता  येईल.

इपीएफओ डिजिटल रुपांतरण आराखडा

· इपीएफओ 3.0 चा भाग म्हणून सीबीटीने भविष्यनिर्वाह निधीच्या सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी सर्वसमावेशक, सदस्याभिमुख डिजिटल रुपांतरण आराखडा मंजूर केला.

चार पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांची नेमणूक

बैठकीत अध्यक्ष डॉ.मनसुख मांडवीय यांनी इपीएफओच्या प्रमुख डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले. कार्यक्षमता वाढविणे, पारदर्शिता आणि सेवा सुलभता या उद्देशाने सुरू केलेले हे उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. परतावा दाखल करण्याचे पुनर्रचित प्रारुप

2. वापरकर्त्यासाठी पुनर्रचित व्यवस्थापन प्रारुप

3. इ कार्यालय आवृत्ती 6 वरुन आवृत्ती 7 मध्ये अद्ययावत करणे

4. वार्षिक कार्यक्षमता मुल्यांकन  अहवाल (एपीएआर) व्यवस्थापनासाठी स्पॅरो (स्मार्ट परफॉर्मन्स अपरेजल रिपोर्ट रेकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) या आधुनिक कार्यक्षमता सुधारणा अहवाल नोंदीसाठी असलेल्या ऑनलाइन मंचाची अंमलबजावणी

निलीमा चितळे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2178714) Visitor Counter : 17