नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2025

बँका, एनबीएफसी, भांडवली बाजार संस्था आणि कॉर्पोरेट संस्था यासारख्या  60  हून अधिक संस्थांना फायदा होईल कारण बँक हमी जारी करणे, नूतनीकरण करण्याचे काम सध्या लागणाऱ्या  काही दिवसांच्या तुलनेत काही मिनिटांमध्ये करता येईल.

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग (एनईजीडी) आणि भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ द्वारे नियंत्रित माहिती उपयुक्तता केंद्र राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सेवा लिमिटेड यांनी व्यवसाय आणि सरकारी संस्थांसाठी डिजिटल दस्तऐवज व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी आणि एकीकृत  करण्यासाठी एका  ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट  2025 मध्ये एनईजीडीचे संचालक जे.एल. गुप्ता आणि एनईएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबज्योती रे चौधरी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

या सहकार्याद्वारे,  एनईजीडीचा क्लाउड-आधारित दस्तऐवज व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म, एंटिटी लॉकर जो दस्तऐवज जारी करणे, साठवणे, शेअरिंग आणि पडताळणी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने डिजिलॉकर उपक्रमाचा विस्तार आहे तो एनईएसएलच्या डिजिटल डॉक्युमेंट एक्झिक्युशन (डीडीई) प्लॅटफॉर्मबरोबर एकत्रित होईल. एनईएसएलचा डीडीई प्लॅटफॉर्म हा एक अग्रणी उपाय आहे जो इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटीसह   (ई-बीजी) करारांची डिजिटल, कागदरहित आणि सुरक्षित अंमलबजावणी सुलभ करतो, जे डिजिटल स्वरूपात कायदेशीररित्या लागू केले जाऊ शकते.

या सामंजस्य करारामुळे ई-बीजी चे लाभार्थी आणि अर्जदार एनईएसएलच्या ई-बीजी रिपॉझिटरीमधून थेट त्यांच्या संबंधित एंटिटी लॉकर खात्यांमध्ये डिजिटलरित्या अंमलात आणलेल्या बँक गॅरंटी सुरक्षितपणे पोहचवू  शकतात. हे एकत्रीकरण जलद, अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीररित्या अनुपालन -योग्य डिजिटल कार्यप्रवाहाला  चालना देईल, ज्यामुळे भारताच्या वेगवान डिजिटल प्रशासन आणि व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टिकोनाला चालना  मिळेल. एनईसीएल च्या ई-बीजी च्या फायद्यांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत –

• पूर्णपणे सुरक्षित आणि छेडछाड न करता येणारे दस्तऐवज
• वास्तविक बँक हमीच्या बाबतीत काही दिवसांच्या तुलनेत काही मिनिटांमध्ये काम पूर्ण होईल
• जारी करणे आणि नूतनीकरण, आवाहन इत्यादी बाबी डिजिटल पद्धतीने होतात
• कागदविरहित आणि म्हणूनच पर्यावरणपूरक
• केंद्रीय भांडाराद्वारे सहजपणे पडताळता येतात

या सहकार्यासह , एनईजीडी आणि एनईएसएल  दोघेही डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेप्रति  त्यांच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देतात.  या भागीदारीमध्ये आर्थिक माहितीचे सुरक्षित सामायिकरण, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता,  2016 यासह लागू कायद्यांचे कठोर पालन आणि डेटा गोपनीयता नियमांचे पालन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

हे सहकार्य डिजिटल उपाय  क्षेत्रात भावी सहकार्य  आणि नवोन्मेषासाठी  एक पाया स्थापन करते, ज्यामुळे सरकार-ते-व्यवसाय आणि व्यवसाय-ते-व्यवसाय डिजिटल परस्परसंवादांची कार्यक्षमता आणखी वाढते.

या सहकार्याबद्दल बोलताना, एनईजीडीचे संचालक जे.एल. गुप्ता म्हणाले, "आम्हाला भविष्यात एनईएसएलसोबत अशा प्रकारच्या आणखी सहकार्यांची अपेक्षा आहे.

एनईजीडी बद्दल:

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अंतर्गत स्वतंत्र व्यवसाय विभाग असलेला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला सहाय्य तसेच तांत्रिक आणि सल्लागार मदत पुरवण्यासाठी उत्तरदायी आहे.

एनईएसएल  बद्दल :

नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेडहे  एक माहिती उपयुक्तता केंद्र आहे, जे दिवाळखोरी आणि नादारी  संहिता,  2016 च्या तरतुदींनुसार भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी  मंडळद्वारे नियंत्रित केले जाते.

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai