ईएसआयसी अर्थात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने  न्यायालयीन खटल्यांचा निपटारा आणि खटले मागे घेण्यासाठी नवी  अॅम्नेस्टी योजना 2025 ची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

अॅम्नेस्टी (सर्वमाफी ) योजना 2025, हा एक-वेळचा वाद निवारण उपक्रम असून त्याचा उद्देश न्यायालयीन खटल्यांची प्रलंबितता कमी करणे, ईएसआय कायद्याअंतर्गत अनुपालनाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे, हा आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली शिमला येथे झालेल्या ईएसआयसीच्या196 व्या बैठकीत या योजनेचा प्रारंभ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही योजना नियोक्ते आणि विमाधारकांना न्यायालयाबाहेर संरचित आणि पारदर्शक पद्धतीने वाद मिटवण्याची संधी प्रदान करते.  ही योजना 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.

कव्हरेज (पॉलिसीअंतर्गत नुकसान समाविष्ट आहे की नाही याबाबत विमाधारक आणि विमा कंपनी यांच्यातला वाद) विवादांसाठी, ही योजना बंद आणि चालू दोन्ही एककांना (युनिट्स ) लागू आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ बंद असलेल्या एककांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला प्रलंबित असल्यास आणि त्यात कोणतेही मूल्यांकन झालेले नसल्यास, त्यांचे खटले मागे घेतले जातील. पाच वर्षांच्या आत बंद केलेल्या एककांना नोंदी सादर कराव्या लागतील,  स्वीकृत थकबाकी व्याजासह द्यावी लागेल आणि कुठल्याही नुकसानासाठी त्यांना उत्तरदायी मानले जाणार नाही. कार्यरत असलेली एकके त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ नोंदी सादर करून वादाचा निपटारा करू शकतात, त्यांच्यावर कोणतीही नुकसान भरपाई आकारली जाणार नाही. तथापि, अशी प्रकरणे ज्यामध्ये नियोक्त्यांनी स्वेच्छेने अर्ज - 01द्वारे ईएसआयसी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, त्यांना वगळण्यात आले आहे.

योगदान विवादांसाठी, या योजनेत कलम 45A, 45AA, 75, 82 किंवा कलम 226 (मोठ्या कायदेशीर प्रश्नांशिवाय) अंतर्गत आव्हान दिलेली प्रकरणे समाविष्ट आहेत. नियोक्त्यांनी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, विहित नमुन्यात अर्ज करावा आणि नोंदींनुसार योगदान (नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांचा वाटा दोन्ही) व्याजासह द्यावे. जर नोंदी  गहाळ असतील तर पडताळणीसाठी ईपीएफओ किंवा प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडील दस्तऐवज पडताळणीसाठी वापरता येतील. जर अशा कोणत्याही नोंदी उपलब्ध नसतील तर नियोक्त्याला मूल्यांकन केलेल्या योगदानाच्या किमान 30% रक्कम द्यावी लागेल. याव्यतिरिक्त, देय रकमेवरील व्याज सुधारित योगदान दराने देय असेल. कोणतेही नुकसान आकारले जाणार नाही, परंतु भविष्यातील अनुपालनासाठी नियोक्त्यांना हमीपत्र द्यावे लागेल.

नुकसानभरपाईच्या वादांसाठी, ज्या ठिकाणी योगदान आणि व्याज आधीच दिले गेले आहे अशा ठिकाणी निर्धारित नुकसानभरपाईच्या 10% रक्कम भरून प्रकरणे मागे घेतली जातील. जर ईएसआयसीने वरच्या न्यायालयात दाद मागितली असेल, तर कनिष्ठ न्यायालयांनी निश्चित केलेले नुकसानभरपाई स्वीकारली जाईल आणि प्रकरणे मागे घेतली जातील.

विमा घेतलेल्या व्यक्तींनी चुकीच्या घोषणेमुळे कलम 84 अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हेगारी खटले, जादा रक्कम परत केल्यास आणि लेखी हमीपत्र दिल्यास मागे घेण्यात येतील. यावर कोणतेही व्याज आकारला जाणार नाही. पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले, आणि विमाधारक व्यक्तींचा मागोवा घेता न आल्यास असे खटलेही मागे घेता येतील. मात्र, कटकारस्थान किंवा बनावट कागदपत्रांचा समावेश असलेल्या खटल्यांना यातून वगळले आहे.

नियोक्त्यांविरुद्ध कलम 85 आणि 85A अंतर्गत दाखल खटले, योगदान आणि व्याज नोंदींवर किंवा इपीएफओ/प्राप्तीकर विवरणपत्रासारख्या पर्यायी दस्तऐवजांवर आधारित भरल्यास मागे घेता येतील. ज्या प्रकरणांत कोणत्याही नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांत घोषित वेतन, एसएसओ सर्वेक्षण अहवाल किंवा किमान वेतन यांच्या आधारे देणी निश्चित केली जातील. यामध्ये नुकसानभरपाई आकारली जाणार नाही. या योजनेत कलम 85(ए) आणि 85(जी) अंतर्गत 15 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली व ₹25,000 पर्यंतची थकबाकी असलेली जुनी प्रकरणेही समाविष्ट आहेत. बंद पडलेल्या युनिटमध्ये अशी प्रकरणे मागे घेता येतील. तर चालू युनिटमध्ये पालन अद्ययावत करणे आवश्यक आहे आणि किमान 30% देणी व व्याज भरणे बंधनकारक असेल. कलम 85(ई) अंतर्गत विवरणपत्रे न सादर करण्याबाबत दाखल झालेले खटले, डिजिटायझेशनमुळे ही अट अप्रासंगिक ठरल्याने, पालन पूर्ण असल्यास मागे घेता येतील. घोषणा अर्जपत्र उशिरा सादर केल्याबाबत तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली प्रकरणेही, पालन पूर्ण असल्यास आणि अपघाताशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढल्यास, मागे घेता येतील.

या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ईएसआयसीच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांतील अतिरिक्त आयुक्त,सह-प्रादेशिक संचालक/प्रादेशिक संचालक/संचालक (प्रभारी)/संयुक्त संचालक (प्रभारी)/उपसंचालक (प्रभारी) यांना पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत, जेणेकरून योजना कालावधीत खटले मागे घेणे व तडजोड प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. कायदा व वित्त विभागातील अधिकारी तसेच पथक अधिवक्त्यांचा समावेश असलेल्या क्षेत्रीय समितीद्वारे अशा प्रकरणांचे परीक्षण केले जाईल. सर्व प्रकरणे अर्ज दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. पूर्वीच्या माफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींनाही या नव्या उपक्रमाचा फायदा घेता येईल.

ईएसआयसी हे पालन प्रक्रियेत सुलभता आणण्यास व न्यायालयीन खटल्यांचे ओझे कमी करण्यास वचनबद्ध आहे. शासनाच्या व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या ध्येयाशी सुसंगत राहून, व्यवहार्य, पारदर्शक व नियोक्त्यांसाठी अनुकूल अशा वाद निराकरण प्रणालीद्वारे ही योजना प्रक्रियात्मक अडथळे दूर करते, जुन्या प्रकरणांचे जलद निकालीकरण घडवते आणि संबंधित हितधारकांमध्ये विश्वास निर्माण करते. ही योजना नियोक्त्यांच्या कामकाजातील अडचणी कमी करेल, न्यायालयांवरील कायदेशीर भार कमी करेल आणि ईएसआयसीची एक प्रगत व प्रतिसादक्षम सामाजिक सुरक्षा संस्था म्हणून भूमिका अधिक बळकट करेल, अशी अपेक्षा आहे.

***

जयदेवी पुजारी स्वामी / सोनाली काकडे / नितीन गायकवाड / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2174112) Visitor Counter : 10