नवी दिल्‍ली, 27 सप्‍टेंबर 2025

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) 25 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक, 2025 चा मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केला आहे. पूर्व-वैधानिक सल्लामसलत प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्याबाबत सर्व भागधारक आणि सामान्य जनतेकडून टिप्पण्या आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट (ISI) ची स्थापना डिसेंबर 1931 मध्ये झाली आणि तेव्हापासून ती भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांपैकी एक बनली आहे. तिच्या राष्ट्रीय योगदानाची दखल घेत, संसदेने भारतीय स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कायदा, 1959 लागू केला. त्यामध्ये ISI ला इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपॉरटन्स (INI) घोषित केले गेले. आज, ISI सांख्यिकी, गणित, परिमाणवाचक अर्थशास्त्र, संगणक विज्ञान, ग्रंथालय आणि माहिती विज्ञान, क्रिप्टोलॉजी आणि सुरक्षा, गुणवत्ता व्यवस्थापन विज्ञान आणि ऑपरेशन्स संशोधन या विषयांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रम देते. संशोधन कार्यक्रम, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमदेखील येथे उपलब्ध आहेत. ही संस्था विविध केंद्रांमध्ये सुमारे 1200 विद्यार्थ्यांसह, ISI सांख्यिकी विज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

गेल्या काही वर्षांत, चार पुनरावलोकन समित्यांनी ISI च्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण केले. डॉ. आर.ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 2020 मध्ये झालेल्या बैठकीत मजबूत प्रशासनासाठी, शैक्षणिक उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी आणि ISI ला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी समित्यांनी अनेक सुधारणांची शिफारस केली. ISI ने 2031 मध्ये शताब्दी वर्षात पदार्पण करत असताना बदलत्या काळात त्याचे नेतृत्व पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि काळानुरूप सुसंबध्द राहण्यासाठी स्वतःची पुनर्कल्पना आणि पुनर्रचना करून पुनर्स्थित करावे अशी शिफारस समितीने केली आहे.

यासाठी, विद्यमान कायद्याचा विस्तार इतर विद्यमान INI कायद्यांच्या स्तरावर करून ISI साठी नवीन कायदा प्रस्तावित केला जात आहे. या अंतर्गत सुधारित प्रशासन रचना लागू केली जात आहे, ज्यामुळे प्रशासन मंडळ धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींसाठी अधिक सक्षम संस्था बनणार आहे.

2031 मध्ये ISI ची शताब्दी जवळ येत असताना, ISI ला केवळ भारतातील सर्वोत्तम संस्थांपैकी एक बनवण्याचे उद्दीष्ट नसून जगातील अग्रगण्य संस्थांपैकी एक बनवण्याचे ध्येय आहे. उपरोल्लेखित बाबी लक्षात घेता, प्रस्तावित मसुदा विधेयक खालील मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे:

1. उत्कृष्टता: शैक्षणिक शिस्त, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे;
2. प्रभावी प्रशासन: स्पष्ट संस्थात्मक संरचनेची स्थापना करणे, निर्णयक्षमता सुव्यवस्थित करणे आणि नेतृत्व आणि प्रशासनात अखंडता राखणे;
3. स्वायत्तता: संस्थेला तिच्या दैनंदिन कामकाजात आणि नियोजनात महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे;
4. जबाबदारी: पारदर्शकता, देखरेख आणि भागधारकांना प्रतिसाद दिल्याची पुष्टी करणे.

प्रस्तावित सुधारणा 21 व्या शतकात ISI ची पूर्ण क्षमता वापरात आणण्याच्या उद्देशाने केल्या आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर संस्थांच्या कायदेशीर आणि प्रशासन चौकटीशी ISI संलग्न करून, जागतिक दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि धोरणात्मक समर्थन देण्यासाठी सरकार क्षमता आणखी बळकट करण्याचा मानस आहे.

विधेयकाचा मसुदा आणि त्यावर टिप्पण्या पाठवण्याचे विहित स्वरूप मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर (https://new.mospi.gov.in) उपलब्ध आहे. सूचना 24 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत MS Word मध्ये किंवा PDF स्वरूपात capisi-mospi[at]gov[dot]in या ईमेल ॲड्रेसवर पाठवता येतील.

* * *

शैलेश पाटील/पर्णिका हेदवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai