नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2025

वर्ष 2028 पर्यंत स्वदेशी सौर सेल निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासह भारत संपूर्ण स्वदेशी सौर मूल्य साखळी उभारण्याच्या दिशेने दृढतेने वाटचाल करत आहे अशी घोषणा केंद्रीय नूतन आणि नुतनीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे. केंद्रीय नूतन आणि नुतनीकरणीय उर्जा मंत्रालयातर्फे नूतनीकरणीय उर्जेवर आधारित राज्य आढावा बैठकीत बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की  आता भारतातच संपूर्ण सौरउर्जा उत्पादन परिसंस्था स्थापन होण्याची सुनिश्चिती करत आपला देश वेफर्स आणि इनगोट्सयांच्या निर्मितीची देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्यासाठी देखील प्रगती करत आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की हे पाऊल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती करेल, गुंतवणुकीला चालना देईल आणि स्वच्छ उर्जेच्या क्षेत्रातील जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान बळकट करेल. 

यावेळी उपस्थितांना संबोधून केलेल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी नूतनीकरणीय उर्जासंबंधी उपक्रमांच्या प्रगतीसाठी राज्ये करत असलेल्या उल्लेखनीय प्रयत्नांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की हे  योगदान या क्षेत्रातील जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान बळकट करत आहे. वर्ष 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट बिगर जीवाश्म उर्जा निर्मिती क्षमता गाठण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 251.5 गिगावॉट बिगर जीवाश्म उर्जा निर्मितीचा टप्पा देशाने आधीच ओलांडला आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. ही कामगिरी म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा पुरावा असे सांगून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, याद्वारे भारताची स्वच्छ उर्जा वृद्धी आणि नूतनीकरणीय उर्जा क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन यांच्यात परिवर्तन घडून आले असून विकसित भारताच्या दिशेने देशाची वाटचाल वेगाने सुरु आहे.

पंतप्रधान सूर्यघर आणि पंतप्रधान कुसुम या उपक्रमांची प्रगती

महत्त्वाच्या सरकारी योजना अधोरेखित करत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की देशातील सुमारे 20 लाख घरांना यापूर्वीच पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे. राज्य सरकारे आणि डिस्कॉम्स यांनी कठोर गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करावे, कोणत्याही विलंबाविना करारांना अंतिम रूप द्यावे आणि ग्राहकांना सर्वोत्तम दराचे क्रेडिट्स देऊ करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पंतप्रधान कुसुम उपक्रमाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की या योजनेने आता राज्यांमध्ये मजबूत वेग घेतला असून विविध मुख्यमंत्र्यांद्वारे  अतिरिक्त वितरणाची मागणी होत आहे. मार्च 2026 मध्ये पंतप्रधान कुसुम  योजनेचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली.

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रगतीला बळ देणे आणि व्यवसाय सुलभता

भारताने निर्धारित वेळेच्या पाच वर्षे आधीच, एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 50% क्षमता ही बिगर जीवाश्म (non-fossil) स्रोतांपासून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. मात्र, क्षमता वृद्धीबरोबरच त्याचा प्रभावी उपयोग होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यांनी पारदर्शकतेने   नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी दायित्व (RPOs), वीज खरेदी करार (PPAs) आणि जमिनीचे वाटप जलद गतीने करावे असे आवाहनही त्यांनी केले. वेळेवर केलेली कार्यवाही हीच या व्यवस्थेचा कणा असल्याचा  सल्लाही त्यांनी दिला.

राज्यांनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात एक खिडकी मंजुरी (single-window clearance) व्यवस्थेचा अवलंब करावा,  असे आवाहनही जोशी यांनी केले. गुंतवणूकदारांचा विश्वास हा राज्य सरकारे किती सक्रियपणे सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देतात यावर अवलंबून असतो असे त्यांनी सांगितले.

वारे मुबलक क्षमतेने वाहात असलेल्या राज्यांनी नवीन जागांचे वाटप आणि पारेषण  सज्जतेसाठी कालमर्यादा निश्चितता असलेला मार्गदर्शक आराखडा तयार करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे आणि सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाची त्यांनी स्वागत केले. या निर्णयामुळे  सौर, पवन, बायोगॅस आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या प्रणाली अधिक परवडणाऱ्या होतील ही बाब त्यांनी नमूद केली. राज्यांनी या तंत्रज्ञानांना अधिक सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रीय नवीन  आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनीही यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधला. ऊर्जा सुरक्षा, शाश्वतता आणि नागरिकांचे  सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे हेच केंद्र सरकारचे ध्येय असून प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) आणि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मोफत बिजली योजना, या योजना या ध्येयाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री कुसुम आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMSGY) या योजनांमुळे शेतकरी आणि कुटुंबांचे सक्षमीकरण घडून येत आहे, कार्बन उत्सर्जनात घट होते आहे, रोजगार निर्माण होतो आहे तसेच भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरचा एक आघाडीचा देश म्हणून आपले स्थान निर्माण करू लागला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन  आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या आढावा बैठकीत प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत बिजली योजना आणि प्रधानमंत्री कुसुम या योजनांचा राज्यनिहाय आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यांनी आपापली प्रगती तसेच त्यांच्यासमोर असलेल्या आव्हानांविषयी सादरीकरण केले. उद्योग संघटनांनी देखील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील सध्याच्या समस्यांवर तपशीलवार सादरीकरणे केली.

सोनाली काकडे/संजना चिटणीस/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai