कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या अध्‍यक्षतेखाली नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात 14 व्या ‘पेन्शन अदालत’ चे आयोजन


अति वरिष्ठ आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनसंबंधी दीर्घकाळ प्रलंबित 894 तक्रारींची केली सुनावणी

Posted On: 10 SEP 2025 7:47PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2025 

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार), विज्ञान व तंत्रज्ञान , पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग व अंतराळ विभाग  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्ली इथे विज्ञान भवनात आयोजित 14 व्या ‘पेन्शन अदालत’चे अध्यक्षपद भूषवले . 

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाने ‘कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि अतिवरिष्ठ निवृत्तिवेतनधारक’ या संकल्पनेअंतर्गत या अदालत चे आयोजन केले होते. कौटुंबिक निवृत्ती वेतनसंबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्रूा 21 विभाग आणि मंत्रालयाशी निगडित एकूण 894 तक्रारीची सुनावणी यावेळी केली गेली. 

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या 14 व्या पेन्शन अदालत चा प्रारंभ करताना सर्व संबंधित विभाग/ मंत्रालयांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणाऱ्या या विशेष ‘संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन’ उपक्रमाची प्रशंसा केली. 

या 894 तक्रारींमध्ये अनेकविध सरकारी विभाग /मंत्रालयाचा समावेश होता. यात संरक्षण, रेल्वे व गृह मंत्रालयाशी संबंधित तक्रारींचा मोठा हिस्सा होता. विभाग निहाय माहिती खालीलप्रमाणे : 

S. No.

Ministry/Department

No. of Cases

1.

Central Board of Direct Taxes (Income Tax)

5

2.

Department of Animal Husbandry, Dairying

1

3.

Department of Commerce

2

4.

Department of Defence Finance

76

5.

Department of Defence Production

5

6.

Department of Defence Research and Development

3

7.

Department of Ex-Servicemen Welfare

250

8.

Department of Financial Services (Banking Division)

128

9.

Department of Health & Family Welfare

2

10.

Department of Military Affairs

3

11.

Department of Personnel & Training

1

12.

Department of Posts

1

13.

Employees Provident Fund Organisation

10

14.

Ministry of Civil Aviation

1

15.

Ministry of Coal

1

16.

Ministry of External Affairs

1

17.

Ministry of Home Affairs (including Assam Rifles, BSF, CRPF, Delhi Police, CISF, ITBP, SSB, Census, Freedom Fighter Division)

78

18.

Ministry of Housing & Urban Affairs

1

19.

Ministry of Petroleum & Natural Gas

1

20.

Ministry of Railways

11

21.

PCDA(P), Prayagraj

313

 

Total Cases Taken Up

894

"प्रत्येक निवारण केलेली तक्रार फक्त पैशाशी निगडित नव्हती, त्यात देशाची सेवा करणाऱ्यांचा  किंवा त्यांच्या कुटुंबांचा  आत्मसन्मान, आदर आणि न्याय महत्वाचा होता", असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले.

 

सुवर्णा बेडेकर/उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(Release ID: 2165422) Visitor Counter : 2
Read this release in: Tamil , English , Urdu , Hindi