कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत गुंतवणूकदार शिक्षण आणि सुरक्षा निधी प्राधिकरणाने (आयईपीएफए) विद्यमान प्रक्रिया आणि अल्प मूल्यांच्या दाव्यांमध्ये दस्तऐवजीकरण सुलभ करण्याऱ्या सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या उपक्रमामुळे कालमर्यादेत लक्षणीय कपात, पारदर्शकतेत सुधारणा आणि गुंतवणूकदारांना अडचणीमुक्त सेवा प्रदान करणे अपेक्षित आहे.

या समितीमध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए), गुंतवणूकदार शिक्षण आणि सुरक्षा निधी प्राधिकरण (आयईपीएफए), भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (सेबी), भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (आयसीएआय), इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटस् ऑफ इंडिया (आयसीएमएआय), इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आयसीएसआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय), पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआय), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) आणि रजिस्ट्रार असोसिएशन ऑफ इंडिया (रेन) या संस्थांचे प्रतिनिधी होते. समितीने आपला अहवाल आयईपीएफएला सादर केला.

समितीने सुचवलेल्या सूचना IEPFA ने स्वीकारल्यानंतर,  ₹5 लाखांपर्यंतच्या (भौतिक सिक्युरिटीज), ₹15 लाखांपर्यंतच्या (डिमॅट सिक्युरिटीज) आणि ₹10,000 पर्यंतच्या दाव्यांसाठी लागू होतील.

अधिक माहितीसाठी: www.iepf.gov.in

***

माधुरी पांगे / विजयालक्ष्मी साळवी - साने / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2164374) Visitor Counter : 2