प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आज विशेष मोहीम 5.0 च्या तयारीसाठी दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन केले. ही बैठक डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली आणि त्यात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय , कोळसा, टपाल इत्यादींसह 84  मंत्रालये/विभागांमधील  497 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे  सचिव श्रीनिवास रामास्वामी काठिकितला यांनी विशेष मोहिमेच्या नोडल अधिकाऱ्यांना संबोधित केले. त्यांनी संस्कार स्वच्छता आणि स्वभाव स्वच्छता यावर लक्ष केंद्रित करून स्वच्छतेचे महत्त्व विशद केले. सर्व अधिकाऱ्यांना प्रारंभिक टप्प्यात व्यापक योजना तयार करण्यास सांगितले. विशेष महासंचालक (नागरी), सीपीडब्ल्यूडी आणि एनबीसीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी इमारतीच्या बाह्य स्वच्छतेसाठी कृती आराखडा सादर केला. तसेच, एनएआयच्या महासंचालकांनी नोडल अधिकाऱ्यांना 'रेकॉर्ड व्यवस्थापनाच्या आवश्यक बाबी' यावर मार्गदर्शन केले तसेच आगामी 'सुशासन और अभिलेख' प्रदर्शनाच्या तयारीबद्दल माहिती दिली.

विशेष मोहीम  5.0 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर  या कालावधीत राबविण्यात येईल. याचा उद्देश  सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता संस्थात्मक करणे, रेकॉर्ड व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे हा आहे. या  बैठकीत, डीएआरपीजीने विशेष मोहीम 5.0 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली. ही मोहीम दोन टप्प्यात राबविली जाईल - 15 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत प्रारंभिक  टप्पा आणि 2 ते 31 ऑक्टोबर  2025 पर्यंत अंमलबजावणीचा टप्पा असेल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 15 सप्टेंबर2025 रोजी विशेष मोहीम 5.0  चा शुभारंभ  करण्यात येईल.

विशेष मोहीम 5.0  मंत्रालये/विभाग, संलग्न/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालये, परदेशातील मिशन आणि पोस्ट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, संरक्षण आस्थापना, रेल्वे/पोस्टच्या सार्वजनिक जागा इत्यादींमध्ये स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करेल. या मोहिमेत संसदीय आश्वासनांमधील प्रलंबितता कमी करणे, व्हीआयपी संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, आंतर-मंत्रालय संदर्भ, पीएमओ संदर्भ आणि सार्वजनिक तक्रारी तसेच सीएसएमओपी 2022 अंतर्गत रेकॉर्ड व्यवस्थापनाचे पालन करणे समाविष्ट आहे. विशेष मोहीम डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल (एससीडीपीएम) द्वारे मोहिमेच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जाईल आणि डीएआरपीजी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली साप्ताहिक आढावा घेतला जाईल.

2021मध्ये सुरुवात  झाल्यापासून, ही विशेष मोहीम दरवर्षी राबवली जात आहे, ज्यामध्ये 12 लाखांहून अधिक कार्यालये समाविष्ट आहेत,  696.27 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली आहे, 137.86 लाख फायलींचा निपटारा करण्यात आला आहे आणि टाकाऊ मालाच्या  विक्रीतून  3296.71  कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यात आले आहे.

***

शैलेश पाटील / सुषमा काणे / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2163527) Visitor Counter : 2