प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आज विशेष अभियान 5.0 की तैयारियों के लिए दूसरी बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की और इसमें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, कोयला, डाक आदि सहित 84 मंत्रालयों और विभागों के 497 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास रामास्वामी काठिकिथला ने विशेष अभियान के नोडल अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता के महत्व की बात की और सभी अधिकारियों से तैयारी के चरण के दौरान व्यापक योजनाएँ तैयार करने को कहा। सीपीडब्ल्यूडी के विशेष महानिदेशक (सिविल) और एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने भवन की बाहरी सफाई के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की। साथ ही, एनएआई के महानिदेशक ने नोडल अधिकारियों को 'रिकॉर्ड प्रबंधन की अनिवार्यता' पर मार्गदर्शन प्रदान किया और आगामी 'सुशासन और अभिलेख' प्रदर्शनी की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी।

विशेष अभियान 5.0, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मज़बूत करना और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। बैठक के दौरान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने विशेष अभियान 5.0 के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। यह अभियान दो चरणों में लागू किया जाएगा - प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर, 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक। विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 15 सितंबर 2025 को करेंगे।

विशेष अभियान 5.0 मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों, विदेशी मिशनों और पोस्टों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे/पोस्टों के सार्वजनिक स्थानों आदि में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया , जिसमें संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, पीएमओ संदर्भों और लोक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने के साथ-साथ सीएसएमओपी 2022 के तहत रिकॉर्ड प्रबंधन का पालन किया जाएगा। अभियान की प्रगति की निगरानी विशेष अभियान डिजिटल निगरानी पोर्टल (एससीडीपीएम) के माध्यम से की जाएगी, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा डीएआरपीजी के सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी।

2021 में अपनी स्थापना के बाद से, विशेष अभियान को प्रतिवर्ष लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक कार्यालय शामिल किए गए हैं, 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया है, 137.86 लाख फाइलों का निपटान किया गया है और स्क्रैप निपटान से 3296.71 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

****

पीके/ केसी/ जेएस