नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2025

ऊर्जा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीचे महासंचालक आकाश त्रिपाठी यांनी राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक (एसईईआय) 2024 प्रसिद्ध  केला. ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीने  अलायन्स फॉर एनर्जी एफिशियन्सी इकॉनॉमीच्या सहकार्याने हाती घेतलेला हा एक उपक्रम आहे. एसईईआय 2024 हा आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी  36 भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या  ऊर्जा कार्यक्षमता कामगिरीचे मूल्यांकन करतो. हा निर्देशांक राज्य-स्तरीय डेटा देखरेख संस्थात्मक बनवण्यात , ऊर्जा वापर  व्यवस्थापनाचा मागोवा घेण्यात, सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात आणि राज्यांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेत स्पर्धात्मक सुधारणांना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

याप्रसंगी बोलताना त्रिपाठी म्हणाले, "भारताचे ऊर्जा संक्रमण हे केवळ हवामानविषयक गरजांना दिलेला प्रतिसाद नाही तर नवोन्मेष , लवचिकता आणि समावेशक विकासाला चालना देण्याची ही एक धोरणात्मक संधी आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन आणि 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत 45% कपातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने आपला मार्ग आखत असताना, ऊर्जा कार्यक्षमता हा एक मूलभूत  आधारस्तंभ ठरला आहे , जो सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रभावी, कमी खर्चिक  उपाय प्रदान करतो. राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक 2024 हा या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामध्ये  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय परिणाम आणि मोजता येण्याजोग्या प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.

इमारती, उद्योग, वाहतूक, वितरण कंपन्या  आणि शेती यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले असता त्यात भारताच्या ऊर्जा कार्यक्षमता परिसंस्थेची वाढती परिपक्वता प्रतिबिंबित होते .”

निर्देशांकाच्या सहाव्या आवृत्तीत  इमारती, उद्योग, नगरपालिका सेवा, वाहतूक, कृषी, वीज वितरण कंपन्या आणि विविध क्षेत्रातील  उपक्रम या सात प्रमुख मागणी क्षेत्रांमध्ये 66 निर्देशकांसह एक वर्धित अंमलबजावणी-केंद्रित चौकट आहे

राज्यांचे वर्गीकरण फ्रंट रनर्स ( एकूण मूल्यांकन गुणांच्या  60% हुन अधिक ), अचिव्हर्स  (50-60%), कन्टेंडर्स  (30-50%) आणि एस्पायरन्टस (30% पेक्षा कमी ) असे केले असून  त्यांच्या एकूण अंतिम ऊर्जा वापराच्या (TFEC) आधारे पुढील वर्गीकरण  केले आहे. प्रत्येक गटात सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये पुढीलप्रमाणे :

• गट 1 (> 15 MToE): महाराष्ट्र

• गट 2 (5-15 MToE): आंध्र प्रदेश

• गट 3 (1-5 MToE): आसाम

• गट 4 (< 1 MToE): त्रिपुरा

SEEI 2023 च्या तुलनेत, फ्रंट रनर राज्यांची संख्या सात वरून पाचवर घसरली  आहे, ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांनी आपले स्थान कायम ठेवले  आहे. आसाम आणि केरळ ही दोन राज्ये अचीव्हर श्रेणीत आहेत, तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश हे कंटेंडर्स श्रेणीत  आहेत.

SEEI विविध क्षेत्रांमधील प्रगती अधोरेखित करते आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत लक्षणीय प्रगती दर्शवते. इमारती क्षेत्रात, 24 राज्यांनी ऊर्जा संवर्धन इमारत संहिता (ECBC) 2017 अधिसूचित केली आहे, तर  20 राज्यांनी ती नगरपालिका उपनियमांमध्ये समाविष्ट केली आहे.

उद्योग क्षेत्रात 10  राज्यांनी एमएसएमई  ऊर्जा कार्यक्षमता धोरणे स्वीकारली आहेत. नगरपालिका शाश्वततेमध्ये, 25 राज्यांनी हवामान कृती योजना किंवा उष्णता कृती योजना विकसित केल्या आहेत, ज्यामध्ये 12 राज्यांनी राज्य नियुक्त संस्था  आणि शहरी स्थानिक संस्था यांच्यातले  सहकार्य नमूद केले आहे. वाहतूक क्षेत्रात व्यापक अवलंब  दिसून आला आहे, 31 राज्यांनी राज्य विद्युत गतिशीलता धोरणे लागू केली आहेत आणि 14 राज्यांनी इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा अनिवार्य केल्या आहेत. शेतीमध्ये, 13 राज्यांनी  एकात्मिक शीतगृह साखळी आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांना प्रोत्साहन दिले आहे  ज्यामध्ये केरळने  74% ऊर्जा-कार्यक्षम किंवा सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांचा अवलंब केला आहे.

सोनाली काकडे/सुषमा काणे/‍प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai