पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कोष - निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से निर्भया कोष के अंतर्गत ‘महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थलों’ का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने “महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल” योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन को कुल 16.79 करोड़ रुपये (लगभग) मंजूर किए।

यह जानकारी केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****

पीके/केसी/केपी/डीके

(Release ID: 2159499)