नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2025

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधून, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) सहकारी बँकांना आधार-आधारित प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करण्यास सक्षम करण्यासाठी एक नवीन चौकट तयार केली आहे. यामुळे शेवटच्या मैलापर्यंत बँकिंग आणि डिजिटल समावेशनाला चालना मिळेल.

सहकार मंत्रालय, नाबार्ड, एनपीसीआय आणि सहकारी बँकांशी व्यापक सल्लामसलत करून ही चौकट विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये देशभरातील सर्व 34 राज्य सहकारी बँका आणि 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका  समाविष्ट असतील.

नवीन प्रणालीअंतर्गत, आधार सेवा अवलंबण्याची  प्रक्रिया सोपी आणि किफायतशीर करण्यात आली आहे. फक्त राज्य सहकारी बँका  यूआयडीएआयकडे प्रमाणीकरण वापरकर्ता संस्था  (एयूए) आणि ई- केवायसी वापरकर्ता संस्था  (केयूए) म्हणून नोंदणीकृत असतील. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, संबंधित राज्य सहकारी बँकांचे आधार प्रमाणीकरण अनुप्रयोग आणि आयटी पायाभूत सुविधांचा अखंडपणे वापर करू शकतील. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान(आयटी ) प्रणाली विकसित करण्याची किंवा देखभाल करण्याची आवश्यकता उरणार नाही,  खर्चात बचत होईल आणि सुरळीत कामकाजाची सुनिश्चिती होईल.

सहकारी बँका, या चौकटीच्या माध्यमातून,  ग्राहकांना जलद, अधिक सुरक्षित आणि सुलभ ऑनबोर्डिंग प्रदान करण्यासाठी आधार-सक्षम सेवांचा वापर करू शकतील. बायोमेट्रिक ईकेवायसी आणि फेस ऑथेंटिकेशनसारख्या सेवांमुळे विशेषतः ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात खाते उघडणे सोपे होईल . ग्राहकांना देखील याचा फायदा होईल, कारण सरकारी आर्थिक साहाय्य  आणि कल्याणकारी देयके आधारद्वारे  त्यांच्या सहकारी बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करता येतील.

याव्यतिरिक्त, ही चौकट सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) आणि आधार पेमेंट ब्रिजसारख्या सेवांचा विस्तार करण्यास सक्षम करते, डिजिटल व्यवहारांना आणखी बळकटी देते आणि सहकारी क्षेत्रात आर्थिक समावेशन वाढवते.

आधारची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढविण्यात हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे सहकारी बँका देशाच्या  आर्थिक परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत राहण्याची सुनिश्चिती होते. 

सुषमा काणे/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2159441)