नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2025

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस नुसार, 30.06.2025 पर्यंत देशभरातील एकूण 2,69,230 ग्रामपंचायतींपैकी 2,51,872 ग्रामपंचायती प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसोबत (पीएसीज) जोडलेल्या आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस  नुसार, 30.06.2025 पर्यंत संलग्न नसलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या पीएसीजसाठी 17,358, दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी 1,84,387 आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांसाठी 2,39,710 आहे.

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस  नुसार, 01.01.2021 पासून स्थापित झालेल्या पीएसीज च्या राज्यनिहाय तपशीलासाठी परिशिष्ट-I जोडण्यात आले आहे.

ग्रामीण, विशेषतः उत्तर आणि पूर्व भारतातील, दुर्गम भागांसह सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीज), दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था वेळेवर आणि समान पद्धतीने स्थापन करण्यासाठी, सहकार मंत्रालयाने नाबार्ड, एनडीडीबी  आणि एनएफडीबी यांच्या समन्वयाने 19.9.2024 रोजी एक मानक कार्यप्रणाली (मार्गदर्शिका ) सुरू केली आहे. यामध्ये संबंधित हितधारकांसाठी उद्दिष्टे आणि वेळापत्रक सूचित केले आहे. या मार्गदर्शिकेनुसार, उत्तर आणि पूर्व भारत यासह सर्व राज्यांमधील संबंधित हितधारकांनी संलग्न नसलेल्या/पुरेशा सेवा नसलेल्या ग्रामपंचायती/गावांची निवड निश्चित करणे आवश्यक आहे.

या उपक्रमाची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, सहकार मंत्रालयाने खालीलप्रमाणे तळागाळातील स्तरावर त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी बहुस्तरीय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहेः

i. आंतर-मंत्रालयीन समित्या (IMC):  सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालये/विभागांचे माननीय मंत्री आणि सचिव यांच्या सदस्यत्वाखाली या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

ii. राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समिती (NLCC): या उपक्रमाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीचे दिशादर्शन करण्यासाठी, भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालये/विभागांचे सचिव आणि इतर संबंधित भागधारक यांच्या सदस्यत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

iii. राज्य सहकारी विकास समिती: जिल्हा स्तरावर या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहकारी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

iv. संयुक्त कार्य समित्या : याव्यतिरिक्त, तळागाळातील स्तरावर योजनेची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हा स्तरावर संयुक्त कार्य समित्या देखील स्थापन केल्या आहेत.

Annexure-I

State-wise no. of PACS established since 01.01.2021

स्रोत: NCD पोर्टल 30.06.2025 पर्यंत

सहकार मंत्री  अमित शाह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

‍निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2158489)